इतर कोणी त्या वेळच्या परिस्थितीचे वर्णन केलेले पाहण्यापेक्षा, स्वतः यशवंतरावांनीच आपल्या रोजनिशीत काय लिहून ठेवले होते ते पाहणे युक्त होईल. ७२-७३ सालाबद्दल ते लिहितात, “७१ सालापासून आर्थिक आपत्तीचे सत्र सुरू आहे. ते संपण्याची लक्षणे अजून पूर्ण दिसत नाहीत. किमतींची वाढ कमालीची झाली आहे. जनमानसात असंतोष आहे. समजुतीने त्याने सहकार्य केले आहे. परंतु अधून मधून मीही अस्वस्थ होतो व धोरणाची एकसारखी तपासणी करीत राहतो. चलनपुरवठा वाढला हे एक कारण आहे. त्याचे दोन भागः (१) अतिरिक्त गव्हर्नमेंट स्पेन्डिंग (सरकारी खर्च). एक्झॉस्टिव्ह क्रेडिट सिस्टिम. पहिल्याबद्दल मी पराकाष्टा करतो.
तथापि महाराष्ट्र काँग्रेसमध्येही चलबिचल होऊ लागली होती. परंतु डिफेन्सवरचा खर्च आणि राज्याराज्यांतील नैसर्गिक आपत्तीवरील खर्चास आळा घालणे कठीण झाले. या वर्गात केरळ, राजस्थान ही नेहमीची राज्ये आहेत. याबाबतीत आंध्र, यु. पी. या शेवटच्या महिन्यात काय करतात ते पाहावयाचे. दुस-याबाबत क्रेडिट सिस्टिम रिझर्व बँकेने नोव्हेंबरमध्ये लावलेला तो नियम लावावा. परंतु या देशात कुठलीही गोष्ट नवी केली की आरडाओरडा करण्याची सवय आहे. गेले दहाबारा दिवस उत्पादन घटले; बंद झाल्याच्या तक्रारी येऊन राहिल्या आहेत. क्रेडिट सिस्टिमचे उद्देश (प्रॉपर एंड्युज क्रेडिट (२) स्पेक्युलेटेड क्रेडिट युज (३) इन्व्हेन्टरीवर बंधने. परंतु जो पब्लिक सेक्टर गणला जातो, त्यावर बंधने आणण्याचा वा उत्पादन आणि निर्यात व्यापार रोखण्याचा प्रश्नच नाही. उलट त्याला मदत व्हावी हा प्रयत्न राहीला.
भाववाढीच्या व टंचाईच्या वातावरणात आमचे सर्व प्रयत्न फुकट जात आहेत. गेल्या तीन वर्षांत ज्या प्रमाणात धनराशी उभारण्याचे मी प्रयत्न केले, तेवढे त्या पूर्वी दहा वर्षात क्वचित झाले असतील, नॉनप्लॅन खर्च आणि संरक्षण आणि दुष्काळासारखा नैसर्गिक आपत्ती व राज्यसरकारांची ओढाताण यावरील खर्च बेसुमार होत आहे. राज्यांच्या ओव्हरड्राफ्टवर नियंत्रण घालून काहीसे काबूत आणले. परंतु त्यातूनही निसटण्याचा प्रयत्न केरळासारखी राज्ये करीत आहेतच. बहात्तर साली रब्बीची योजना आक्रमक पद्धतीने आखावी म्हणून दोनशे कोटी बजेटच्या बाहेर अधिक दिले. पैसे खर्च झाले पण त्या वर्षीचे रब्बीचे पीक त्या प्रमाणात हाती आले नाही. या सर्व आपत्तीमुळे आर्थिक अरिष्टाची परिस्थिती गेले वर्षभर राहिली. या वर्षी ऑइलच्या प्रश्नांनी या आगीत तेल ओतून समस्या अधिकच गंभीर केली आहे.
१९७३चे वर्णन श्री. रजनी कोठारीने जे केले आहे ते अर्थपूर्ण आहे. तो म्हणतोः १९७३ मध्ये विशेष काही घडले नाही. विविध गटांत अस्वस्थतेची भावना वाढत्या प्रमाणात आहे. या अस्वस्थतेची दोन रूपे आहेत. (१) राज्याच्या कारभाराबद्दल असंतोष (२) प्रचलित विचारपद्धतीविषयी भ्रमनिरास. (इंग्रजीचे हे मराठी रूपांतर आहे.) राजकीय, आर्थिक क्षेत्राकडे नजर टाकली तर त्या क्षेत्रात काम करणा-यांच्या मनःस्थितीचे हे वास्तव चित्रण म्हटल्यास हरकत नाही.” (विरंगुळा, पृष्ठे १३६-३८)
अशा या वातावरणात इंदिरा गांधी यांच्या भोवतीचे जहाल अधिकाधिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा सल्ला देत होते आणि त्यांनाही तो मानवणारा होता. म्हणून मग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आसाम व मध्यप्रदेश यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जागी इंदिरा गांधींनी दुस-यांची नेमणूक केली. तशी करताना ज्यांना नेमायचे त्यांना कठीण होत चाललेल्या परिस्थितीला तोंड देण्याची कुवत आहे की नाही हे पाहिले नाही. ज्यांना त्यांच्या राज्यात काही राजकीय पाठबळ आहे, ते डोईजड होऊ नयेत हा विचार प्रधान ठरला. मुख्यमंत्री दुबळा चालेल, पण तो आपल्या हाताबाहेर जाता कामा नये ही दृष्टी ठेवून हे बदल झाले. साहजिकच जेव्हा दुष्काळ, धान्यटंचाई इत्यादींमुळे लोकांत असंतोष वाढून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा हे मुख्यमंत्री गडबडले. पुढे ७२ सालच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या याद्या करण्याची वेळ आली. तोपर्यंत महाराष्ट्रातून जाणा-या अशा याद्या बहुतांशाने तशाच्या तशा पसंत होऊन परत येत. आता छाननी सुरू झाली. बरेच मोठे बदल होण्याचा संभव निर्माण झाला होता. पण द्वारकाप्रसाद मिश्र हे इंदिरा गांधींच्या तेव्हा निकटच्या वर्तुळात होते, त्यांनी हे बदल टाळले.
