या स्थितीत आपल्या नियोजनाचाच आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज होती. नेहरूंनी संमिश्र अर्थव्यवस्थेची घोषणा केली होती. अर्थव्यवस्था ख-या अर्थाने संमिश्र करण्याचे प्रयत्न करणे निकडीचे होते. पण राजकारणाने अर्थकारणावर मात केली. इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांशी चाललेल्या संघर्षापायी अधिकाधिक डावे विचार अर्थकारणात आणले. पण त्या एकट्याच यास जबाबदार नव्हत्या. त्या पंतप्रधान झाल्या तेव्हा काँग्रेसमध्येच तरुण तुर्क या नावाने ओळखला गेलेला नवा वर्ग बराच कार्यरत झाला होता. अधिकाधिक सरकारीकरण हे उत्पादनवाढीवर गुणकारी ठरणारे औषध आहे असा त्याचा विश्वास होता. मग मोहनकुमार मंगलम्, नंदिनी सत्पथी, गणेश, रजनी पटेल इत्यादी कम्युनिस्ट पक्षातून काँग्रेसमध्ये आले आणि त्यांनी चंद्रशेखर, धारिय, कृष्ण कांत इत्यादींच्या सोशॅलिस्ट फोरममध्येच अधिक डावा गट तयार केला. प्रथम या सर्वांनी मोरारजीभाई व असेच काही ज्येष्ठ नेते हे टीकेच लक्ष्य केले. पण चंद्रशेखर, धारिय इत्यादी माजी कम्युनिस्ट व कम्युनिस्ट यांच्याबरोबर जाऊ शकत नसल्यामुळे दोन वेगळ गट बनले. यातील अति डावा गट मग यशवंतराव, जगजीवनराम, उमाशंकर दीक्षित, सुब्रमण्यम यांना मवाळ मानू लागला. इंदिरा गांधींनी सोशॅलिस्ट फोरमच्या दोन्ही गटांना प्रथम उत्तेजन दिले, पण नंतर त्यांच्या प्रेरणेने उमाशंकर दीक्षित यांनी नेहरू फोरम स्थापन केला आणि या दोन्ही गटांना शह देण्यात आला. चंद्रशेखर, धारिया इत्यादी इंदिरा गांधींच्या सरकारचेही टीकाकार बनू लागल्यावर तो गट बाजूला करण्यात आला, पण अति डाव्यांची भूमिका पसंत नसूनही देशव्यापी राजकारणाचा विचार करून इंदिरा गांधींनी त्यांना महत्त्व दिले.
या रीतीने इंदिरा गांधी व यशवंतराव यांनी, समजा, नियोजनाची पद्धतशीर उजळणी करण्याचे ठरवले असते तरी त्यांनीच घेतलेल्या भूमिकेमुळे ते अशक्य होते. तथापि इंदिरा गांधी या समाजवादी अर्थव्यवहारावर निष्ठा बाळगत होत्या काय? या संबंधात त्यांचे प्रमुख सल्लागार म्हणून १९६७ सालपासून काम केलेल्या पी. एन. धर या अर्थशास्त्रज्ञांची साक्ष काढणे युक्त होईल. धर हे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते. जागतिक बँकेच्या काही योजनांत त्यांनी भाग घेतला होता. ते लिहितात की, शेतीसुधारणेच्या योजनेखाली शेतक-यांना धान्याची किंमत वाढवून दिली तर धान्योत्पादन वाढते हे इंदिरा गांधींनी पाहिले होते. पण अनेक डाव्यांचे व काही समाजशास्त्रज्ञांचे मत असे होते की, यामुळे शेतक-यांतला एक वर्ग धनिक बनेल आणि विषमता वाढेल. तसेच हा धनिक वर्ग ट्रॅक्टर इत्यादींचा वापर करून बेकारी वाढवील. इंदिरा गांधींना परकी मदत व आयात यांवर धान्यासाठी अवलंबून राहणे अवमानास्पद वाटत होते. या स्थितीत त्यांची द्विधा मनःस्थिती झाली होती. म्हणून मग त्यांनी धर यांना बोलावले व संसदीय राजकीय व्यवस्थेत समाजवादी अर्थविचार कितपत जुळतील याविषयी एक टिपण देण्यास सांगितले. ही ६७ सालच्या निवडणुकीनंतरची घटना आहे.
हे टिपण देण्यास सांगण्याआधी, इंदिरा गांधींच्या निवासस्थानी धर व इतर काहींना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले होते. या चर्चेच्या वेळी धर यांनी, एका जाट शेतक-याशी त्यांचे बोलणे झाले होते त्याचा हवाला दिला. तो म्हणाला, तुम्हांला गोडेतेल मोफत वाटायचे आहे तर वाटा, पण त्यासाठी प्रथम तेलबिया शेतात पेरल्या पाहिजेत आणि त्या काढून तेल काढले पाहिजे. मग तेल वाटता येईल. धर यांनी त्याच्या टिपणात म्हटले होते की, भारतात उत्पादनशक्ती अगदी कमकुवत आहे. ती वाढवण्यावर भर दिला नाही तर संपत्तीच्या वाटपात समानता आणण्याचा समाजवादाचा उद्देश साध्य होणार नाही आणि आर्थिक वाढही होणार नाही. इंदिरा गांधींनी या टिपणाचा लेखक गुप्त ठेवून ते काही जणांकडे पाठवले. मोरारजी, अशोक मेहता, स्वर्णसिंग, चेत्रा रेड्डी इत्यादींनी टिपणातल्या विचारांना दुजोरा दिला. जगजीवन राम यांनी संपत्तीच्या वाटपाच्या बाबतीतील युक्तिवाद सामान्य लोकांना पडणार नाही, असे लिहिले. व्ही. के. आर. व्ही. राव या अर्थशास्त्रज्ञांनी समाजवादावरील आपला विश्वास प्रथम नमूद करून, मग टिपण विचार करण्यासारखे ठरवले. धर यांची समजूत अशी होती की, आपल्याला टिपणामुळे देशाच्या आर्थिक प्रश्नाच्या चर्चेला वाव मिळेल. तसे झाले नाही. राजकीय स्पर्धा तीव्र होत गेली. (इंदिरा गांधी, द इमर्जन्सी अँड इंडियन डेमॉक्रसी, पृष्ठे १११-१२)
१९६७ सालच्या निवडणुकीतील काँग्रेसचा अनेक राज्यांतला पराभव आणि अंतर्गत वाढता संघर्ष यांमुळे हक्सर व त्यांच्या भोवतीचे डावे यांनी चढाईचे धोरण अवलंबिले होते. मग बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. या आधी हक्सर यांनी मार्क्सवादी अर्थशास्त्र के. एन. राज तसेच पी. एन. धर यांना भोजनासाठी बोलावले होते. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय निघाला असता राज यांनी राष्ट्रीयीकरण झालेच पाहिजे, पण त्यासाठी गुप्तपणे सहा महिने तरी तयारी करणे आवश्यक असल्याचे मत दिले. अर्थशास्त्रज्ञास सहा महिने तयारीसाठी हवे असे वाटत असले तरी राजकारणामुळे अशी मुदत न देता राष्ट्रीयीकरण झाले. आय. जी. पेटल या तेव्हाच्या अर्थखात्याच्या सचिवांनी, त्यांच्या आठवणींच्या पुस्तकात अशी माहिती दिली आहे की, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ हे नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते आणि इंदिरा गांधींना दिलेल्या टिपणात, बँकांवरील सामाजिक नियंत्रणाच्या धोरणास काही अवधी देण्याची शिफारस करून राष्ट्रीयीकरणास पाठिंबा दिला नव्हता.
