काँग्रेसपक्षास इतके गंभीर वळण लागण्याचे कारणही लक्षात घेतले पाहिजे. काँग्रेस पक्षाची घटनात्मक रचना हे मूळ कारण होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यकारिणीला अतिशय महत्त्व होते आणि त्या परिस्थितीत ते स्वाभाविक होते. संघटनेत काही किमान शिस्त हवी म्हणून कार्यकारिणी सर्वोच्च ठरली. यामुळेच जेव्हा नेताजी सुभाषबाबूंनी महात्मा गांधी व कार्यकारिणी यांनी पुरस्कारलेल्या पट्टाभिसीतारामय्या यांच्या विरुद्ध अध्यक्षीय निवडणूक लढवली, तेव्हा सुभाषबाबूंच्या कार्यकारिणीत जाण्यास आधीच्या सभासदांनी नकार दिला. त्यांना वगळून स्वतःची कार्यकारिणी करण्याचा मार्ग सुभाषबाबूंनी स्वीकारला नाही. पुढे ३५ सालच्या कायद्याखाली काही राज्यांत काँग्रेसची मंत्रिमंडळे आली तेव्हा त्यांना मार्गदर्शन करणे व शिस्तीत ठेवणे हे काम संसदीय मंडळ करत असे. हीच परंपरा स्वातंत्र्यानंतरही कायम ठेवण्यात आली. पण स्वातंत्र्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारांच्या अधिकाराचे क्षेत्र व्यापक बनले होते आणि सरकारची जबाबदारीही खूपच वाढली होती. या स्थितीत संघटनेचा अध्यक्ष व पंतप्रधान यांच्यात एकमत झाले नाही तर काय करायचे, हे ठरवण्यात आले नाही. हीच अडचण राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व कार्यकारिणी यांच्या बाबतीत जाणवू लागली.
पंडित नेहरूंच्या बाबतीत परिस्थिती अगदी वेगळी होती. आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तदास टंडन या दोघांनी नेहरूंच्या धोरणास विरोध केला होता, पण त्यांनाच अधिकारपद सोडावे लागले. नेहरूंचे स्थान केवळ पंतप्रधानपदापुरते मर्यादित नव्हते. लोकांना आवाहन करून मते मिळवायची तर ती तेच मिळवू शकत होते. नेता व पंतप्रधान या दोन्ही दृष्टीने त्यांचे स्थान एकमेवाद्वितीय होते. यामुळे काँग्रेसच्या अध्यक्षाच्या अधिकाराच्या मर्यादा ठरवण्याची निकड नव्हती. पण आपल्या मागे बदल होणार हे लक्षात घेऊन, त्यांनी इंग्लंड व इतर पाश्चात देशांच्या धर्तीवर बदल करायला हवे होते. अमेरिकेत अगदीच वेगळी स्थिती आहे. दोन्ही प्रमुख पक्षांचे अध्यक्ष हे नेहमीच पडद्याआड असल्यासारखे वावरतात. काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांचे सभासद व राष्ट्राचा अध्यक्ष निवडण्याचा त्यास वा पक्षसंघटनेला अधिकार नसतो.
इंग्लंडमध्ये पक्षाचा अध्यक्ष व त्याची कार्यकारिणी ही पंतप्रधानाच्या कामात ढवळाढवळ करू शकत नाही. दुस-या महायुद्धाच्या काळात मजूर पक्षाचे पार्लमेंटमधील नेते अँटली यांना, संयुक्त मंत्रिमंडळात त्यांनी व मजूर पक्षाने सामील व्हावे म्हणून आमंत्रण आले असता अँटलीनी ते स्वीकारले. त्यांनी पक्षाला विचारून मग निर्णय घ्यायला हवा होता असा युक्तिवाद काहींनी केला होता. पण पक्षसंघटनेचा यात संबंध नाही. संसदीय पक्षाच्या नेत्याचा तो अधिकार आहे, अशी भूमिका अँटली यांनी घेतली आणि तीच मान्य झाली. नंतर निवडणूक आल्यावर प्रचार मोहिमेत पक्षाध्यक्ष प्रा. हॅरॉल्ड लास्की यांनी सोव्हिएत युनियनला पोषक भाषणे करण्यास सुरुवात केली तेव्हा काही दिवस गप्प बसाल तर बरे होईल, इतकीच चिठी अँटली यांनी पाठवल्यावर लास्कीची भाषणे थांबली. तसेच मंत्रिमंडळ बनवताना पक्षाला विचारावे इत्यादी मागण्या अँटलींनी जुमानल्या नाहीत. संसदीय मजूर पक्ष त्यांनी या रीतीने स्वायत्त बनवला आणि आजपर्यंत तीच परंपरा चालू आहे. हुजूर पक्षाची अवस्थाही अशीच आहे.
नेहरूंनी हीच पद्धत अवलंबिली असती तर काँग्रेस संघटना आणि मंत्रिमंडळ यांच्यात जो सतत संघर्ष चालतो आणि अस्थिरता राहते, ती राहिली नसती. पक्षसंघटना निवडणुकीसाठी निधी जमा करतात म्हणावे तर तेही खरे नाही. मुख्यमंत्री निधी जमा करतात व करण्यास मदत करतात. संसदीय पक्ष स्वायत्त करण्याच्या दिशेने नेहरूंनी पावले टाकली असती तर लालबहादूर शास्त्री व इंदिरा गांधी यांना कामराज व इतर पक्षनेते यांचा सासुरवास सोसावा लागला नसता. इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीच्या वेळी कामराज यांनी काँग्रेसश्रेष्ठींना अति महत्त्व आणून दिले. इतकेच नव्हे, तर मुख्यमंत्रीही या प्रक्रियेत गुंतवण्यात आले. नेहरूंच्या नंतर त्यांच्या उंचीचा कोणी नसून आता सामुदायिक नेतृत्व स्वीकारावे लागेल असे सांगून कामराज यांनी पंतप्रधानांचे हात बांधण्याची व्यवस्था केली. इंदिरा गांधींनी कोणाला खाते द्यायचे, कोणते आर्थिक धोरण स्वीकारायचे याची चर्चा आपल्याशी करण्याची कामराज यांची अपेक्षा, अशीच अव्यवहार्य आणि अडथळे आणणारी होती. याचा कळस बंगलोरला गाठला जाऊन पक्षच फुटला.
