द्वैभाषिकाचा निर्णय संयुक्त महाराष्ट्र समितीने धुडकावला होता आणि लोकसभेने केलेला निर्णय बदलता येतो आणि तो बदलून घेण्यासाठी समिती कार्यरत राहील असे एस. एम. जोशी जाहीर केले. यामुळे नव्या राज्याच्या पुढचा निष्कंटक नाही हे समजून आले. यशवंतरावांनी द्वैभाषिक राज्याच्या आरंभीच याची जाणीव ठेवली होती. म्हणून एकभाषी राज्याची मागणी महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही भागांत होती, पण संसदेने दोन्ही भाषिकांनी एकत्र नांदावे असे ठरवले आहे आणि तो प्रयोग यशस्वी करण्याची जबाबदारी आपली आहे असे जाहीर केले. कराड, सांगली इत्यादी भागांत यशवंतरावांचे प्रचंड स्वागत झाले. तिथल्या व इतर ठिकाणच्या भाषणांतील त्यांचे एक सूत्र होते. ते म्हणजे विरोधी पक्ष आवश्यक आहेत आणि त्यांना राज्य बदलण्याचा हक्क आपल्या राज्यघटनेनेच दिला आहे. पण हा हक्क लोकशाही मार्गाने बजावायचे बंधन आहे. राज्य बदला, पण राज्य मोडू नका. भषिक चळवळ आता संपली आहे व ती संपवलीही पाहिजे.
मुख्यमंत्रिपदावरील आपल्या निवडीचा अर्थ यशवंतरावांनी लावला, तो त्यांच्या वैचारिक भूमिकेवर प्रकाश टाकणारा होता. ‘मी मुख्यमंत्री झालो याचा अर्थ पुरोगामी वृत्ती भारतात काम करू लागली आहे कोणी. कोणत्याही ठिकाणी जाऊ शकतो हे दिसून आले. बहुजनसमाजाला शिक्षणाचा लाभ करून देणारे महात्मा फुले व शाहूमहाराज झाले नसते, स्वातंत्र्य चळवळ चालवताना मातीचे सोने बनवणारे महात्मा गांधी नसते, समाजवादाचा साक्षात्कार घडवून देणारे पं. नेहरू नसते, तर देवराष्ट्र या गावचा यशवंतराव गुराखीच राहिला असता. आता महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व गुजरात असा सर्व प्रदेश राज्यात आला आहे, त्याच्या विकासाचे काम करणे ही खरी जबाबदारी आहे.’ यशवंतरावांवर आणखी एक जबाबदारी होती. मुंबई महाराष्ट्राला नाकारताना मराठी लोकांबद्दल विनाकारण संशय निर्माण करण्यात आला होता. तेव्हा मुंबईतल्या बिगरमराठी लोकांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक होते. पण हे करताना मराठी लोकांची नाराजी होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यायची होती. शिवाय मोरारजींनी ज्या रीतीने कारभार केला त्यामुळे मुंबईतच नव्हे, तर महाराष्ट्रात आणि नंतरच्या काळात गुजरातमध्ये तणावाचे वातावरण होते. त्यात बदल करण्यात यशवंतरावांना थोड्याच अवधीत यश आले.
द्वैभाषिक राज्याची राज्याची स्थापन झाली १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी आणि ५७ सालच्या फेब्रुवारीत विधानसभेची निवडणूक आली. महाराष्ट्रात संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा प्रभाव कमी झालेला नव्हता. इतके मात्र खरे, की समितीतही सर्व सुरळीत चालले नव्हते. विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणत्या पक्षाला किती व कोठे जागा द्यायच्या हा वादाचा विषय होणे साहजिक होते. एस. एम. यांनी नमूद केल्याप्रमाणे मुंबई व पुणे इथल्या जागावाटपाच्या संबंधात थोड्या अडचणी निर्माण झाल्या. मुंबईत डांगे यांनी मागितलेल्या जागेबद्दल मतभेद होते, पण डांगे यांना हवा तो मतदार संघ देण्यात आला. पुण्यात एस. एम. यांनी बाबूराव सणस यांच्या विरूध्द उभे न राहण्याचे ठरवले होते; पण समितीतल्या घटक पक्षांनी अशा मागण्या केल्या, की एस. एम. यांना सणसांविरूध्द निवडणूक लढवणे अनिवार्य झाले. या पूर्वी मुंबईतले प्रजासमाजवादी व कम्युनिस्ट या दोम्ही पक्षांत तणाव निर्माण झाला होता. याचे कारण हंगेरीत सोव्हिएत युनियनने केलेल्या लष्करी हस्तक्षेपाचा निषेध करणारा ठराव, प्रजासमाजवादी पक्षाने महापालिकेत आणला हे होते.
असे असले तरी जागावाटपाचा प्रश्न सुटल्यावर संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या प्रचारास जनतेचा मोठा प्रतिसाद मिळू लागला होता. यशवंतराव मुख्यमंत्री झाले याबद्दल लोक संतुष्ट होते, पण बहुसंख्य लोकांना संयुक्त महाराष्ट्र हवा होता; द्वैभाषिक नको होते. याचा परिणाम मतदानावर झाला. मुंबईत काँग्रेसला २४ पैकी १३ जागा मिळाल्या. पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या हाती फक्त ३३ तर समिती १०२ जागांवर विजयी झाली. मराठवाडा व विदर्भ यांत काँग्रेसचे यश मोठे होते व तीच स्थिती गुजरात व सौराष्ट्रयांत होती. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे की, काँग्रेसचे भलेभले उमेदवार पराभूत झाले आणि काँग्रेसपेक्षा समितीला पडलेली मते कितीतरी अधिक होती. खुद्द यशवंतराव यांचे बहुमत अगदीच थोडे होते. या संबंधात एस. एम. जोशी यांनी नमूद केलेली आठवण अशी: “निवडणुकीनंतर यशवंतरावांनी एस. एम. यांना सांगितले की “तुम्ही येऊन गेलात आणि माझी आठशे मते गेली, पण आचार्य अत्रे तेथे गेले आणि पंधराशे मते मला मिळाली.” (मी-एस.एस., पृ.२१४) अत्र्यांच्या अर्वाच्य भाषणाचा हा परिणाम होता. नंतर विधानसभेत समितीला अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणून थोड्या खटपटीने मान्यता मिळवता आली आणि समितीतील घटक पक्षातील एकेका पक्षास आळीपाळीने विरोधी नेता करण्याचे समितीने ठरवले.
