कदाचित् याच कारणामुळें असेल, त्यानंतर दोन महिन्यांनी मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिलें सुमारें वर्षभर श्री. यशवंतराव हे कांही माझ्याशी मोकळेपणानें वागले नाहींत. मी हि ती गोष्ट अगदी स्वाभाविक समजून चाललो; व त्यामुळे त्यांच्यासंबंधीच्या माझ्या गुणग्राहकतेच्या धोरणांत कांही फरक पडला नाही.
'तरुण भारत' हें विदर्भनिष्ठ खरे. पण संयुक्त महाराष्ट्रवादी वर्तमानपत्र. त्याचे राजकीय धोरण स्वतंत्र, म्हणजेच पक्षातील असून, त्याची अगदी सुरुवतीपासूनची भूमिका सरकारच्या विधायक टीकाकाराची आहे. त्यामुळे श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला उघड उघड शह देण्यासाठीं म्हणून जें मंत्रिमंडळ या वेळी अस्तित्वांत आलेले होतें, त्याला पाठिंबा द्यावयाचा कीं नाही, हा बिकट प्रश्न माझ्यापुढे उभा राहिला. सदैवाने महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या अगदी प्रारंभापासूनच बॅ. रामराव देशमुख प्रभृति त्या चळवळीच्या विदर्भांतील पुरस्कर्त्यांनी अशी भूमिका घेतलेली होती कीं, संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन होणें जर कोणत्याहि कारणामुळे शक्य झालें नाही, तर निदान सगळा मराठीभाषी प्रदेश तरी मुंबई राज्यांत समाविष्ट करण्यांत यावा. दार कमिशन आणि पट्टामि झाल्यानंतर बॅ. रामराव देशमुख यांनी ता. २१ एप्रिल १९४९ रोजी जें पत्रक काढलें, त्यांत असे म्हटलेलें होतें कीं, "जर संयुक्त महाराष्ट्र कांही कारणामुळें होणार नसेल, आणि महाविदर्भहि होणार नसेल, तर मध्यप्रांत-व-हाडांतील मराठी जनतेची भूमिका अशी आहे कीं, मध्यप्रांत-व-हाडांतील सारा मराठी प्रदेश त्या प्रांतांतून काढून मुंबई प्रांतांत घालण्यांत यावा. सर्व मराठी भाषी जनता ही एका प्रांतिक कारभाराच्या हुकमतीखाली, एकाच प्रांतांत एकत्रित करण्यांत यावी, याबद्दल आमच्यांत कोणत्याहि प्रकारचा मतभेद नाही." या भूमिकेनुसार आम्ही नागपूरांतील संयुक्त महाराष्ट्रवादी मित्रांनी, द्विभाषी मुंबई राज्याच्या स्थापनेमुळे उत्पन्न झालेल्या नव्या परिस्थितीचा विचार करून, संक्रमणकालांतील एक प्रयोग म्हणून त्या राज्याला संधि देणें इष्ट होईल, सहानुभूतीची दृष्टि ठेवणें म्हणजे श्री. यशवन्तराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाला पाठिंबा देणें होतें, हें उघड आहे. पण मराठी जनतेच्या हिताच्या व्यापक दृष्टीने राज्याचा प्रयोग आणि यशवन्तरावांचे नेतृत्व या दोहोंकडे सहानुभूतीच्या दृष्टीने पाहण्याचा निर्णय मी विचारपूर्वक घेतला. या माझ्या निर्णयाला बॅ. रामराव देशमुख यांच्या भूमिकेइतकेंच ऑक्टोबरमधील भेटींत यशवन्तरावांशी झालेलें खाजगी बोलणेंहि कारण झालें, ही गोष्ट मुद्दाम नमूद केली पाहिजे.
'तरुण भारता' चें हें धोरण आमच्या अनेक संयुक्त महाराष्ट्रवादी मित्रांना रुचलें नाही. त्यांच्या दृष्टीने श्री. यशवंतराव हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या शत्रुपक्षाला जाऊन मिळालेले होते; व त्यांच्या गुणांचा फायदा द्विभाषिकाला मिळणार होता. खुद्द श्री. यशवंतराव यांनी १९५६ च्या ऑक्टोबरमध्ये गांधी जयंतीच्या वेळीं नागपुरांत जीं भाषणें केलीं, त्या सर्व भाषणांत हा प्रश्न आता कायमचा मिटला असल्याचें प्रतिपादन वारंवार केले. त्यामुळे त्यांच्यासंबंधीचा संयुक्त महाराष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांचा रोष अधिकच वाढलेला होता. अर्थात्, 'तरुण भारता' ने प्रयोगादाखल म्हणून कां होईना, स्वीकारलेले हें धोरण संयुक्त महाराष्ट्राचें तत्व आणि मागणी यांना दगा देणारे आहे, अशी त्यांची धारणा होऊन गेली. त्यापैकी जे मित्र काँग्रेसविरोधी पक्षांतले होते, त्यांना या धोरणामुळे 'तरुण भारत' काँग्रेस-पक्षपाती झाला असल्याचाहि जबर संशय आला. असा स्थितींत, एकीकडे मित्रांचा असंतोष आणि दुसरीकडे खुद्द यशवंतरावांचा अविश्वास या दोहोंची दखल न घेतां, 'तरुण भारता' ने द्विभाषी मुबई सरकारच्या कारभारांतील चांगल्या गोष्टींचा पुरस्कार केला आणि अनिष्ट गोष्टींवर कडक टीका चालू ठेवली. वर्षभर हें धोरण चालविल्यानंतर, १९५७ सालच्या दिवाळी अंकांत, द्विभाषी मुंबई राज्याच्या एका वर्षांतील कारभाराचा आढावा घेऊन 'तरुण भारता'ने आपल्या अग्रलेखांत, हें राज्य यशस्वी होण्याची आशा नाही आणि म्हणून तें मोडण्यांत येऊन संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्यातं यावा, अशी सूचना जाहीर रीतीने केली. या अग्रलेखाला ता. ९ नोव्हेंबर रोजीं श्री. यशवन्तराव यांनी अमरावतीच्या जाहीर सभेंत जें उत्तर दिलें, त्यांत 'तरुण भारता' ने आपल्या अग्रलेखांत उल्लेखिलेल्या पांच कसोट्या मान्य केल्या, पण द्विभाषिक यशस्वी होणार नाही आणि म्हणून तें मोडलें पाहिजे, हा निष्कर्ष मात्र मान्य केला नाही. या त्यांच्या उत्तरामुळे संयुक्त महाराष्ट्रवादी मित्रांना, "तरुण भारता' ने श्री. यशवंतराव यांना पाठिंबा देऊन काय साधले?" अशी पृच्छा करण्याची संधि मिळाली.
