तिस-या पंचवार्षिक योजनेची आंखणी करतांना बृहन्मुंबईतील उद्योगधंद्यांची शक्य तेवढी वाढ व्हावी म्हणून जरूर ती खबरदारी आम्हीं घेतली आहे असें मी आपणांला आश्वासन देतों. खरें म्हणजे ठाण्याच्या खाडीवर पूल बांधून आणि दलदलीच्या भागांचें औद्योगिक भागांत रूपांतर करून मुंबई शहराचें औद्योगिक क्षेत्र सध्यांच्या हद्दींच्या बरेंच पुढें नेण्याचा आमचा विचार आहे. अर्थात् मुंबई महानगरपालिकेचें अधिकारक्षेत्र वाढविण्याची मात्र यांत कल्पना नाहीं. मीं अनेक वेळां सांगितलें आहे कीं, मुंबई शहर सोडल्यास महाराष्ट्र राज्य हें औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेलें आहे असें म्हणतां यावयाचें नाही, आणि हें नाकारण्यांतहि कांहीं अर्थ नाहीं. शिवाय गेल्या दहा वर्षांत देशांतील इतर राज्यांच्या मानानें आपली प्रगति अगदींच यथातथा झाली असल्यामुळें परिस्थिति अधिकच बिकट झालेली आहे. म्हणून जे भाग अद्यापि मागासलेले म्हणून ओळखले जातात त्या भागांत उद्योगधंदे काढून औद्योगीकरणाचें क्षेत्र वाढविणें अगत्याचें ठरतें. आणि म्हणून महाराष्ट्र राज्याच्या तिस-या पंचवार्षिक योजनेंत ग्रामीण भागांत सुरू करण्यांत यावयाच्या उद्योगधंद्यांची पूर्वतयारी करण्यावर विशेष भर देण्यांत येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण भागांत उद्योगधंद्यांची उभारणी करण्याच्या दृष्टीनें ज्या औद्योगिक वसाहती स्थापन करावयाच्या आहेत त्यांना मी फार महत्त्व देतों. या औद्योगिक वसाहतींत, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा वगैरे सोयी उपलब्ध होणार असून त्यामुळें तेथें छोटे छोटे उद्योगधंदे सुरू करण्यास चांगलाच वाव मिळणार आहे. या सोयींचा जास्तींत जास्त फायदा घेऊन विजेवर चालणा-या छोट्या छोट्या उद्योगधंद्यांची सुरुवात व वाढ करण्याच्या दृष्टीनें प्रत्येक भागासाठीं निश्चित स्वरूपाची योजना तयार करण्यांत आली पाहिजे. शहरी भागांत आज जे मोठे व मध्यम स्वरूपाचे उद्योगधंदे केंद्रित झाले आहेत, त्यांना ग्रामीण भागांतील हे छोटे उद्योगधंदे पूरक ठरतील. मोठ्या व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगधंद्यांतील उत्पादन विभागांचें विकेंद्रीकरण करून ग्रामीण भागांत निघणा-या छोट्या उद्योगधंद्यांकडे हें काम सोपविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला पाहिजे. यामुळें ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेची शहरी भागांतील धाव घेण्याची लोकांत आज जी प्रवृत्ति दिसून येते तिलाहि आळा बसेल.
कृषि-औद्योगिक समाजव्यवस्थेचा पाया घालण्याचें उद्दिष्टहि राज्याच्या तिस-या पंचवार्षिक योजनेंत स्वीकारण्यांत आलें आहे. ग्रामीण भागात उद्योगधंदे काढून ग्रामीण जीवनाशीं ते एकजीव करावयाचे आणि शेती व ग्रामीण उद्योगधंदे यांची सांगड घालावयाची हाच याचा अर्थ आहे. ग्रामीण भागांत याप्रमाणें शेतमालावर प्रक्रिया करणारें उद्योगधंदें निघाल्यास शहर भागांतील उद्योगधंद्यांकडे कच्च्या मालाची वाहतूक करण्यांत होणारे परिश्रम वांचतील. शिवाय ग्रामीण भागांतील या उद्योगधंद्यांमुळें शेतकरीवर्गास रोजगारीचें एक साधन उपलब्ध होईल आणि त्यामुळें त्यांच्या उत्पन्नांत वाढ होऊन त्यांच्या राहणीचा दर्जाहि सुधारेल.
ग्रामीण भागांत आधुनिक स्वरूपाचे उद्योगधंदे सुरू करण्याच्या दृष्टीनें शेतीच्या क्षेत्रांत सहकारी तत्त्वावर आधारलेले प्रोसेसिंगचे - म्हणजे शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योगधंदे काढणें अतिशय फायद्याचें ठरेल. आपल्या राज्यांत स्थापन झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांमुळें आपल्याला जो बहुमोल अनुभव मिळाला आहे तो या बाबतींत मार्गदर्शक ठरेल यांत शंका नाहीं. या अनुभवाच्या आधारें शेतमालावर प्राथमिकच नव्हे तर त्यानंतरच्याहि अवस्थेंत प्रक्रिया करण्याचे उद्योगधंदे ग्रामीण भागांत सहकारी पद्धतीनें सुरू करतां येतील. तथापि जेथें ग्रामीण भागांतील उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांना तांत्रिक अडचणींमुळें म्हणा अगर अवाढव्य भांडवली खर्चामुळें म्हणा, अशा प्रकारचे उद्योगधंदे सुरू करणें शक्य नसेल तेथें 'संयुक्त औद्योगिक क्षेत्र' निर्माण करण्याचा आमचा विचार आहे. सरकार आणि खाजगी कारखानदार यांनीं आपल्या संयुक्त प्रयत्नांनी ग्रामीण भागांत मोठ्या स्वरूपाचे उद्योगधंदे सुरू करावयाचे अशी ही कल्पना आहे. राज्याच्या तिस-या पंचवार्षिक योजनेंत, सरकारी क्षेत्रांतील उद्योगधंद्यांसाठीं करण्यांत आलेल्या तरतुदींव्यतिरिक्त, संयुक्त क्षेत्रांतील उद्योगधंद्यांच्या बाबतींतहि पुरेशी तरतूद करण्यांत आली आहे. या योजनेचा खाजगी कारखानदार योग्य तो फायदा घेतील असा मला विश्वास वाटतो.
