या दृष्टीनें, येथें बसलेल्या विभागीय विकास परिषदेच्या सर्व सभासदांना मी सांगूं इच्छितो कीं, आपण गेल्या तीनचार वर्षांमध्यें काय करूं शकलों किंवा काय करूं शकलों नाहीं याची मोजणी करण्याची आवश्यकता असेल तर ती आपण जरूर करा. त्यांतून दिसलेल्या दोषांची पाहणी करण्याची गरज असेल तर तीहि आपण करा. कारण विकास कार्याचा विचार करण्यासाठीं म्हणून आपण जेव्हां एकत्र बसतों. तेव्हां केवळ उत्पन्नाच्या आणि खर्चाच्या आंकड्यांचाच आपण विचार करीत नाहीं तर कांही सामाजिक उद्दिष्टें नजरेपुढें ठेवून आपण या सर्व गोष्टींचा विचार करीत असतों.
ह्या सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठीं परिणामकारक अशी शासकीय यंत्रणा असणें आवश्यक आहे. विकास योजनांवर केवळ अमूक इतका खर्च झालाच पाहिजे असें ठरविल्यानें तो होत नाहीं. या संबंधांत कांही दिवसांपूर्वी एका परिषदेंत मीं जो माझा अनुभव सांगितला तोच आपणांसहि सांगतों. सुरुवातीस कांही दिवस, पाटबंधा-यांच्या कामांतील मंद प्रगतीमुळें मी अतिशय अस्वस्थ झालों होतों. राज्यांतील शेतीचा प्रश्न पाटबंधा-यांच्या कामांवर अवलंबून आहे असें मला वाटत असल्यामुळें सबंध योजनेच्या खर्चापैकीं ४०-४५ टक्के रक्कम या कामासाठीं मुक्रर करण्यांत आली. परंतु १९५६ च्या अखेरीस आणि १९५७ च्या सुरुवातीस ही रक्कम खर्च झालीच नाहीं तर काय करावयाचें अशी एक चिंता मला सतावूं लागली. अधिका-यांना बोलावून मीं त्यांना अधिक नेटानें प्रयत्न करावयास सांगितलें. दर पंधरा दिवसांनी प्रगतीचे अहवाल मला पाठविलेच पाहिजेत, अशी त्यांना समज दिली. चीफ इंजीनिअर्स, सुपरिटेंडिंग इंजीनिअर्स, सेक्रेटरी या सर्वांच्या सभा घेतल्या. त्यावेळीं मला असें वाटे कीं, मीं अशी घाई केली तर कांहीं गोष्टी घडून येतील. मीं चार महिने असे प्रयत्न केले आणि पांचव्या महिन्यांत निराश झालों. यांत, तेथें काम करणा-या अधिका-यांची कांही दिरंगाई होती असें नाहीं. मंजूर झालेली रक्कम खर्च व्हावी अशी माझ्याप्रमाणेंच त्यांचीहि इच्छा होती. मग गाडें अडत होतें कुठें ? अधिक विचार करतां हा खर्च ज्या प्रकल्पांवर व्हावयाचा होता त्यांची प्राथमिक पाहणी, शास्त्रीय तपासणी किंवा खर्चाची मिळवणी या बाबतींत कांहींहि विचार झालेला नव्हता असें आढळून आलें. मग लक्षांत आलें कीं, एखादी योजना हातीं घेतली म्हणजे त्या योजनेची रूपरेषा तयार करण्यासाठीं दुस-या एका स्वतंत्र यंत्रणेची जरुरी असते. ही यंत्रणा तयार न करता पाच वर्षे प्रत्येक क्षणाक्षणाला जरी आम्ही चिंता करीत बसलों तरी शेवटीं आमच्या पदरांत निराशेशिवाय दुसरें कांहींहि पडणार नाहीं. विकासाच्या क्षेत्रांत ज्याप्रमाणें झालेल्या कार्याची पाहणी व अजमावणी करण्यासाठीं स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता असते त्याचप्रमाणें योजनांची तयारी करून उद्दिष्टांचा तपशील ठरविण्याकरितांहि स्वतंत्र यंत्रणेची तितकीच किंबहुना त्याहून अधिक गरज असते. आणि म्हणून पूर्वीच्या मुंबई राज्यांत सेंट्रल डिझाइन्स ऑर्गनायझेशन या नांवाची नवीन यंत्रणा उभारण्यांत आली. ही यंत्रणा कार्यान्वित होऊन सहा महिने झाल्याबरोबरही कोणतीहि चिंता न राहतां कामाची व खर्चाची प्रगति झाली असें माझ्या अनुभवास आलें.
तेव्हां हें सर्व सांगण्याचा हेतु हा कीं, आपण जेव्हां कांहीं नव्या जबाबदा-या अंगावर घेऊन सामाजिक उद्दिष्टें साध्य करण्याच्या दृष्टीनें योजना तयार करतों, तेव्हां त्या योजनांची शासकीय दृष्टीनें तपासणी करण्यासाठी विशिष्ट गरज असते. या दृष्टीनें अलीकडे, विशेषतः नवमहाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर, जे अनेक विचार व्यक्त झाले आहेत ते केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर सबंध भारतालाहि उपयुक्त ठरतील. या संदर्भात विशेषतः श्री. चिंतामणराव देशमुख यांनीं जी सूचना केली आहे ती मला फार महत्त्वाची वाटते. श्री. देशमुखांची सूचना अशी कीं, तिस-या पंचवार्षिक योजनेची जबाबदारी व ती उद्दिष्टें पार पाडण्याची शक्ति आपल्या यंत्रणेमध्यें कितपत आहे याची तपासणीं आतांपासून आपण केली पाहिजे आणि त्याप्रमाणें तींत आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत. या दृष्टीनें मी स्वतः प्रयत्न करीत आहें.
