आपल्याला माहीतच आहे कीं, प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतींत सरासरी ९० टक्के खर्चाची जबाबदारी जनपदांनीं घेतली आहे. आणि आतां प्राथमिक शिक्षणावर जवळजवळ ३६ लाख रुपये अधिक खर्च होणार आहेत. भूसंरक्षणाची योजना ही सुद्धां अशीच एक नवीन योजना आहे. पूर्वी मुंबई राज्यामध्यें आम्हीं हा कार्यक्रम अंमलांत आणला होता. त्याचा चांगला परिणाम दिसून आल्यामुळें विदर्भांतहि तो कार्यक्रम अंमलांत आणण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला आणि त्यासाठीं जवळजवळ ६० लाख रुपये खर्च झाले, हें आपणांस माहीतच आहे. तसेंच या विभागांतील नवीन विहिरी खोदण्याच्या कामावर ४० लाख रुपये खर्च झाले. त्याचप्रमाणें ग्रामीण विभागांस वीजपुरवठा करण्यासारखे जे कार्यक्रम विदर्भाच्या पहिल्या योजनेमध्यें समाविष्ट केले होते, पण ज्यावर झालेला खर्च अपुरा झालेला आहे असें वाटलें, असे कार्यक्रम आम्हीं हातीं घेतले व त्यांवर जवळजवळ ९० लाख रुपये खर्च करण्यांत आले. हा इतका पैसा खर्च केला याचा अर्थ, पूर्वी विदर्भांत जो खर्च होत होता त्यापेक्षां आम्हीं जास्त रक्कम खर्च केली असा नाहीं, तर खर्चाचे इष्टांक साध्य व्हावे म्हणून खर्चाची निरनिराळ्या विभागांत याप्रमाणें फेरवांटणी करण्यांत आली. या सर्व नव्या योजनांचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीनें आम्हीं जेव्हां अधिका-यांची एक बैठक घेतली तेव्हां खर्चाचें प्रमाण कमी करण्याची जरुरी असल्याचें दिसून आलें. याचा अर्थ असा कीं, खर्चाचें इष्टांक पुरे होतील कीं नाहीं याबद्दल आतां आपणांस चिंता वाटण्याचें कारण नाहीं. या राज्याचे दुस-या पंचवार्षिक योजनेंतील खर्चाचे इष्टांक आतां पूर्ण होतील याबद्दल शंका नाहीं. अर्थात् त्यासाठीं जेथें वाट सुटल्याचें दिसून आलें तेथें बाजूची वाट धरावी लागली किंवा जेथें वाट लांबची वाटली तेथें जवळच्या वाटेसाठीं शोध करण्यांत आला.
मुंबई राज्याच्या अमदानींत कांहीं घटक एकत्र आले आणि नंतर कांहीं अलग झाले. या राज्यपुनर्रचनेमुळें आपल्या विकासाच्या कार्यक्रमाला थोडीशी खीळ बसली ही गोष्ट मान्य केलीच पाहिजे. ज्या गतीनें, निश्चयानें व चिकाटीनें विकास कार्यक्रम हातीं घ्यावयास हवा होता त्यांतहि कमतरता भासली. सरकारी नोकर, कार्यकर्ते आणि मंत्रिमंडळ या सर्वांच्याच मनांत जी एक प्रकारची अस्वस्थता होती त्याचा परिणाम विकास कार्याच्या प्रगतीवर होणें अगदी स्वाभाविक होतें. आतां मात्र मी असें सांगूं इच्छितों आणि माझी अशी धारणा आहे कीं, पुनर्रचनेचा हा खेळ आतां संपला आहे. तेव्हां आपण आतां तिसरी पंचवार्षिक योजना तरी निर्धास्तपणें पार पाडूं शकूं असें वाटतें. तिच्या अंमलबजावणीसाठीं जरूर असलेली परिस्थिति आतां निर्माण झाली आहे.
या दृष्टीनें १९६० हें वर्ष अनेक अर्थांनी महत्त्वाचें आहे. एक तर हें दुस-या पंचवार्षिक योजनेंचे अखेरचें वर्ष आहे. ह्यामुळें आजपर्यंत झालेल्या प्रगतीचें सिंहावलोकन करण्याची संधि आपणांस या वर्षी मिळणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिस-या पंचवार्षिक योजनेची तयारीहि याच वर्षात करावयाची असल्यानें त्या दृष्टीनेंहि या वर्षाला मी फार महत्त्व देतों. कारण तिस-या पंचवार्षिक योजनेचा काळ हा राष्ट्राच्या प्रगतीच्या उड्डाणाच्या तयारींतला फार महत्त्वाचा कालखंड आहे. मीं उड्डाण हा शब्द हेतुपूर्वक वापरला आहे. कारण या काळांत आपणांस आपल्या अर्थव्यवस्थेंत स्वयंप्रेरित शक्ति निर्माण करावयाची आहे. पाहिजे तर यालाच आपण आपला आर्थिक विकास म्हणूं. या दृष्टीनें भारताच्या इतिहासांत तिस-या योजनेचा हा कालखंड अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. आपल्याजवळ जीं साधनें, जें सामर्थ्य असेल आणि त्याचप्रमाणें आपल्या ज्या मर्यादा व दोष असतील त्या सर्वांचा आपण आपल्या मनाशीं आढावा घेऊन कामाच्या तयारीला लागलें पाहिजे.
