तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्या उंबरठ्यावर
विदर्भाच्या विभागीय विकास परिषदेच्या सभेस हजर राहण्याचा आजचा माझा हा पहिलाच प्रसंग आहे. आज या सभेला या विभागाचे विधान परिषदेंतील, विधान सभेंतील आणि लोकसभेंतील सर्व प्रतिनिधि हजर असतांना मला येथें उपस्थित राहण्याची ही संधि मिळाली त्याबद्दल व्यक्तिशः मला फार आनंद वाटतो. नवराज्याच्या निर्मितीनंतर विकासाच्या बाबतींत जे कांहीं तात्त्विक व शासकीय प्रश्न आपल्यापुढें उभे राहिले आहेत त्यासंबंधींचे माझे विचार मी आपल्यापुढें मांडूं शकलों तर ते उपयुक्त होतील असें वाटल्यावरून या सभेचें आमंत्रण मीं मोठ्या आनंदानें स्वीकारलें. दुसरी गोष्ट अशी कीं, नवमहाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर महाराष्ट्रांतील ह्या प्रमुख शहरांत मी प्रथमच येत आहें. त्या दृष्टीनेंहि तुमच्या आणि माझ्या भेटीला मी अधिक महत्त्व देतों.
गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांच्या काळांत विकासविषयक कार्यांत जी प्रगति झाली त्या प्रगतीचा संपूर्ण आढावा घेणारा महत्त्वाचा अहवाल डॉ. शेख यांनीं आतांच आपल्यापुढें ठेवला आहे. त्यांतील कांहीं गोष्टी आपल्याला परिचित असतील, तर कांहीं कदाचित् नवीनहि असतील. परंतु अशा सभेच्या वेळी कार्याचा संकलित आढावा घेणें आवश्यक असल्याकारणानें महत्त्वाच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा अहवालाच्या रूपानें आपल्यापुढें ठेवण्यांत त्यांनी औचित्य दाखविलें आहे यांत शंका नाहीं. या अहवालांत मला आणखी भर घालतां येणार नाहीं असें नाहीं, पण केवळ अहवालामध्येंच आपला सर्व वेळ घालवावा असें मला वाटत नाहीं.
गेल्या वर्षी दुस-या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रगतीचा आम्ही विचार करीत होतों तेव्हां, त्यावेळच्या मुंबई राज्याच्या निरनिराळ्या विभागांमध्यें विविध योजनांवर व्हावयाच्या खर्चाचे इष्टांक तरी पुरे व्हावे या दृष्टीनें, खर्चाची फेरवांटणी-रिऍलोकेशन-करून कांहीं नवीन कार्यक्रम हातीं घ्यावा असें आम्हीं ठरविलें. त्यादृष्टीनें आम्हीं ज्या योजना आंखल्या, त्यांमध्यें किती तरी नवीन गोष्टी समाविष्ट करण्यांत आल्या. अर्थांत् अशा गोष्टी समाविष्ट करतांना त्या त्या विभागाच्या गरजा व तेथील शासकीय तयारी या बाबीहि लक्षांत घेण्यांत आल्या होत्या.
विदर्भ विभागांतहि याप्रमाणें कांही नवीन प्रकल्प हाती घेण्यांत आले आणि खर्चाच्या प्रमाणाच्या दृष्टीनें त्याचे इष्ट ते परिणामहि दिसून आले. यांतील कांहीं गोष्टींचा येथें उल्लेख करणें अयोग्य होणार नाहीं. पूर्वी ज्या गोष्टी विदर्भाच्या योजनेमध्यें नव्हत्या, परंतु ज्या असणें आवश्यक होतें त्यांपैकीं पाटबंधारे, रस्ते वगैरेसाठीं केलेल्या पांच कोटि रुपयांच्या जादा तरतुदीचा मी प्रथम उल्लेख करूं इच्छितों. याशिवाय खर्चाचे इष्टांक साध्य करण्याच्या कामीं ज्या योजना साहाय्यभूत ठरल्या त्यांचाहि निर्देश केला पाहिजे. ग्रामपंचायतींना खर्चाच्या २५ टक्के मदत करण्याचें धोरण या दृष्टीनें नमूद करण्यासारखें आहे. ह्या एका गोष्टींसाठी ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यांत आली. ही गोष्ट नव्यानेंच करण्यांत आली असून पूर्वीच्या मध्यप्रदेश राज्यांत अशी तरतूद नव्हती. मध्यंतरी प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतींत अनवस्था निर्माण झाली होती. विशेषतः विदर्भामध्यें हा प्रश्न लवकर सोडविला पाहिजे असें मला तीव्रतेनें वाटत होतें. यांतून मार्ग काढण्याचा मी प्रयत्न करीत होतों. पण कांहीं शासकीय अडचणींमुळें हा प्रश्न सोडविण्यास थोडा विलंब लागला. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांना, विशेषतः विदर्भांतील शिक्षकांना, त्रास झाला याची मला जाणीव आहे. राज्यपुनर्रचनेच्या कामामुळेंहि या विलंबांत थोडी भर पडली हें खरें असलें, तरी नवमहाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर तांतडीचा प्रश्न या दृष्टीनें हा प्रश्न हातीं घेण्यांत आला हें हि मी आपल्याला सांगूं इच्छितों.
