विधायक कर्तृत्वास आव्हान
नव्या महाराष्ट्र राज्यासमोर असलेल्या आर्थिक, सामजिक आणि इतर समस्यांची चर्चा करण्याकरतां हा परिसंवाद घडवून आणल्याबद्दल इंडियन कमिटी फॉर कल्चरल फ्रीडम व साधना साप्ताहिक यांचें मी अभिनंदन करतों.
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठीं, मराठी भाषिक जनतेनें राजकीय क्षेत्रांत दीर्घकाळपर्यंत उराशीं बाळगलेली एक आकांक्षा फलद्रूप झाली आहे. मराठी भाषिक प्रदेशांत सर्वत्र जे उत्स्फूर्त उत्सवसमारंभ साजरे झाले त्यावरून समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांनीं या राज्याचें किती उत्साहानें स्वागत केलें आहे तें दिसून आलें. महाराष्ट्रांत राहणा-या पण मराठी मातृभाषा नसलेल्या लोकांनींहि या नव्या राज्याचें तितक्याच उत्साहानें स्वागत केलें आहे. हे आनंदोत्सव व समारंभ-सोहळे आतां संपले असून महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेबरोबर आलेल्या महत्त्वाच्या समस्यांचा विचार आपल्याला आतां करावयास पाहिजे.
माझ्यापुरतें बोलावयाचें झालें तर मला असें सांगावेंसें वाटतें कीं, नव्या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेमुळें मराठी भाषिक जनतेची एक दीर्घकालीन आकांक्षाच फलद्रूप झाली आहे एवढेंच नाहीं, तर महाराष्ट्र राज्यांतील लोकांच्या मुत्सद्देगिरीस व विधायक विचारास त्यामुळें एक महान संधि उपलब्ध झाली आहे; नव्हें - एक प्रकारें आव्हानच दिलें गेलें आहे.
खरोखर सर्व वर्गांच्या व सर्व थरांतील लोकांना हें एक आव्हानच आहे. शेतकरी व शेतमजूर, उद्योगपति व औद्योगिक कामगार, व्यावसायिक व बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी व श्रमजीवी समाज या सर्वांनाच हें आव्हान आहे. वस्तुतः ज्यांना व्यावसायिक किंवा बुद्धिजीवी वर्ग म्हणून ओळखलें जातें त्यांच्यावर तर या बाबतींत विशेष जबाबदारी आहे. सार्वजनिक धोरणासंबंधींच्या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत नेतृत्व करणें हा त्यांचा अधिकार आहे, तें त्यांचें कर्तव्यच आहे. समाजांतील इतर लोकांना शिक्षण व अनुभव यांचा जो फायदा मिळाला नाहीं तो त्यांना मिळाला आहे. तेव्हां बुद्धिजीवी वर्गानें पुढाकार घेऊन आज आपल्यासमोर जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत त्यांची सांगोपांग चर्चा केली पाहिजे, त्यासंबंधीं विशिष्ट दृष्टिकोन बनविले पाहिजेत आणि जनमत तयार केलें पाहिजे.
महाराष्ट्र राज्यामध्यें आम्ही जें काम करणार आहोंत त्याची दिशा अगदी स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय ऐक्यास पोषक होईल अशा त-हेनेंच आपणांस महाराष्ट्र राज्यांतील सर्व वर्गांचा विकास व उन्नति घडवून आणावयाची आहे. सामाजिक एकात्मतेच्या बाबतींत आपले कांही खास प्रश्न असून ते सोडविण्यासाठीं आपण योग्य ते उपाय शोधून काढले पाहिजेत. नव्या राज्यामधले कांही प्रदेश आर्थिक दृष्ट्या अविकसित व मागासलेले आहेत. स्वाभाविकपणेंच त्यांचा विकास ही महाराष्ट्र सरकारच्या दृष्टीनें खास विचाराची बाब आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या विभागांव्यतिरिक्त, राज्यांतील कांहीं वर्गहि मागासलेले आहेत. त्यांच्या प्रगतीसाठीं सुद्धां आपणांस विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. या मागासलेल्या वर्गात केवळ सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचाच नव्हे तर आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचाहि मी समावेश करतों. समान संधि ही सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेंतील महत्त्वाची बाब आहे. आणि म्हणून बुद्धि असूनहि केवळ पैशाच्या अभावामुळें तिला वाव मिळत नाहीं असें होतां कामा नये. महाराष्ट्रात अशा प्रकारें सर्वांना सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळेल अशी परिस्थिति निर्माण करण्यासाठीं आपण झटलें पाहिजे.
