या संदर्भात दुसरी एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे. ती म्हणजे युरोपांत अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांत झालेल्या औद्योगिक क्रांतीच्या मार्गानें जाणे अविकसित देशांना शक्य होणार नाहीं. त्या देशांत औद्योगिक क्रांतीमुळें उद्योगधंद्यांत जो प्रचंड नफा झाला, त्यावर नियंत्रण ठेवणारा कोणताहि सामाजिक कायदा त्या वेळीं अस्तित्वांत नसल्यामुळें उत्पन्नाच्या वांटणींत विषमता निर्माण झाली. तथापि हा नफा पुन्हा उद्योगधंद्यांत गुंतवून उत्पादन व त्याचबरोबर आपला नफा वाढवीत राहणें त्यांना शक्य झालें. याच्या उलट अविकसित देशांना आपले औद्योगिक आणि विकासविषयक कार्यक्रम अशा त-हेच्या वर्षानुवर्षे सांठलेल्या शिलकी भांडवलाच्या आधाराशिवाय सुरू करावयाचे आहेत, आणि त्याचबरोबर मागासलेली अर्थव्यवस्था व दारिद्य्र यांमधून एकदम कल्याणकारी राज्याची सुरुवात करावयाची आहे. याचाच अर्थ असा कीं, औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या देशांना लोकांचें जीवनमान वाढविण्यास जो विलंब लागला तो टाळून अविकसित राष्ट्रांना एकदम आघाडी गाठावयाची आहे.
अविकसित देशांत भांडवलाचा संचय कसा करावयाचा हा असाच एक यक्षप्रश्न आहे. कांही वेळां असें सुचविलें जातें की, मनुष्यबळ ही अविकसित देशांची सर्वांत मोठी संपत्ति असून आर्थिक विकासाकरता लागणा-या भांडवलाऐवजीं या सुप्त संपत्तीचा पूर्णपणें जरी नाहीं तरी अंशतः उपयोग करतां येईल. असें केल्यास रोजगारी वाढून ग्राहकशक्तींत वाढ होईल, परंतु उत्पादनाची पातळी स्थिर राहिल्यामुळें अशा परिस्थितींत जनतेचें जीवनमान कसें वाढवावें ही अडचण शिल्लकच राहील.
जगांतील अविकसित देशांपुढे असलेल्या या सर्व अडचणींत आणखी एका अडचणींची भर पडली आहे. ती म्हणजे या देशांतील लोकांत सामाजिक दृष्टिकोन व जीवनप्रवृत्ति यांत फार मोठी तफावत पडल्यामुळें, देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या आणि सामाजिक व राजकीय ऐक्याच्या मार्गातील ती एक धोंड ठरली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठीं कोणती उपाययोजना करावी हा प्रश्न या अविकसित देशांना गेलीं अनेक वर्षे भेडसावीत आहे. आतां हे देश लोकांच्या राहणीच्या मानांत कमींत कमी काळांत वाढ करण्याच्या विचारांनीं प्रेरित झाले असल्यामुळें, आर्थिक विकासाचें काम सर्वस्वीं खाजगी क्षेत्राच्या हातीं ते सोंपवूं शकत नाहींत.
मात्र याचा अर्थ असा नाहीं कीं, आर्थिक विकासाची गति वाढावी म्हणून अविकसित देशांत हुकूमशाही कारभार वा सांचेबंद राज्यव्यवस्था चालू करावी. मला जें कांही निक्षून सांगावयाचें आहे तें हें कीं, अविकसित देशांत मोठ्या प्रमाणांवर उद्योगधंदे वा औद्योगिक प्रकल्प सुरू करण्यांत किंवा त्याची वाढ करण्यांत शासनानेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असते.
तुलनात्मक दृष्ट्या अविकसित असलेल्या देशांचा त्वरित आर्थिक विकास होणें हें प्रगत देशांच्याहि हिताचें आहे हें सांगण्याची गरज नाहीं. शिवाय एखाद्या भागाची अर्थव्यस्था अगतिक व मागासलेली असणें हें आर्थिक दृष्ट्या पुढारलेल्या देशांच्या दृष्टीनेंहि धोकादायक असतें.
या परिसंवादांत निरनिराळ्या प्रश्नांसंबंधीं अर्थशास्त्राच्या तात्त्विक भूमिकेवरून चर्चा करतांना आपल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांच्या बुडाशीं असलेली मानवी बाजू आपण नजरेआड होऊं देणार नाहीं, अशी मला खात्री आहे. या बाबतींत मार्गदर्शन करण्याचें काम जगांतील निरनिराळ्या राष्ट्रांचें प्रतिनिधित्व करणा-या आपणांसारख्या तज्ज्ञांचें व मानवतावाद्यांचे आहे. शेवटीं अर्थशास्त्र हें एक सामाजिक शास्त्रच आहे. तेव्हां आपण कोणताहि मार्ग अनुसरला तरी समाजाचें हित हेंच या शास्त्राचें अंतिम साध्य असलें पाहिजे.
माझें भाषण संपविण्यापूर्वी आपणांसारख्या मान्यवर तज्ज्ञांच्या मेळाव्यांत उपस्थित राहण्याची आपण मला संधि दिलीत त्याबद्दल मी आपले आभार मानतों. या परिसंवादांत पुष्कळच उपयुक्त चर्चा होईल याबद्दल मला खात्री आहे. आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेवरून आपणांसाठीं कांही सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवण्यांत आला असून पुण्याच्या आसपासच्या काही प्रेक्षणीय स्थळांनाहि आपण भेट देणार आहांत. परिषदेसाठीं मुद्दाम बाहेरून आलेल्या पाहुण्यांना या कार्यक्रमामुळें आमच्या देशाच्या सांस्कृतिक परंपरेचें ओझरतें दर्शन होईल अशी मला खात्री वाटते.
परिसंवादाचें उद्घाटन झाल्याचें मी जाहीर करतों व तो यशस्वी होवो अशी शुभेच्छा व्यक्त करतों.
