आर्थिक विकासाच्या अंगोपांगांची चर्चा होणें आज आवश्यक आहे. विशेषतः आर्थिक आघाडीवर जलद प्रगति करण्याचा ज्या देशांनीं निर्धार केला आहे त्यांच्या बाबतींत तर अशा चर्चेची अधिकच आवश्यकता आहे. अर्थशास्त्रज्ञ या नात्यानें आपणांस याची जाणीव असल्याचें या परिसंवादांत चर्चेस येणा-या विषयांकडे पाहिलें कीं दिसून येतें. या संदर्भांत मला असें म्हणावेंसे वाटतें कीं, एखाद्या देशाची आर्थिक, सामाजिक किंवा राजकीय पद्धति कोणती कां असेना, आर्थिक विकासांतील नियोजनाचें महत्त्व त्या देशाला कळलें नसेल तर त्याला आर्थिक क्षेत्रांत प्रगति करणें फार अवघड जाईल. वस्तुस्थितीचा विचार करतां असें म्हणणें चुकीचें होईल असें मला वाटत नाहीं. या दृष्टिकोनाची अविकसित राष्ट्रांना तर अधिकच जरुरी आहे. या बाबतींत भारत खरोखरच सुदैवी म्हटला पाहिजे. दोन पंचवार्षिक योजना यशस्वी रीतीनें पार पाडून तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्या उंबरठ्यावर आतां तो उभा आहे. भारतासारख्या अविकसित देशाला आर्थिक नियोजनाचें हें कार्य प्रचंड स्वरूपाचें वाटत असलें तरी नियोजनाची आंखणी व अंमलबजावणी करण्याचें कार्य ज्यांनीं अंगावर घेतलें आहे त्यांच्या दृष्टीनें तो एक प्रकारचा रोमहर्षक असाच अनुभव आहे.
आपण ज्या प्रश्नांची येथें चर्चा करणार आहांत त्यांपैकीं कांहीं प्रश्न, विशेषतः शेती, मनुष्यबळ, नागरीकरण व औद्योगीकरण हे प्रश्न आमच्या देशाच्या दृष्टीनें अतिशय महत्त्वाचे व जिव्हाळ्याचे आहेत. आमच्या योजनांची अंमलबाजवणी करीत असतांना आमच्यापुढें उभा असलेला मुख्य प्रश्न म्हणजे अन्नधान्याचें अपुरें उत्पादन व जमिनीवर पडणारा वाढता ताण हा आहे. शेतीची उत्पादनक्षमता व शेतमालाचें उत्पादन वाढविण्यासाठीं उपाययोजना करीत असतांना, जमीनविषयक सुधारणांच्या द्वारा, सामाजिक व आर्थिक समस्या सोडविण्याचेहि आम्हीं प्रयत्न केले आहेत. ग्रामीण विभागांतील बहुसंख्य जनतेच्या दृष्टीनें हे बदल अतिशय महत्त्वाचे व दूरगामी स्वरूपाचे आहेत. या राज्यापुरतें बोलावयाचे झालें तर जमीनधारणेवर आम्ही लवकरच मर्यादा घालणार आहोंत. भारताच्या इतर भागांतहि हें तत्त्व स्वीकारण्यांत येत आहे. तथापि, केवळ या उपाययोजनेमुळें अन्नधान्याचा प्रश्न सुटणार नाहीं, किंवा जमिनीबाबतच्या भुकेचाहि प्रश्न सुटणार नाहीं, असें खोल विचारांतीं माझें मत झालें आहे. कारण अशा प्रकारें उपलब्ध होणारी जमीन ग्रामीण भागांतील बेकार भूमिहीन लोकांचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीनें अगदींच अपुरी पडणार आहे. त्याचप्रमाणें ग्रामीण भागांतील लोकांनी शहरांकडे धाव घेण्यानेंहि जमिनीवरील ताण कमी होणार नाहीं. कारण त्यासाठीं ग्रामीण भागांतून शहरांत येणा-या लोकांना कामधंदा मिळून त्यांच्यासाठीं पुरेशा सुखसोयी प्रथम उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. माझ्या मतें अशा परिस्थितींतून बाहेर पडण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे भारतांत कृषि-उद्योगांचा विकास करणें हा होय. इतकेंच नव्हे तर जेथें अशीच परिस्थिती आहे अशा इतर सर्व अविकसित देशांनाहि याच मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. म्हणून आपल्यापुढें चर्चेसाठी येणारे जमीनसुधारणा, शहरांतील लोकसंख्येची वाढ आणि औद्योगीकरण हे प्रश्न आमच्या दृष्टिनें अतिशय जिव्हाळ्याचे आहेत. पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजना पार पाडून आम्हीं आमच्या अगतिक झालेल्या अर्थव्यवस्थेत विकासाची प्रेरणा निर्माण केली आहे; आणि आतां तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्या दाराशीं आम्ही आलों असून तिस-या योजनेचा काल हा प्रत्यक्ष 'उड्डाणा'चा काल आहे असें आम्ही मानतों.
भारतासारख्या अविकसित देशांत आर्थिक नियोजनाच्या बाबतींत शासनाकडून हस्तक्षेप होतो अशी जी टीका करण्यांत येते त्या टीकेचा मला येथें उल्लेख करावासा वाटतो. या टीकाकारांना मला अशी विनंती करावीशी वाटते कीं, त्यांनीं जगांतल्या अविकसित देशांची अर्थव्यवस्था कशी अगतिक झाली व त्यामुळें त्या देशांत कशी मेटाकुटीची परिस्थिति निर्माण झाली तें ध्यानांत घ्यावें. या देशांतील लोकांच्या गरजा भागणें मुष्किल होऊन बसल्यामुळें साहजिकपणेंच आपापल्या प्रदेशांची झटपट सुधारणा व्हावी अशी निकडीची मागणी आज ते करीत आहेत. उदाहरणार्थ, आज तांत्रिक प्रगतीच्या पोटीं जी प्रचंड शक्ति निर्माण झाली आहे तिचा पुरेपूर उपयोग करून घ्यावयाचा झाल्यास उद्योगधंद्यांच्या योजना फार मोठ्या प्रमाणावर आंखाव्या लागतील व हें काम खाजगी भांडवलवाल्यांना जमण्यासारखें नाहीं. विशेषतः कांहीं विशिष्ट सामाजिक उद्दिष्टें साध्य करावयाचीं झाल्यास तर हें अधिकच खरें आहे. त्याचप्रमाणें ज्या देशांची अर्थव्यवस्था अगतिक किंवा मागासलेली आहे तेथें जलद विकास घडवून आणावयाचा असल्यास, निदान सुरुवातीस तरी, निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांची समतोल अशी वाढ करण्याकडे विशेष लक्ष देणें आवश्यक असतें. अशा ठिकाणीं अनियंत्रित आर्थिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वावर आर्थिक विकास होऊं दिला तर उद्योगधंद्यांची विषम वाढ होईल व त्यामुळें आर्थिक प्रगतीचा मार्ग पुन्हा रोखला जाईल.
