त्याच्या मंत्रिमंडळातील त्यांचा एक सहकारी व संघटनेतील कार्यकर्ता म्हणून कितीतरी हृद्य प्रसंग त्यांच्या सहवासात अनुभवले. ते सारेच एका लहान लेखात कथन करणे शक्य नाही. परंतु त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची छाप मनावर उमटलेली आहे. ते सहका-यांच्या वैयक्तिक जीवनात सहज व सहृदयतेने प्रवेश करीत व त्यांच्या सुखदु:खाशी समरस होत. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असेपर्यंत महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ केवळ राजकारणी लोकांचा संच नसे. तर कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे संबंध असलेले एक मोठे कुटुंबच असे. विशाल मुंबई राज्यात मराठी व गुजराथी भाषिक मंत्री व उपमंत्री होते. विकासाच्या प्रश्नावर मतभेद होत, परंतु एखादा दुसरा अपवाद सोडला तर कौटुंबिक संबंधामुळे कधी दुरावा निर्माण होत नसे. मोठे खेळीमेळीचे व भ्रातृभावाचे वातावरण असे. असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न यशवंतरावजी आवर्जून करीत व लहानमोठ्या प्रसंगातून कुटुंबप्रमुखाची भूमिका बजावित.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील प्रत्येक प्रश्नावरील चर्चेचा दर्जा फार वरचा असे. सभेसमोर येणा-या प्रत्येक प्रश्नावर सखोल चर्चा होई. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्यास वेळ मिळे. वेळ कमी आहे म्हणून ‘चर्चा लवकर आटोपा’ असे क्वचितच घडे. किंबहुना एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर कोणी बोलायचे राहिले तर यशवंतरावजी त्यांचेही मत अजमावून घेत. अंती सर्वसंमतीने निर्णय घेतले जात. आपले मत आधी सांगण्याऐवजी सर्वांचे ऐकून घेतल्यानंतर ते आपले मत देत. व त्यांचे मतप्रदर्शन त्या प्रश्नावर अनेक बाजूंनी प्रकाश टाकणारे, ब-याचदा नावीन्यपूर्ण असे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल सहका-यांमध्ये आदरयुक्त प्रेम व आपुलकी सहजच निर्माण झाली होती. मंत्रिमंडळाचे निर्णय एकमताने होत. ते मुख्यमंत्री असताना तीनच वेळा मत्रिमंडळात मते घेण्याचा प्रसंग आला. तिन्ही वेळा प्रश्न तसेच गुंतागुंतीचे व नवी धोरणात्मक दिशा देणारे होते.
१९५८-५९चा सुमार असेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या लक्षावधी अनुयायांना बौद्ध धर्माची दीक्षा देऊन ते हिंदू धर्मातून बाहेर पडले. त्यानंतर मागासवर्गीयांना अनुसूचित जाती म्हणून घटनेनुसार मिळत असलेल्या सवलती द्यायच्या कां असा प्रश्न मंत्रिमंडळासमोर आला. घटनेनुसार तसे सरकारवर बंधन नव्हते. डॉ. बाबासाहेबांचा काँग्रेस विरोध व आता धर्मान्तराचा त्यांचा प्रक्षोभक निर्णय यामुळे त्यावेळच्या मंत्रिमंडळात त्यांच्या भूमिकेबद्दल खूपच नाराजी होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर प्रश्न आल्यानंतर कडाक्याची चर्चा झाली. मते अजमावण्यात आली तेव्हा बहुसंख्य सदस्य सवलती चालू ठेवण्याच्या विरोधात दिसून आले. यशवंतरावजींसह आम्ही चारच सदस्य सवलती चालू ठेवाव्या या मताचे होतो. कारण धर्म बदल झाला म्हणून लगेच मागासपण गेले असे होत नाही व कायदेशीर बंधन नसले तरी नैतिक व सामाजिकदृष्ट्या सवलती चालू ठेवणेच न्याय्य आहे असे आमचे मत होते. मुख्यमंत्रीच अल्पमतात असा विचित्र प्रसंग प्रथमच निर्माण झाला. यशवंतरावजी खूप दु:खी झाले. त्यांनी अतिशय कळवळून बाजू मांडली. शेवटी बरीच चर्चा होऊन विषय तहकूब ठेवण्यात आला व मुख्यमंर्त्यानी पंडितजींशी याबाबत आधी चर्चा करावी असे ठरले. पुढच्या बैठकीच्या वेळी यशवंतरावजी अतिशय आनंदी दिसले. सुरुवातीलाच त्यांनी पंडित जवाहरलालजींशी झालेल्या चर्चेचा वृत्तांत व पंडितजी सवलती चालू ठेवण्याला अनुकूल असल्याचे सांगितले. नवबौद्धांना मागासवर्गीयांच्या शक्य त्या सर्व सवलती चालू ठेवण्याच्या मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय झाला. ‘‘आज आपणाला कृतार्थ वाटते.’’ असे उद्गार यशवंतरावजींनी काढले. राजकारणी विचारावर सामाजिक न्याय्य भावनेने मात केली असंच त्या प्रसंगाचं वर्णन करता येईल.
असाच आणखी एक अगदी अटीतटीचा प्रसंग आठवतो. दारिद्रयामुळे ज्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावं लागतं अशा सर्व जाती धर्मातील गरीब बांधवांच्या मुलांना मोफत शिक्षण द्यावं असा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाच्या वतीने मंत्रिमंडळाच्या एका सभेसमोर आला. कल्याणकारी राज्याचे एक पुरोगामी पाऊल म्हणून आम्ही अनेकांनी त्याचं स्वागत केले. परंतु तेवढाच कडाक्याचा विरोध काही दिग्रजांकडून झाला. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण सांगण्यात आले. यशवंतरावजींनी विरोध करणा-यांची समजूत घालण्याचा खूप प्रयत्न केला परंतु या योजनेसाठी तिजोरी उघडण्याची शक्यता दिसेना. शेवटी गरीब बांधवांसाठी असलेली इतकी आवश्यक व पुरोगामी योजनाही आम्ही हाती घेऊ शकणार नसू तर हे मुख्यमंत्रीपद काय कामाचे? असे निर्वाणीचे उद्गार काढून ते उद्वेगाने बैठकीतून उठून गेले. त्यानंतर खूप भवती न भवती झाली. आम्ही काही सहका-यांनी समजावण्याची शिकस्त केली. तुटेपर्यंत ताणू नका म्हणून परोपरीने सांगितले. दबावाखाली का होईना विरोधकांची मनं तयार झाली. यशवंतरावजींना परत बोलविण्यात आलं व ९०० रु. खाली उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास (इ.बी.सी.) वर्गासाठी मोफत शिक्षण देण्याची योजना मंजूर झाली. आपले मुख्यमंत्रीपद पणाला लावून यशवंतरावजींना ही योजना मंजूर करून घ्यावी लागली.
