याप्रमाणे तीसएक कोटी द्यावे लागतील, असे मला सांगण्यात आले. एवढी रक्कम एकदम द्यावयाची, हे मराठी मनाला मानवणारे नव्हते. काही सहका-यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तेव्हा एकट्या मुंबईतील विक्रीकर २५-३० कोटींच्या घरात जातो, तर मग ५० कोटी द्यावे लागले, तर दोन वर्षांत ती रक्कम मुंबईच्या विक्रीकरातूनच वसूल होईल, असा युक्तिवाद मी केला व तो माझ्या सहका-यांनी मान्य केला. काय रक्कम द्यावयाची असेल, ती तुम्ही ठरवा व हा प्रश्न मिटवा, असे त्यांचे मत पडले.
मी लगेच दिल्लीला गेलो. मोरारजीभाईंना डांग देण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. राजधानी बांधण्यासाठी खर्च देण्याचे मान्य केले. हा खर्च व बाकीची भरपाई याचे कोष्टक आंध्र व मद्रासची फारकत झाली, त्या धर्तीवर असावे, असे मी सांगितले व त्यांनी अधिका-यांकडून याची तपासणी करावी, अशी सूचना केली. तेव्हा महाराष्ट्र व गुजरात यांच्याकडून दोन दोन अधिकारी व रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर अशा पाचजणांची समिती नेमली गेली. आमच्या बाजूने बर्वे व यार्दी होते. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर तेव्हा भट्टाचार्य होते. राजधानी बांधण्याच्या खर्चाचा प्रश्न समितीकडे न सोपविता आपण आपापसांत सोडवू, असे मोरारजीभाई म्हणाले, तेव्हा मी तात्काळ मान्यता दिली व आंध्र व मद्रासच्या धर्तीवर सात कोटी रूपये देण्याची तयारी दर्शविली. मोरारजीभाई म्हणाले,
‘नाही, दहा कोटी हवेत. ’मी ते कबूल केले. ही रक्कम द्वैभाषिक राज्याच्या अर्थसंकल्पातून येईल, असेही मी म्हणालो व ते मोरारजींना मान्य होते.
मी हिशेब केला, की द्वैभाषिकाच्या अर्थसंकल्पातून ही रक्कम येणार, म्हणजे महाराष्ट्रावर केवळ सात कोटींचाच बोजा पडेल !
पुढे मी पुन्हा दिल्लीला गेलो, तेव्हा चव्हाणांनी माझ्याशी चांगला व्यवहार केला, असे मोरारजींनी काही जणांना सांगितल्याचे मला कळले. पंडितजी वगैरेंच्या मध्यस्थीशिवाय आपापसांत हा प्रश्न सोडविता आला, याचे त्यांना समाधान होते. मी पंतांना सर्व हकीगत निवेदन केली. विदर्भाबाबत एक समिती नेमली आहे व ती तोडगा काढील, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी मग मी पंडितजींना भेटून सर्व निवेदन करावे, असे सुचविले. त्याप्रमाणे मी नेहरूंना भेटलो. माझी हकीगत ऐकून त्यांना आनंद झाला.
ते म्हणाले,
‘आता आपल्याला पुढचे पाऊल टाकण्यास हरकत नाही.’
विदर्भाबाबत नऊजणांची समिती नेमली होती. तीत महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भाचे प्रतिनिधी होते व पं. पंत अध्यक्ष होते. आमच्या दोन-तीन बैठका झाल्या व आम्ही एकमताने अहवाल तयार केला. विदर्भ महाराष्ट्रात राहावा, हे मान्य झाले व काही आश्वासने देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.
