शब्दाचे सामर्थ्य

आंतरराष्ट्रीय व्यापारसंबंध न्याय व समानता या तत्त्वांच्या आधारावर प्रस्थापित व्हावेत, अशी विकसनशील राष्ट्रांची मागणी आहे. विकसनशील राष्ट्रे कच्चा माल निर्यात करून परदेशी भांडवल मिळवितात. पण आता परदेशी चलन मिळविण्यासाठी कच्चा माल व तयार माल या दोघांचीही निर्यात व्हावयास पाहिजे. पंरतु परिस्थिती अशी आहे, की आज कच्च्या मालाला तर बाजारभाव फारसा येत नाही; उलट, तयार मालाचे भाव सतत वाढत आहेत. त्यामुळे विकसनशील राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या प्रतिकूल अटी पत्कराव्या लागतात. मालाच्या देवाणघेवाणीचे करार करण्याचे प्रयत्‍न अनेकदा होऊनही त्याचे परिणाम निराशाजनक ठरले आहेत. सतरा वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर कोकोसंबंधीचा करार १९७२ साली करण्यात आला. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेने (UNCTAD) अनेक वस्तूंबद्दल एक सुसंबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. त्या कार्यक्रमात मालाचे संरक्षित साठे करून किमतीची पातळी कायम राखण्याचा प्रयत्‍न करणे, तसेच, पुरवठा व खरेदी यांचेही विविध पातळ्यांवर करार करणे यांचा समावेश आहे. कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणा-या संस्था तो माल उत्पादन करणा-या देशातच असाव्यात, असेही त्यांनी सुचविले आहे. एक विशिष्ट वेळापत्रक ठरवून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी नजीकच्या काळात केली जाईल, अशी आशा आहे.

वर सांगितल्याप्रमाणे तयार मालाच्या व्यापाराबद्दलही एक सर्वंकष योजना आखण्याची गरज आहे. हा प्रश्न इतर अनेक बाबींशी निगडित आहे. उदाहरणार्थ, निर्यात मालाची बहुविधता, बाजारपेठेमध्ये सुलभ प्रवेश, व्यापाराच्या विकासाच्या दराची वाढ यांसारख्या गोष्टींची चर्चा आंतरराष्ट्रीय संघटनेतर्फे व्यापारविषयक वाटाघाटी करीत असताना केली जाते. या प्रश्नांकडे विविध दृष्टिकोनांतून पाहण्याची गरज आहे. तयार मालाच्या औद्योगिक क्षेत्रात विकसनशील राष्ट्रांना फक्त ७ टक्के वाटा असावा, ही गोष्ट सर्वथा असमर्थनीय आहे, म्हणूनच हा वाटा इ. स. २००० पर्यंत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढावा, अशी शिफारस मार्च १९७५ मध्ये भरलेल्या (UNCTAD) च्या परिषदेत करण्यात आली होती.

विकसनशील राष्ट्रांना आपल्या विकासाचा भार स्वतःच उचलावा लागणार आहे. परदेशी मदतीचा उपयोग केवळ दुय्यम समजला पाहिजे. आज विकसनशील देशांची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या ७० टक्के आहे. पण जागतिक उत्पन्नातील त्यांचा वाटा मात्र फक्त ३० टक्के आहे. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. विकसित राष्ट्रांनी आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नांपैकी एक टक्का रक्कम विकसनशील देशांना आर्थिक साहाय्य म्हणून द्यावी, हे उद्दिष्ट सामान्यतः स्वीकारण्यात आलेले आहे. या तत्त्वाचा स्वीकार फार संथ गतीने झाला आहे; पण त्याची अंमलबजावणी त्याहीपेक्षा निराशाजनक आहे. १९७३ मध्ये आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ०.५ टक्के रक्कम श्रीमंत राष्ट्रांनी दिली, तर १९७४ मध्ये ही रक्कम ०.३ टक्के होती. आर्थिक साहाय्याचे केवळ प्रमाणच कमी झाले, असे नाही, तर त्यांच्या अटीसुद्धा अधिक प्रतिकूल झाल्या आहेत. तसेच, विकसनशील देशांना कर्जफेडीसाठी अधिक प्रतिकूल अटी मान्य कराव्या लागत आहेत. याचा अर्थ असा, की गेल्या काही वर्षांत विकसित राष्ट्रे अधिक श्रीमंत होऊनही त्यांनी दिलेल्या आर्थिक मदतीचे प्रमाण कमी झाले आहे. अनेक बाबतींत विकसनशील राष्ट्रांच्या गरजा भागविण्यासाठी सधन राष्ट्रांनी केलेले प्रयत्‍न त्यांच्या क्षमतेच्या मानाने पुष्कळच कमी आहेत. आज पेट्रोलच्या किमतीतील वाढ, अन्नधान्य, रासायनिक खते, यंत्रसामग्री यांच्या भाववाढीमुळे विकसनशील राष्ट्रांपुढे परराष्ट्र - व्यापारातील परकीय चलनाच्या तुटवड्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणून गरीब राष्ट्रांच्या प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घेऊन साधने पुरविण्यासाठी नवी अर्थव्यवस्था तयार करणे अगत्याचे झाले आहे. पण ते वाटप श्रीमंत राष्ट्रांच्या लहरीवर अवलंबून राहता कामा नये.