मी मग दिल्लीला गेलो आणि विदर्भ व गुजरात यांच्याबाबत कोणत्या मार्गाने मी पावले टाकीत आहे, हे पंडित पंत यांना निवेदन केले. त्यांना हे पसंत पडले व मला, ‘आगे बढो’, असे त्यांनी सांगितले. नेहरूंना आपण खुलासा करू, असेही ते म्हणाले.
मी नंतर मुंबईला परतलो.
आठवडाभराने मोरारजीभाईंनी मला दिल्लीला बोलावले. त्याप्रमाणे मी गेलो. तेव्हा मोरारजीभाई म्हणाले,
‘गुजरातच्या राजधानीचा व डांगच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे.’
मी हे मान्य केले व सहका-यांशी चर्चा करतो, असे सांगून मुंबईला परतलो.
मुंबईला आल्यावर मी विचारविनिमय सुरू केला. भाऊसाहेब हिरे यांना मी बोलाविले व गुजरातच्या राजधानीसाठी पैसे द्यावे लागतील, इतरही काही रक्कम तोडून द्यावी लागेल, हे मी त्यांना स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, याबाबत काही जबाबदारी घेण्याची आपली तयारी नाही. इतरही काही कार्यकर्त्यांची हीच भूमिका होती. मी या आर्थिक प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी काही अधिका-यांना सांगितले. तसेच, माझ्या बाजूला आणखी एक घटक होता. तो असा:
द्वैभाषिक राज्यात महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही भागांतून विरोधी पक्ष होते. त्यांच्या चर्चा चालत. एकत्र येऊन या राज्याला विरोध करण्याचे त्याचे बेत होत होते. अशा एका चर्चेच्या वेळी डांग गुजरातला देण्याची डांगे यांनी तयारी दर्शविली होती. मला याची माहिती होती. मी मग माझ्या अनेक पक्ष-सहका-यांना बोलावले. विरोधी पक्षांची डांगबद्दल काय भूमिका आहे, हे मी त्यांना स्पष्ट केले. मी असेही सांगितले, की डांग गुजरातला देण्यास माझा व्यक्तिशः विरोध आहे, पण आपण या प्रश्नावर बोलणी तोडणार काय ? माझी स्वतःची भूमिका व्यवहार्य आहे. या प्रश्नावर बोलणी तोडू नयेत, असे मला वाटते.
हे सहकारी म्हणाले,
‘आपल्याला मुंबई मिळत आहे, तेव्हा तुम्हीच काय ते ठरवा, महाराष्ट्र ते मान्य करील.’
द्वैभाषिक तोडल्यावर आर्थिक नुकसानभरपाई, राजधानी बांधण्याचा खर्च, इत्यादी किती रक्कम द्यावी लागेल, याचा अभ्यास मी काही अधिका-यांना करावयास सांगितला होता. आंध्र व मद्रास राज्यांची फारकत झाली, तेव्हा यासंबंधीची पद्धत ठरली होती.
