समाजवादी काँग्रेसबाहेर गेले होते, आणि महाराष्ट्रातील उर्वरित काँग्रेस नेत्यांपैकी काहींनी ‘शेतकरी कामकरी पक्ष’ स्थापन करण्याची जुळवाजुळव सुरू केली होती. राजकीय संघर्षच सुरू झाल्यानं महाराष्ट्र काँग्रेस दुबळी बनते, की काय, अशी स्थिती होती. देव, देवगिरीकर, दास्ताने एका बाजूला अणि बहुजन समाजातील नेते जेधे, मोरे, भाऊसाहेब राऊत दुस-या बाजूला, असा हा सामना उभा राहिला. ग्रामीण भागातून निर्माण झालेल्या नेतृत्वाचा प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याखेरीज जनतेला न्याय मिळणार नाही, समाजकल्याण ख-या अर्थानं साधता येणार नाही, ही भावना वाढली होती आणि त्यातूनच शेतकरी कामकरी पक्षाचा सवता सुभा जन्मास आला. मी त्या वेळी महाराष्ट्र काँग्रेसचा चिटणीस होतो. ४७ साली बंधूंचं निधन झालं. घरात पत्‍नीचं आजारपण होतं. पार्लमेंटरी सेक्रेटरी आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचा सेक्रेटरी ही जबाबदारीही होती. शेतकरी कामकरी पक्षाची स्थापना करू म्हणणा-यांची टीका मला मान्य होती; पंरतु ज्या ध्येयासाठी काँग्रेसमध्ये राहिलो आणि लढलो, ते ध्येय साध्य करण्यासाठी काँग्रेसमधेच राहायचं, की तो मुख्य प्रवाह सोडून आणि महाराष्ट्रात प्रांतिक पक्ष काढून बाजूला व्हायचं, याचा निर्णय करण्याचा, मनात संघर्ष निर्माण करणारा तो काळ ठरला.
नव्या विचाराची पेरणी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या बैठकी सुरू होत्या. मुंबईला भाऊसाहेब राऊत यांच्या घरी अशीच एक बैठक झाली. शे. का. पक्ष स्थापन करण्याची पूर्वतयारी या वेळपर्यंत झाली होती. मला आठवतं, दत्ता देशमुख, अत्रे, पी. के. सावंत, शाहीर निकम, आदी बैठकीला उपस्थित होते आणि मला माझा निर्णय द्यायचा होता. माझ्या पुढं राजकीय आव्हान उभं होतं. त्या बैठकीत मी एकाकी आहे, हेही दिसत होतं. पण तरी सुद्धा असा प्रादेशिक पातळीवरचा पक्ष काढण्यास मी विरोधच केला. त्यांच्या कार्यक्रमाबाबत मी सहमत होतो. सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळावा, हे कोण नाकारणार ! सबंध देशाचाच तो प्रश्न होता आणि तो सोडवण्यासाठी भारतीय पातळीवर विचार करणंच जरूरीचं वाटत होतं. प्रादेशिक पातळीवर त्यासाठी वेगळा पक्ष निर्माण करून काय साधणार? ही माझी भूमिका. म्हणूनच मुख्य प्रवाहातून त्यासाठी फुटून बाजूला व्हावं, याच्याशी मी सहमत झालो नाही. ४६ ते ५२ या काळात संघटना शाबूत ठेवण्याच्या कामासाठी मग महाराष्ट्रभर हिंडत राहिलो. सुख आणि दुःख यांच्या हिंदोळ्यावरच बैठक होती. जातीजातींत वैमनस्य वाढत राहिलं होतं. ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळीचं दुसरं पर्व सुरू झाल्याचा भास अनेकांना होत होता. ४७ मधे शे. का. पक्षाची स्थापना आणि ४७ मधील गांधींची हत्या यांमुळे सारा महाराष्ट्र हालला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यागासाठी आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राला दृष्ट लागली होती.
या सा-या धावपळीत ५२ साल उजाडलं. निवडणुका समोर होत्या. या सार्वत्रिक निवडणूकीनं मात्र, महाराष्ट्र काँग्रेस शाबूत आहे, असं सिद्ध केलं. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय प्रवाहाशी ती एकरूप होती, हे मोठं समाधान मिळालं. भाऊसाहेब हिरे हे महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. पण पुढे, ५२चं मंत्रिमंडळ आणि नेत्या-नेत्यांमधील वाद हा त्या काळातला माझा चिंतेचा विषय बनला. परस्पर समज-गैरसमज यांची वावटळ उठत राहिली होती. पण सत्तेच्या राजकारणाची बैठक मी माझ्या मनात तयार होऊ दिली नव्हती. तो माझा पिंड नाही. सत्तेच्या राजकारणाच्या फंदात मनुष्य एकदा सापडला की, राजकारणातील दुटप्पीपणाचं बोट त्याला धरावं लागतं आणि हळूहळू राजकारणात त्या यशापासून त्याची पावलं दूर दूर पडू लागतात. त्याची काही उदाहरणं माझ्या समोर होती. बावन्नच्या मंत्रिमंडळात मी एक मंत्री होतो आणि एक-दोन खात्यांचा कारभार पाहण्याची जबाबदारी आली होती. कारभार सुरू झाला होता. पण नेते मंडळी अंतर्गत मतभेदांत अडकून पडली होती. स्वातंत्र्य मिळालं होतं, पण केवळ स्वातंत्र्यप्राप्तीमुळं समस्या संपणार नव्हत्या किंबहुना त्या जिवंत बनल्या होत्या. त्यांना वाचा फुटत होती. समाजातील फार मोठ्या दुर्बल घटकांच्या आशा वाढल्या होत्या. लोकशाहीच्या पवित्र परंपरा प्रामाणिकपणानं आणि कसोशीनं पाळण्याची जबाबदारी वाढली होती. विचारात सरळपणा आणि नेमकेपणा राखून, खुल्या, पण निश्चयी मनानं ध्येयाच्या वाटेनं चालायचं ठरवलं, तर कुणाची खुशामत करण्याचा प्रसंग निर्माण होत नाही; पण हे घडत नव्हतं.
