भारत सरकारचे यशवंतराव चव्हाण संरक्षण मंत्री झाले (२२ नोव्हेंबर १९६२) तेव्हा त्यांना महाराष्ट्राप्रमाणे दिल्लीमध्ये निर्णय घेण्याचे मुख्यत्याप नव्हते. नेहरूंप्रमाणे शास्त्री यांनी देखील चव्हाण यांना निर्णय घेण्याचे मुखत्यार दिले नव्हते. तरीही त्यांनी या पातळीवरील सत्ता राष्ट्रकारणासाठी वापरली. सीमावर्ती सडकांच्या निर्मितीसाठी स्थापन केलेल्या संघटनेत कृष्ण मेनन यांचा समावेश केला होता व चव्हाण यांना उपाध्यक्ष पद न देता ते पद रद्द केले होते. चव्हाण यांच्यावर समन्वयमंत्री म्हणून टी. टी. कृष्णम्माचारी यांना नेमले होते. बिजू पटनाईक यांना परराष्ट्रीय खात्यात एक स्वतंत्र खोली दिली होती. या तथ्यावरून असे म्हणता येते की त्यांना महाराष्ट्राप्रमाणे दिल्लीमध्ये निर्णय घेण्याचे मुखत्यार नव्हते. संरक्षण मंत्र्यांना विश्वासात घेतले जात नव्हते. मात्र त्यांच्यावर जबाबदारी टाकली जात होती. असे दिल्लीतील राजकारणाचे स्वरूप होते. या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी काम केले. चव्हाण यांनी सैन्य प्रबळ करण्याचे काम केले. संरक्षण खात्यावरील खर्च वाढविला. चीनबरोबरच्या युद्धात भारताची नामुष्की झाली होती. पुढील दोन वर्षात चव्हाण यांनी सैन्याचे शिक्षण, नैतिक बळ व आधुनिक शस्त्रास्त्रे या पातळीवर भारताची परिस्थिती सुधारली होती. १९६५ मध्ये कच्छवर आक्रमण झाले, काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने घुसखोर घुसवले तेव्हा भारताला प्रचंड यश मिळाले. पाकिस्तानला धडा शिकविला. असे वास्तववादी धोरण यशवंतराव चव्हाण यांनी आखले. त्या धोरणाप्रमाणे पुढे गेले. त्यामुळे भारताची पत जागतिक पातळीवर पुन्हा उंचावली गेली. हे यशवंतराव चव्हाण यांचे राजकारण किंवा सत्ताकारण नव्हते तर ते राष्ट्रकारण होते. राष्ट्रकारण हा समाजकारणाचा गाभा आहे. लता मंगेशकर यांनी गायलेल्या ‘ऐ मेरे वतन के लोगो’ या गीतातील आशय चव्हाण यांच्या कामातून व्यक्त झाला होता. यानंतर यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री झाले (१४ नोव्हेंबर १९६६). या कालावधीत भारतीय राजकारणात बदल झाले. काँग्रेस पक्षांचे बहुमत आणि अमर्याद सत्ता कमी झाली होती. राज्यांत बिगर काँग्रेस मंत्रिमंडळे सत्तेवर आली होती. केंद्र व राज्य यांच्यात नवा समतोल निर्माण झाला होता. गृहखात्यांचा कारभार गुलझारीलाल नंदा यांच्या नियंत्रणाच्या बाहेर गेला होता. गोवध बंदीच्या मुद्द्यांवर आंदोलन उभे राहिले होते. अशा पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री झाले. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, गोवधविरोधी आंदोलन, संत फत्तेसिंगांचे उपोषण हे तीन प्रश्न युवा शक्ती, धर्म व भावनिक अशा स्वरूपाचे होते. ते यशवंतराव चव्हाणांनी गृहमंत्री झाल्यानंतर सोडविले. युवकांमधील असंतोष सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीतून निर्माण झाला आहे, असे चव्हाण यांचे सूक्ष्म निरीक्षण होते. चव्हाण यांनी पोलिस खात्यामध्ये संशोधन विभाग सुरू केला. शेतक-यांतील असंतोष व हिंदू-मुस्लिम जातीय दंगे या विषयावर शास्त्रशुद्ध संशोधने करून घेतली. किमान वेतन कायदा मृतवत झाला आहे. या मुद्यापर्यंत चव्हाण आले होते. राजकीय पक्ष जात किंवा जमातीना चिथावणी देतात. राजकीय पक्षांनी सत्ता मिळविण्यासाठी धर्माचा वापर करण्यास कायद्याने बंदी घालावी, असे चव्हाण यांचे मत होते. या उदाहरणावरून यशवंतराव चव्हाण गृहमंत्री पद अभ्यासपूर्ण पद्धतीने चालवत होते. सत्ता उपभोगण्यासाठी त्यांनी खात्यांचा वापर केला नाही.
यशवंतराव चव्हाण यांना पंतप्रधान पदाची संधी दोन वेळा चालून आली होती, असे शरद पवार व मधू लिमये यांचे मत आहे. यशवंतराव चव्हाण हे केवळ सत्तेचा विचार करणारे असते तर त्यांनी या दोन पैकी एकसंधी घेतली असती. परंतु पक्षशिस्त व पक्षनिष्ठा ही त्यांची सत्तेच्या तुलनेत जास्त मोठी होती. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण हे सत्ताकारण करणारे असले तरी सत्तेशिवाय समाजकारणाचा विचार करणारे नेते होते. यामुद्याला रा. ना. चव्हाण यांनी ठळकपणे पुढे आणले. त्यामुळे रा. ना. चव्हाण हे सत्यशोधक चळवळ, ब्राह्मणेतर चळवळ, न्या. रानडे, वि. रा. शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व म. गांधी आणि १९५६ ते १९८४ दरम्यानचा महाराष्ट्र यांचे सामाजिक – सांस्कृतिक संबंध कसे समान होते, हे स्पष्ट करतात. हा सांस्कृतिक – सामाजिक धागा जोडणारा दुवा ठरणार आहे.
या पुस्तकाचे महत्त्व दुहेरी स्वरूपाचे आहे. कारण रा. ना. चव्हाण यांनी हे लिखाण मराठी भाषेमध्ये केलेल आहे. तसेच या पुस्तकामध्ये एक लेख इंग्रजीमध्ये लिहिलेला आहे. त्यामध्ये संपूर्ण पुस्तकाचा आशय व्यक्त झाला आहे. असे दुर्मिळ पुस्तक महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात प्रकाशित होत आहे याचे श्रेय श्री. रमेश चव्हाण यांना जाते, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मला पुरस्कार लिहिण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचेही आभार.
डॉ. प्रकाश रा. पवार
अण्णासाहेब मगर विद्यालय,
हडपसर, पुणे
