याबाबतीत हरित-क्रांतीचे उदाहरणही घेता येण्यासारखे आहे. सध्या हरित-क्रांतीसंबंधी बरेच बोलले जात आहे. परंतु या क्रांतीमुळे ग्रामीण भागात जी सुबत्ता आली, ती सर्वांनाच लाभलेली नाही.
नियोजनबद्ध प्रगतीमुळे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात घडून आलेल्या विकासाचा लाभही संघटित औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रांतील धनिक लोकांनाच झालेला आहे. या तक्रारीत बरेच तथ्य आहे. उत्पन्न आणि मालमत्ता यांबाबतची विषमता वाढली आहे. सामाजिक पक्षपात आणि विषमता यांपासून मुक्त असलेला व समतेवर आधारलेला समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने गेल्या वीस वर्षांत जी कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली, तिचेही अपयश उपेक्षणीय नाही. समताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आपण बरेच प्रयत्न व आवश्यक ते कायदेही केले. तरी पण राष्ट्रिय जीवनात आपलाही सहभाग आहे, ही जाणीव समाजाच्या दलित आणि निरंतर उपेक्षित राहिलेल्या लोकांमध्ये निर्माण होऊ शकलेली नाही. त्या लोकांनी 'माणूस' म्हणून जगण्याचा आपला अधिकार बजावण्याचा प्रयत्न केला, की लगेच जात आणि वर्ण यांच्या उच्चतेचा कालबाह्य आणि उर्मट बडेजाव दाखवून त्यांना विरोध केला जातो. दलितांवरील हिंसक अत्याचार त्या उद्दाम वृत्तीचेच द्योतक आहेत. आदिवासी लोकांचे सामाजिक आणि आर्थिक शोषण वाढले असून, राष्ट्रिय जीवनप्रवाहापासून ते दूर फेकले गेले आहेत.
त्यामुळेच सध्या आपल्याला सगळीकडे विफलता आणि अस्वस्थता यांचे वातावरण वाढत असल्याचे दिसत असून, त्यातच फुटीर हिंसाचाराची बीजे रुजली गेली आहेत. या हिंसाचाराला तोंड फुटले, तर जी ध्येये आपण उराशी जपलेली आहेत, त्यांच्या मुळावरच घाव बसेल.
म्हणून आता आपण आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल करण्याची वेळ आलेली आहे. राज्यघटनेमध्ये ग्रथित करण्यात आलेले सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे ध्येय साकार करण्यासाठी, आपल्याला अधिक मन:पूर्वक आणि अर्थपूर्ण प्रयत्न करायला हवेत. पक्ष-संघटनेच्या सर्वच पातळ्यांवर याबाबत तातडी दिसली पाहिजे. समाजाच्या सर्व यंत्रणेमध्ये अधिकाधिक सामाजिक न्याय प्रवर्तित होण्यासाठी निर्धारपूर्वक पावले टाकावयास हवीत, विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये काही प्रमाणात त्याग आणि आत्मसंयम अभिप्रेत आहे, हे तर खरेच आहे. विकासाची विशिष्ट पातळी गाठल्याशिवाय उत्पन्न आणि संपत्ती यांबाबतीत समानता आणण्याचा प्रयत्न निरर्थक ठरणार आहे, हेही खरे आहे. परंतु त्याचबरोबर विकासविषयक प्रयत्नांचा अपरिहार्य भाग म्हणून सहन कराव्या लागणा-या अडचणी, समाजातील सर्व घटकांनी प्रत्यक्षपणे स्वीकारण्याची वेळ आलेली आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. काही थोड्या लोकांनी उधळपट्टी करून विलासात राहावे, आणि ज्यांच्यापाशी अगदी नगण्य क्रयशक्ती आहे, त्यांनी आपली उपासमार तशीच चालू ठेवावी, ही परिस्थिती सहन होण्यासारखी नाही. काही थोड्या लोकांच्या चैनीवर मर्यादा घालण्यासाठी आणि त्यांच्याकडील संपत्ती समाजातील खालच्या घटकांकडे पोहोचविण्यासाठी सार्वजनिक सेवांचा विकास करायला अजून बराच वाव आहे.
