आपण मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राला सुस्थिर पाया लाभत असतानाच खाजगी क्षेत्रही प्रगतिपथावर आहे. खाजगी क्षेत्राच्या प्रगतीबरोबर अर्थव्यवस्थेमध्ये एक अपप्रवृत्ती शिरू पाहात आहे. या प्रगतीबरोबर आर्थिक मक्तेदारीचीही वाढ होत असून ही आर्थिक मक्तेदारी राजकीय क्षेत्रावर आपले वर्चस्व गाजवू पाहात आहे. आणि हाच खरा धोका आहे. ज्यांच्या हातांत आर्थिक सत्ता असते, त्यांचे या सत्तेवर समाधान होत नाही. ते आपल्या आर्थिक सामर्थ्याच्या बळावर राजकीय सत्ताही हस्तगत करू पाहतात. आपण इतर देशांचा इतिहास पाहिला, तर तेथे हेच घडल्याचे आढळून येते आणि आज भारतातही हेच घडत आहे. आपल्या देशाच्या प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रामध्ये - मग ते शेतीचे असो, उद्योगधंद्याचे असो वा व्यापारविषयक असो-मक्तेदारीने पाय रोवले असून आता ही मक्तेदारी राजकारणातही प्रवेश करू पाहात आहे. म्हणून आपण आपले आर्थिक प्रश्न सोडवत असताना मक्तेदारीच्या धोक्याची उपेक्षा करून चालणार नाही. मी असे मानतो, की आमच्या देशात संमिश्र अर्थव्यवस्था राहील. पण त्याचबरोबर आम्ही मक्तेदारी चालू देणार नाही. आपल्या देशाचे औद्योगिक धोरण कसे राहील, यासंबंधी आपण एक धोरणविषयक प्रस्ताव केला असून त्यामध्ये खाजगी क्षेत्राकडे कोणते उद्योग राहतील, याचा निर्देश करण्यात आलेला आहे. ते उद्योग खाजगी क्षेत्राकडेच राहतील. त्यायोगे खाजगी क्षेत्र देशाच्या आर्थिक विकासातील आपली भूमिका योग्य तऱ्हेने पार पाडू शकेल; परंतु आम्ही खाजगी क्षेत्राचा वरचश्मा सहन करणार नाही. मूलभूत उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्रांचा पूरक विभाग म्हणूनच खाजगी क्षेत्रास काम करावे लागेल. लघुउद्योगाचे क्षेत्र मुख्यत: खाजगी क्षेत्राकडेच राहील. ज्यांनी तांत्रिक शिक्षण घेतलेले आहे, त्यांना आपले स्वत:चे लघुउद्योग सुरू करता येतील. या लोकांना कर्ज कसे उपलब्ध करून देता येईल, हा या संदर्भातील एक प्रश्न आहे. परंतु आपण जेव्हा खाजगी क्षेत्रासंबंधी बोलतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यांपुढे मुख्यत: काही मूठभर घराण्यांनी आपल्या नियंत्रणाखाली उभारलेले औद्योगिक साम्राज्य येते. अशा खाजगी क्षेत्राची ही मक्तेदारी चिंताजनक बाब होण्याइतकी वाढलेली आहे. आम्ही जेव्हा संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करतो, तेव्हा अशा मक्तेदारांना कसेही वागायची मुभा आम्ही देऊ, असा याचा अर्थ होत नाही. खाजगी क्षेत्राने सार्वजनिक क्षेत्राबाबत स्पर्धकाची भूमिका घेताच कामा नये. शिवाय राजकीय सत्तेवर नियंत्रण मिळविण्याच्या खटाटोपातही पडू नये. कारण अशी मक्तेदारी राजकीय आणि आर्थिक लोकशाहीची मारेकरी ठरू शकते.
नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यामागे आपली हीच दृष्टी होती. देशाच्या आर्थिक विकासास हातभार लावण्यात खाजगी क्षेत्रासही स्थान लाभले पाहिजे आणि म्हणून खाजगी कारखान्यांच्या वाढीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे आपले नियोजनकार प्रथमपासून म्हणत आलेले आहेत. मात्र कोणत्याही विकसनशील देशामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रालाच निर्णायक महत्त्व असले पाहिजे, याबाबत नियोजनकारांमध्ये दुमत नव्हते. परंतु काही मक्तेदार घराण्यांनी अर्थव्यवस्थेवरील आपली पकड वाढवून सार्वजनिक क्षेत्रावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मक्तेदारांचे हे आव्हान आपल्याला स्वीकारले पाहिजे.
