चीनने आधुनिकीकरणाचा दीर्घकालीन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. उद्योगांचे आधुनिकीकरण, शेतीचे आधुनिकीकरण, तंत्रविज्ञानाचे आधुनिकीकरण आणि संरक्षणसिद्धतेचे आधुनिकीकरण ही भाषा चिनी नेते बोलत असतात. चीनने इ. स. २००० मध्ये काय साध्य करावे, याचा वेध घेऊन चिनी नेते काम करीत आहेत. तर आम्ही कशाचा वेध घेत आहोत? आपल्यापुढे असा कोणता विचार आहे? परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चीन-भेटीने बरेच काही साध्य झाले आहे, असे मानूनच फक्त आम्ही स्वस्थ राहणार आहोत काय?
चीनबरोबर आपले संबंध सुधारले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. चीनने व्हिएतनामला 'धडा' शिकविल्यानंतरही त्यांचे हेच मत आहे का? एखाद्या पत्रकातील एखाद्या वाक्याचा आधार घेऊन निष्कर्षाप्रत येऊ नका. पंतप्रधानांना चीनसंबंधी खरोखरच काय वाटते? चीनशी मैत्री करण्यासाठी आपण जो पुढाकार घेत आहोत, त्यातून काही तरी साध्य होईल, अशी त्यांची कल्पना आहे काय? भारत आणि चीन यांच्यात लवकरच शांततेचा आणि मैत्रीचा करार होणार आहे, असे पंतप्रधानांच्या निवेदनावरून वाटू लागते. त्यामुळेच देशात भ्रामक आशावाद निर्माण झालेला आहे. वाजपेयींच्या चीन-भेटीचा जो गाजावाजा करण्यात येत आहे, त्यावरून भारत-चीन मैत्री करार ही आता काही दिवसांचीच बाब राहिली आहे, असा लोकांचा समज होण्यासारखा आहे. परंतु भारत आणि चीन यांच्या मैत्रीत अवघड प्रश्न गुंतलेले आहेत. चीनच्या दिशेने मैत्रीचा हात पुढे करण्यापूर्वी त्याचा शेजाऱ्यांबद्दलचा दृष्टिकोण आणि त्याचे आंतरराष्ट्रिय धोरण विचारात घेतले पाहिजे. हे मूल्यमापन अगदी स्पष्ट असले पाहिजे. तुम्ही जर खोट्या आशांचे इमले बांधून पुन्हा जुन्या भाईभाईच्या काळात जाणार असाल, तर आपल्या हातून पूर्वी जी चूक झाली, तिचीच पुनरावृत्ती होईल.
श्री. वाजपेयी यांच्या चीन-भेटीनंतर सोविएत रशियाचे पंतप्रधान कोसिजिन भारतात येऊन गेले, हे फार चांगले झाले. त्यावेळी भारत आणि सोविएत रशिया यांच्या दरम्यान अनेक करार झाले, याचाही मला आनंद वाटतो. त्यामुळे समतोल पुन्हा साधला गेला आहे. हे करार करण्यात ज्यांनी कोणी पुढाकार घेतला असेल, त्यांचे मी अभिनंदन करतो.
कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्रिय धोरणाचे मूल्यमापन करताना अनेक निकष ध्यानात घ्यावे लागतात, हे मी प्रारंभीच म्हटले आहे. शेजाऱ्यांसंबंधीचे धोरण, हा एक निकष होय. भारत आंतरराष्ट्रिय क्षेत्रात काय करीत आहे, हा दुसरा निकष म्हटला पाहिजे. आंतरराष्ट्रिय क्षेत्रामध्ये भारताला दोन भूमिका बजावायच्या असतात. अलिप्ततावादी आंदोलनाचा तो संस्थापक-सदस्य आहे, ही एक भूमिका, संयुक्त राष्ट्रसंघातील कार्य, ही दुसरी भूमिका. अलिप्ततावादी आंदोलनामधील भारताचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे. हे आंदोलन कसे कार्य करीत आहे आणि त्याची वाटचाल कोणत्या दिशेने करावी, यासंबंधी भारताला पुढाकार घ्यावा लागतो. जनता सरकारने गेल्या दोन वर्षांत अलिप्ततावादी आंदोलनाबाबत जे कार्य केले आहे, त्याबद्दल माझी काहीच तक्रार नाही. अलिप्ततावादी आंदोलनाच्या समन्वय समितीच्या आणि परराष्ट्रमंत्र्यांच्या सर्व महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये नव्या सरकारने भाग घेतला आहे. अलिप्त राष्ट्रांची शिखर परिषद अजून व्हायची आहे. अलिप्ततावादी देशांच्या बैठकांमध्ये सरकारने योग्य वेळी योग्य भूमिका घेतली आहे. या क्षेत्रामध्ये नेहरूं नी प्रवर्तित केलेले धोरण नवे सरकार कायम ठेवत आहे, हे चांगले आहे.
