वडीलधा-या मंडळींची निराशा आणि तरुणांचे वैफल्य या एकमेकांना पूरक आणि पोषक स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया होत. शिक्षणपद्धतीवरील टीका जो जो कठोर होत जाते, तो तो तरुणांचा तिच्यावरील विश्वास अधिकाधिक ढासळत जातो. टीका होते, परंतु सुधारणा मात्र होत नाही, अशी परिस्थिती वर्षानुवर्ष पाहिल्यानंतर तरुणांनी बंडास प्रवृत्त होऊ नये, तर काय करावे? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. आपण चालू पद्धतीचे समर्थनही करीत नाही आणि तिच्यात सुधारणाही करीत नाही. यामुळे निर्माण होणा-या अवस्थेत भावनांचा उद्रेक दृष्टीस पडला, तर आश्चर्य कसले?
शिक्षणकार्य हे केवळ नैतिक कार्य आहे, असे नाही. कोणत्याही सामाजिक कार्यास नैतिकतेचे अधिष्ठान लागते. त्यावाचून ते टिकाऊ व परिणामकारक होऊ शकणार नाही. शिक्षणकार्य हे तर याहून मौलिक स्वरूपाचे, म्हणजे चारित्र्य घडविण्याचे कार्य आहे. त्यामुळे त्या क्षेत्रात आज आढळणारे अराजक समाज-जीवनाचे सारेच प्रश्न अधिकाधिक कठीण करीत जाणार, की काय, अशी भीती वाटते. ही भीती दूर करण्याचे व्यवहार्य मार्ग शोधले पाहिजेत. त्यासाठी आजच्या परिस्थितीचे काळजीपूर्वक विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. मला तसा प्रयत्न करता येणे शक्य नाही. शिक्षणशास्त्रज्ञांचे, शिक्षकांचे, विचारवंतांचे ते कार्य आहे. केवळ विश्लेषण करून न थांबता प्राप्त परिस्थितीत सुधारणा करण्याचा मार्ग त्यांनी दाखवावा व तो प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणण्याची पद्धतही स्पष्ट करावी, एवढेच मी म्हणेन. तसे करताना विशिष्ट हितसंबंध व त्यांतून निर्माण होणा-या दुराग्रही वृत्तीला वा अन्य दोषांना मात्र त्यांनी बळी पडू नये.
हे आवर्जून सांगण्याचे कारण राजकीय नेते वा कार्यकर्ते यांच्यावर अशा दोषांचा आरोप नेहमी केला जातो, हे होय. राजकारणी लोकांना शिक्षणक्षेत्राच्या बाहेर ठेवले पाहिजे, असे शिक्षणक्षेत्रातील मंडळी आग्रहाने प्रतिपादन करताना आढळतात. शिक्षणक्षेत्राची स्वायत्तता टिकविण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे. उच्च शिक्षणाबाबत ही भूमिका योग्य आहे, असे म्हणता येते. परंतु समाजजीवनाच्या विविध गरजांशी शिक्षणाचा सांधा जोडला पाहिजे, त्यावाचून आजची निराशेची व वैफल्याची भावना जाणार नाही, ही भूमिका एकदा स्वीकारली, की त्यातून स्वायत्ततेऐवजी पारस्परिक आदराची भावना व तिच्यातून उद्भवणारा संवाद-वितंडवाद नव्हे, यालाच प्राधान्य द्यावे लागते. अशा प्रकारच्या शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद सुरू व्हावा, या हेतूनेच मी काही विचार पुढे मांडीत आहे.
शिक्षणक्षेत्राविषयी सार्वत्रिक असमाधान आणि तरी देखील सुधारणेचा अभाव या वस्तुथितीचा उलगडा कसा करणार? तिच्या मुळाशी इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, की विचारांची वाण आहे, की त्या वस्तुस्थितीतच अंतर्भूत होणा-या सुधारणेच्या मार्गातील काही अडचणी आहेत? याचं उत्तर शोधलं पाहिजे. अडचणी निर्माण होण्याचे एक कारण गेल्या पंचवीस वर्षांत शिक्षणाची झपाट्याने झालेली वाढ होय. या वाढीमुळे शिक्षणाला एक प्रकारचे सामुदायिक (mass) स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दारिद्र्यामुळे पाल्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी पालकांऐवजी राज्यावर वाढत्या प्रमाणात पडू लागली आहे. शिवाय, निरीक्षणाची व नियंत्रणाची जबाबदारी ब-याच प्रमाणात राज्याकडे आहेच. यामुळे रचनात्मक किंवा कार्यपद्धतीतील कोणताही बदल असो, त्याचे पडसाद व्यापक स्वरूपात सर्वत्र उमटतात. शासनात्मक (administrative) आणि शैक्षणिक प्रश्न ही विभागणीदेखील समाधानकारक ठरेल, की नाही, याबद्दल शंकाच नाही. उदाहरणार्थ, अभ्यासक्रमातील एखादा विषय बदलून त्याऐवजी दुसरा घालणे हा वास्तविक शैक्षणिक प्रश्न. परंतु त्यायोगाने लागलीच काही शिक्षक बेकार होण्याचा वा अन्य काहींची कमतरता भासण्याचा, आणि म्हणून एका परीने राजकीय स्वरूपाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. जे आहेत, त्यांच्यावरच भागवावे, असे म्हटल्यास शिक्षणाचा दर्जा खालावण्याचा धोका निर्माण होतो आणि अभ्यासक्रम बदलण्याचे प्रयोजनच नाहीसे होते. काही वेळा स्वायत्ततेचा विचार केवळ उच्च शिक्षणापुरताच मर्यादित आहे, असे म्हटले जाते. परंतु तेथेही माध्यमिक शाळांसाठी लागणारे शिक्षक तयार करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर असल्याने अडचणी संभवतात. म्हणून शासन आणि शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्ते यांनी एकमेकांविषयी आदर बाळगून देवाणघेवाणीच्या भूमिकेतूनच शैक्षणिक प्रश्न हाताळणे उचित ठरते.
