उपेक्षित मानवतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक अशांसारख्या सामाजिक सेवांची व्याप्ती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवावी लागेल, ज्या देशातील बहुसंख्य लोक अत्यंत निकृष्ट जीवन व्यतीत करीत आहेत, अशा देशांमध्ये अनार्जित उत्पन्न आणि गुंतवणुकीवरचा भरमसाट फायदा या गोष्टींना स्थानच उरत नाही. म्हणून संपूर्ण परिवर्तनाच्या प्रक्रियेतून जात असलेल्या समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक गरजांची सुसंवादी ठरेल, असे उत्पन्न आणि संपत्तिविषयक धोरण आखणे हा आपल्या आर्थिक कार्यपद्धतीचा विशेष ठरला पाहिजे. प्रगती किंवा विकास ही केवळ आर्थिक संकल्पना नसून तिला सामाजिक आणि मानवी असाही महत्त्वपूर्ण संदर्भ लाभलेला असतो, हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे. प्रगत भांडवलशाही देशांतही सामाजिक न्यायाचे महत्त्व मान्य केले जात आहे. जोपर्यंत सामाजिक न्याय आणि उपेक्षित नि दुर्बल घटकांचे कल्याण यांच्याशी द्रुतगतीने होणा-या आर्थिक विकासाचा संबंध जोडला जात नाही, तोपर्यंत मूठभर लोकांचे वैभव टिकूच शकणार नाही, स्वत:च्या ओझ्याखालीच ते वैभव कोलमडून पडेल.
काँग्रेसच्या विभाजनानंतर आणि विशेषत: वैचारिक निष्ठेच्या पुनर्घोषानंतर लोकांना नवा आशाकिरण दिसू लागला आहे. बँकांचे राष्ट्रियीकरण करणे आणि माजी संस्थानिकांचे तनखे नि विशेषाधिकार रद्द करणे यांसारख्या धाडसी आणि ऐतिहासिक उपाययोजनांमुळे तातडीने आणि प्रामाणिकपणे पावले टाकण्याची वाढती जाणीव निर्माण झालेली दिसत आहे. मात्र हा नव्या आर्थिक प्रगतीचा केवळ प्रारंभ ठरू शकेल, याचे भान सुटता कामा नये. कारण या आणि अशा प्रकारच्या अन्य उपाययोजनांचा लोकांवर तात्पुरताच परिणाम होऊ शकतो. त्याला चिरस्वरूप द्यावयाचे असेल, तर अगदी कमी अवधीमध्ये जनतेच्या जीवनमानामध्ये विशिष्ट स्वरूपाची सुधारणा घडून आली पाहिजे. आर्थिक आणि राजकीय सत्ता विकेंद्रित झाल्यामुळे विकासप्रक्रियाही विकेंद्रित झालेली आहे. हे कार्यक्रम कार्यवाहीत आणणा-या यंत्रणांची संख्या बरीच वाढलेली असल्यामुळे कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे अधिक गुंतागुंतीचे झालेले आहे. आपला देश विकसनशील असला, तरीही आपल्यापाशी निश्चितपणे कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा आहे. परंतु त्वरेने निर्णय घेण्याच्या आणि त्यांची कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने कामकाजाची पद्धत फारशी उपयुक्त ठरत नाही. केवळ कागदावर धाडसी निर्णय घेऊन काहीच साध्य होणार नाही. अशा निर्णयांचे लाभ शक्य तितक्या लवकर सामान्य माणसापर्यंत जाऊन पोहोचले पाहिजेत.
एक राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसला लोकमानसात जे स्थान लाभलेले आहे, त्या संबंधीचा विचार या संदर्भांमध्ये माझ्या मनात येतो. स्वातंत्र्य-लढ्याची धामधूम सुरू असताना आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रारंभीच्या काळातही काँग्रेसचा जनतेशी घनिष्ठ आणि जिताजागता संबंध होता. खरे तर, लोकांच्या आशाआकांक्षांशी समरस झालेल्या संघटनेमध्ये आपण आहोत, याचा आपल्याला यावेळी किती तरी अभिमान वाटत असे. लोकांच्या अडीअडचणी आणि हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी ही संघटना उत्स्फूर्तपणे धावून जात असे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ही परिस्थिती राहिलेली नाही. सत्तासंपादनाच्या नादामध्ये, लोकांचे कल्याण करण्याचे सत्ता हे एक साधन आहे, याचाच आपल्याला विसर पडला. सत्ता हेच आपले एकमेव उद्दिष्ट झाले. सत्ताग्रहण केल्यानंतर आपल्या देशातील कोट्यवधी अर्धपोटी आणि अपु-या कपड्यांत राहणा-या जनतेची दुरवस्था नाहीशी करण्याची आपल्यावर जबाबदारी आहे, हे ध्यानातच घेतले गेले नाही.
