आपल्या संरक्षणक्षमतेत तांत्रिक दृष्ट्याही सुधारणा व्हावयास हवी. त्या दृष्टीने जगामध्ये जी नवीन शस्त्रास्त्रे निर्माण होत आहेत, त्यांचीही दखल व माहिती आपल्याला घ्यावयास हवी. आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ब-याचशा योजना आखण्यात आल्या आहेत. पण तरीही अजून बरेचसे व्हावयाचे आहे. मुख्यत: आपल्याला संरक्षणक्षमतेत भारतीय शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ यांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेऊन सैन्याचे आधुनिकीकरण करावे लागणार आहे. आधुनिक संरक्षणव्यवस्थेतही पायदळाचे महत्त्व कमी झालेले नाही. आणि येत्या काही वर्षांत जुनी युद्धतंत्रे सर्वस्वी बदलतील किंवा त्यांत काही गुणात्मक बदल होईलच, असे नाही. यामुळेच केवळ तांत्रिक आधुनिकीकरण हे अपुरे ठरेल. सैन्याची संख्या व नैतिक बळ हेही संरक्षणक्षमतेचे महत्त्वाचे अंग आहे.
संरक्षण-क्षमता वाढविण्यासाठी केवळ आधुनिक शस्त्रास्त्रे पुरी आहेत काय? की आपणही अण्वस्त्रे निर्माण केली पाहिजेत, हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. मला असे वाटते, की अण्वस्त्रे असलेली सुसज्ज सेना निर्माण करण्याची मागणी ही असमंजस आहे. त्याचे एक कारण असे, की भारताला आक्रमक आकांक्षा नाहीत. भारताचे प्रादेशिक संरक्षण, एवढेच आपल्या सैन्याचे मर्यादित ध्येय आहे. संरक्षण-क्षेत्रात आपले मुख्य धोरण येत्या दशकात शस्त्र-स्वावलंबनाचे असले पाहिजे. तसेच आशियातील बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन, आपल्या स्वाभिमानास व राष्ट्रहितास पोषकरीत्या जर चीनशी आपले संबंध सुधारता आले, तर तोही प्रयत्न करून पाहण्यासारखा आहे. असा एखादा तडजोडीचा मार्ग निघाला, तर दोन्हीही देशांतील जनतेचे आर्थिक राहणीमान सुधारण्याच्या दृष्टीने ते उपकारक ठरेल.
संरक्षण-व्यवस्थेनंतर येत्या दशकात आपले आर्थिक धोरण काय राहील, याचा विचार महत्त्वाचा आहे. आपल्या घटनेतील सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याची उद्दिष्टे यादृष्टीने आपण कितपत साधली व ती अधिक जलदरीत्या साधण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागेल, याचा निर्णय आपल्याला घ्यावयाचा आहे. गेल्या २० वर्षांत जे विविध आर्थिक व सामाजिक संकल्प व कायदे आपण केले, त्यांतून आपण मूठभर लोकांच्या हातांत आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होण्याचा धोका अंशत: टाळला असला किंवा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या पंगु असणा-या लोकांना संरक्षण देण्यात अंशत: यशस्वी झालो असलो, तरीही हे कायदे व आपल्या विकास-योजना यामुळे सामाजिक न्याय व आर्थिक समता आपण प्रस्थापित करू शकलो नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्राच्या विकासासाठी लागणारी अर्थसाधने समाजाच्या सर्व घटकांनी निर्माण केली पाहिजेत, हे खरे असले, तरी आर्थिक विकासाच्या या कालखंडात सोसावे लागणारे हाल व कष्ट हे समाजातील सर्व गटांना सारखेच सोसावे लागावे, याची काळजी घेणे अत्यंत निकडीचे आहे. आपले आर्थिक धोरण आखताना शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, सांस्कृतिक संवर्धन यांसारख्या सार्वजनिक हिताच्या अनेक योजनांवर जास्त पैसा खर्च करून हजारो वर्षे उपेक्षित असलेल्या भारतीयांना आपण आर्थिक दृष्ट्या सुखी करू शकलो पाहिजे. यासाठी लागणारा पैसा सरकारला मिळावा, म्हणून जे सुखवस्तू वर्ग आहेत, त्यांना थोडीशी जास्त तोशीस पडली, तरी तीही समर्थनीय मानली जावी.
