सुदैवाने भारताने प्रारंभापासूनच स्वावलंबी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आपले आर्थिक नियोजन केले. तरीही १९६२ नंतर अनपेक्षितपणे आपल्याला आपल्या संरक्षणखर्चात वाढ करावी लागली आणि ती करून आम्ही संरक्षणक्षमता वाढविली. ते करताना विकासयोजनांवरील खर्च स्वाभाविकपणेच कमी झाला. पण जनतेने केलेला हा त्याग कारणी लागला, हे १९६५ सालच्या संघर्षात सिद्ध झाले.
येत्या दशकात संरक्षणविषयक धोरण कसे आखावे, याचा विचार करताना आपल्याला अर्थातच आपल्या शस्त्रसामर्थ्याच्या वाढीबरोबरच, जगाच्या राजकारणात ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यांच्यावरही नजर ठेवली पाहिजे. कारण देशाचे संरक्षण व जागतिक राजकारण यांचा निकट संबंध असतो. या दृष्टीने पाहता असे दिसते, की अनेक कारणांमुळे जगातील दोन्हीही सत्तागटांना पश्चिम आशिया व आग्नेय आशिया यांत शांतता अन् सुरक्षितता हवी आहे. अर्थात चीनच्या प्रादेशिक विस्ताराच्या आकांक्षेमुळे आग्नेय आशियातील चीनचा धोका कायम आहे, याची जाणीवही या दोन्ही प्रबल राष्ट्रांत आहे. दोन्ही राष्ट्रांनी आशियाच्या संरक्षणासाठी आशियाई संरक्षण योजना यासारख्या काही योजनांचा प्रचार चालू केला आहे. अर्थात आतापर्यंत लष्करी करारावर विश्वास ठेवणा-या या दोन्ही सत्तागटांना त्या कराराचे वैयर्थ्य व निष्फळता, फार उशिरा का होईना, पण कळून आली आहे. १९५० नंतर नेहरूंनी अशा लष्करी कराराविरुद्ध विचार मांडले, तेव्हा त्यांना कम्युनिस्ट म्हणून हिणविण्यात आले. सारांश, आता लष्करी संरक्षणाच्या कराराचा अंत झाला आहे आणि सीटो वा सेंटो यांसारखे करार हे दप्तरी केवळ नाममात्र राहिले आहेत. पण आता या करारांऐवजी कोणती संरक्षण योजना आखली जाईल, याकडेच जगातील सर्व राजकीय व सैनिकी निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
चीनमध्ये अंतर्गत बदल घडत आहेत, त्यांमुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. चिनी नेत्यांचे धोरण अधिकाधिक हट्टी होत आहे. त्यामुळे चीन हे येत्या दशकातही मोठे प्रश्नचिन्ह राहणार आहे. कदाचित मोठ्या राष्ट्रावर चीन हल्ला करणार नाही, पण त्यांच्याविरुद्ध आक्रोश मात्र सतत करीत राहील. पण चीनचे भारताविषयी धोरण काय राहील, याबद्दल कोणताच खात्रीपूर्वक अंदाज देता येणार नाही. जोपर्यंत चीनला स्वत:च्या आर्थिक व सामाजिक रचनेबद्दलच आत्मविश्वास निर्माण होत नाही, तोपर्यंत भारताकडे चिनी नेते संशयाने व शत्रुभावनेनेच पाहतील आणि पाकिस्तानलाही भारताविरुद्ध सदैव चिथवीत राहतील, हे नि:संशय. चीनचे रशियाशी जे भांडण चालू आहे, ते मिटले, तरीही चीनच्या धोरणात बदल होईल किंवा नाही, हे सांगणे कठीण आहे.
प. आशिया व आग्नेय आशिया यासंबंधी बड्या राष्ट्रांचे जे धोरण आहे, त्यावरून या भागात फक्त अणुयुद्ध होणार नाही, एवढेच फार तर म्हणता येईल. परंतु या भागातील विविध राष्ट्रांमध्ये छोटे-छोटे संघर्ष टाळणे शक्य होईल, असे वाटत नाही. याचे कारण अगदी साधे आहे. काही राष्ट्रांना जैसे-थे प्रवृत्ती मानवतच नाही किंवा स्वस्थ बसवत नाही. मग त्याची कारणे कोणतीही असोत. म्हणूनच भारताला आपले सैनिकी सामर्थ्य सतत वाढवत राहिले पाहिजे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रिय स्वरूपाच्या संरक्षण-योजनेमुळे पाकिस्तान आपले काश्मीरविषयीचे आक्रमक मनसुबे टाकून देईल, असे वाटण्यास मला काही जागा दिसत नाही.
