उपर्युक्त समितीने केंद्र-राज्य संबंधांचाही प्रश्न विचारात घेतला. भारतात या प्रश्नाला एक वेगळा इतिहास आहे. केंद्र-राज्य संबंध हा प्रश्न स्वातंत्र्योत्तरच नव्हे, तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातही अस्तित्वात होताच. खंडप्राय आकारमानाच्या देशात, विशेषत:, आपल्या देशासाठी घटनेनुसार आपण संघीय राज्ययंत्रणा स्वीकारलेली असल्याकारणाने केंद्र व राज्ये यांच्या परस्परसंबंधांची समस्या निर्माण होणे अटळच आहे.
केंद्र व राज्य यांच्यांतील चर्चा व सुसंवाद अपरिहार्य आहेत, हे कोणीच अमान्य करू इच्छीत नाही. काही राज्ये रूढ परिभाषेनुसार 'काँग्रेसेतर' बनल्यावर या चर्चेला निराळेच स्वरूप आलेले आहे. एक राजकीय समस्या म्हणून ती पुढे ढकलली जाते. या समस्येचे आकलन तिच्या यथातथ्य पार्श्वभूमीसकट संपूर्णतया होण्याच्या दृष्टीने तिची अतिसूक्ष्म छाननी करायला हवी आहे, असे मला वाटते. केंद्र व राज्ये यांच्या परस्परसंबंधांकडे पाहण्याचे दोन दृष्टिकोण आहेत : एक हा, की प्रत्येक राज्य व त्याची प्रजा यांना प्रगती साधण्याचे समग्र अधिकार असून त्या ध्येयाच्या पूर्तीसाठी साधनसामग्री व साहाय्य यांतील स्वत:चा वाजवी वाटा केंद्राकडे मागण्याचा त्यांना हक्क आहे. त्यात काहीही चूक नाही. केंद्र बलाढ्य व्हायला हवे असेल, तर घटनेची बंधने सांभाळून घटक राज्येही प्रबळ करणे आवश्यक आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारण्यासारखी नाहीच.
पण अडचणीची बाब ही नव्हेच. दुरापास्त अडचण आहे, ती दुस-या दृष्टिकोणाची. मधूनमधून निराळीच भाषा बोलणा-या कम्युनिस्ट सरकारांविषयी मी काहीच म्हणत नाही, पण कम्युनिस्ट पक्ष मात्र केंद्र व राज्ये यांचे परस्परसंबंध हाही एक प्रकारचा वर्गीय संघर्षच असल्याचे जोरजोराने प्रतिपादन करीत आहेत. केंद्र एका वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते, तर ही नवी राज्ये दुस-या वर्गाचे, असे त्यांना वाटत आहे. म्हणूनच ते असा दावा करतात, की राज्य सरकारांचे अधिकारही लढ्यातील शस्त्र म्हणूनच राबवले गेले पाहिजेत. प्रत्येक राज्य हे स्वत:पुरते एक स्वतंत्र राष्ट्रच आहे, असा त्यांचा अंतिम सिद्धांत आहे.
त्यांच्या मते संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्रसंबंध एवढीच खाती केंद्राच्या अधिकारात असावी. म्हणजेच संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र खाते एवढ्यांचेच केवळ दायित्व केंद्राकडे ठेवून उरलेल्या सर्व बाबी राज्यांकडे सोपवाव्या. केंद्र दुर्बळ करून टाकणे एवढेच फलित यातून निष्पन्न होणार आहे.
कम्युनिस्टांनी प्रतिपादलेल्या या सिद्धांताचे कधी कधी मला आश्चर्यच वाटते, कारण सर्वसाधारणपणे कम्युनिस्ट तत्त्वप्रणालीची लोकशाही केंद्रवादावर निष्ठा आहे. त्यांचे स्वत:चे राज्य झाले, की ते केंद्रवाद स्वीकारू इच्छितात, पण केंद्रसत्ता त्यांच्या हाती नसेल, तेव्हा मात्र त्यांना केंद्रवाद अनिष्ट वाटतो. मग त्यांना राज्येच अधिक प्रबळ व्हायला हवी असतात.
म्हणूनच केंद्र-राज्यसंबंधविषयक समस्यांचा विचार आपण समतोल दृष्टीने करायला हवा आहे. राज्याराज्यांतील विषमता दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्ये यांचे प्रतिनिधी मिळून चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे, हे आपण जाणतोच. तेलंगण व पूर्व उत्तर प्रदेश यांच्या समस्या आहेतच. उत्तर बंगाल, मध्य प्रदेशाचा काही भाग, किंवा झारखंड, इ. इतरही अनेक राज्यांचे प्रश्न असू शकतात. पण या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारांनीच बव्हंशी परस्पर विचारविनिमय करायला हवा. कदाचित त्यांना केंद्र सरकारशीही चर्चा करण्याची गरज भासू शकेल. अशा चर्चा सुलभतेने घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नियोजनमंडळ, राष्ट्रिय विकासमंडळ, अर्थमहामंडळ, इत्यादी अनौपचारिक संस्थांच्या यंत्रणा आपण निश्चितच राबवू शकतो. त्या आपली गरज पुरी करू शकणार नसतील, तर दुस-याही एखाद्या व्यासपीठाचा विचार आपण करू शकतो. त्या ठिकाणी एकत्र जमून व चर्चा करून आपल्या समस्यांचा उलगडा करून घेण्याची प्रक्रिया आपल्याला निरंतर चालू ठेवता येईल.
