हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सध्याच्या आंतरराष्ट्रिय चलनव्यवस्थेची पुनर्रचना करून, विकसनशील देशांच्या गरजांशी तो अधिक सुसंवादी करणे अगत्याचे झाले आहे. तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापार विकास परिषदेने संमत केलेल्या कच्च्या मालासंबंधीच्या एकात्मिक कार्यक्रमाची कार्यवाही व्हावयास हवी. त्यासाठी एक समान निधीही उभारण्यात आला पाहिजे. कारण त्यायोगेच विकसनशील देशांना निर्यात व्यापाराद्वारा मिळणारे उत्पन्न सुरक्षित राखता येईल. विकसनशील देशांना आपले निर्यात उत्पन्न वाढविता यावे, याकरिता कच्च्या मालाच्या उत्पादकांचे संघ स्थापन करण्यात यावेत, असेही कोलंबो परिषदेने म्हटले आहे.
उत्पादकांची संघटना निर्माण करण्यासाठी लवकरच एक मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या बाबीमध्ये सर्वांनी समान धोरण स्वीकारावे, म्हणून त्यांच्यांत अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याच्या दृष्टीने हे मंडळ उपयोगी ठरेल.
अलिप्ततावादी आंदोलनाच्या उभारणीत भारताचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे, हे सा-या जगाने आता मान्य केलेले आहे. अलिप्ततावादाची मूलतत्त्वे आणि उद्दिष्टे यांचे जतन करण्यात आणि आंतरराष्ट्रिय क्षेत्रामध्ये या आंदोलनाची परिणामकारकता वाढविण्यात भारत सतत प्रयत्नशील राहिलेला आहे. याचा आतापर्यंत भरलेल्या याच शिखरपरिषदांमध्ये आणि शिखरपरिषदांच्या दरम्यानच्या काळामध्येही गौरवपूर्ण उल्लेख करण्यात आलेला आहे. मुख्य म्हणजे, या आंदोलनाने जे आदर्श स्वीकारले आहेत, त्यांच्याशी भारताने खरीखुरी आणि प्रामाणिक बांधिलकी पत्करलेली आहे, ही जाणीव सर्वत्र आढळते. एखाद्या राष्ट्राबरोबरच्या आपल्या मतभेदांना वाचा फोडण्यासाठी भारताने या आंदोलनाचा कधीही वापर केलेला नाही.
अलिप्ततावादी देशांच्या आपापसांतील मतभेदांना शिखरपरिषदांच्या व्यासपीठांवर स्थान मिळता कामा नये, हे तत्त्व स्वीकारण्यात आले, ही कोलंबो परिषदेतील भारताची आणि समविचारांच्या देशांची मोठीच कामगिरी म्हटली पाहिजे. अलिप्ततावादी देशांनी परस्परांशी प्रत्यक्ष वाटाघाटी करूनच असे प्रश्न सोडविले पाहिजेत, हे आता मान्य झाले आहे. याबाबतीत भारताने केलेल्या प्रयत्नांमुळे अलिप्ततावादी आंदोलनाची एकता, सामंजस्य आणि संघटनासामर्थ्य यांना मोठेच बळ लाभले आहे.
