विकासविषयक आर्थिक साहाय्याचा कोणताही कार्यक्र म आखताना गरीब देशांकडून श्रीमंत देशांकडे मूलभूत संपत्तीचा ओघ वाहणार नाही, अशी दक्षता घ्यावयास हवी. त्याचप्रमाणे बिकट आर्थिक परिस्थितीचा तडाखा अनेक देशांना बसलेला असल्यामुळे खास कार्यक्रमात जी लक्षणे निर्धारित केलेली आहेत, तीही ध्यानात घेतली पाहिजेत. या देशापुढील प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणे ही यापुढील कोणत्याही कार्यक्रमाची प्रमुख दिशा असायला हवी. जागतिक चलनफुगवटा, पाश्चिमात्य देशांमधील मंदी, चलनविषयक अस्थिरता, आयातीचा आणि विशेषत: अन्नधान्ये, इंधन, खते आणि तयार माल यांच्या आयातीचा वाढता खर्च यांमुळे विकसनशील देशांच्या विकासात मोठाच अडसर निर्माण झालेला आहे.
प्रत्येक देशाने आपल्या परीने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, तर सगळ्यांचाच भार कमी होऊन कोणत्याही एका देशाला जादा त्याग करावा लागणार नाही. यापुढे आयात-खर्चात वाढ होणार नाही, असा सर्व देशांनी तातडीने प्रयत्न केला पाहिजे. तसे झाले, तरच विकासासाठी आवश्यक असलेल्या आयातीपासून विकसनशील देशांना वंचित राहावे लागणार नाही. सध्याच्या कर्जाच्या बोज्यामध्ये आणखी असह्य वाढ होणे विकसनशील देशांना झेपण्यासारखे नाही.
उत्पादन, व्यापार, खते दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि सुरक्षितता अशा सर्व बाजूंनी अन्नधान्यांच्या समस्येचा गेल्या वर्षी रोम येथे भरलेल्या जागतिक अन्नधान्य परिषदेने विचार केला. या परिषदेत अनेक निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची त्वरेने व परिणामकारकरीत्या अंमलबजावणी करणे ही प्रत्येक देशाची जिम्मेदारी आहे. अन्यथा विकसनशील देशांच्या इतर क्षेत्रांतील विकास-योजनांचे फलित हाती येणे अशक्य आहे.
सा-या जगभर आर्थिक प्रगतीचा विस्तार करावयाचा असेल, तर विकसनशील देशांना परस्परांशी सहकार्य केल्याशिवाय गत्यंतरच उरत नाही. आपापसांतील व्यापार एखाद्या विकसित देशाच्या मध्यस्थीतून करण्याचा जुना वसाहतवादी प्रकार सोडून दिला पाहिजे. विकसनशील देशांनी परस्परांसंबंधीचे पूर्वग्रह टाकून दिले, तरच परस्परांच्या सहकार्याने प्रत्येक देश समर्थ होऊ शकेल.
विकसनशील देशांपाशी साधनसंपत्ती, तज्ज्ञ, तांत्रिक ज्ञान, कुशल कामगार, इत्यादी गोष्टींचा मुळीच तुटवडा नाही. या सर्व गोष्टींची परस्परांच्या विकासासाठी देवाणघेवाण करणे मुळीच अवघड ठरू नये. या दृष्टीने डाकार (सेनेगल) येथे भरलेल्या अलिप्त देशांच्या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. बरेचसे विकसनशील देश नव्यानेच स्वतंत्र झालेले आहेत. एखाद्या साम्राज्यसत्तेमार्फतच त्यांचा परस्परांशी संबंध येत असे. ही परिस्थिती यापुढे कायम राहता कामा नये. विकसनशील देशांनी परस्परांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले, तर ते स्वत:च आपापला विकास साध्य करू शकतील. या कार्यामध्ये विकसित देशांनी मदत केली, तर ठीकच; पण ती मिळाली नाही, तरीही अडून राहता कामा नये.
