आमचे मुख्यमंत्री

४. मुख्यमंत्र्यांचे घटनात्मक स्थान

१९३५ पर्यंत मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असे कोणतेच स्थान भारतीय घटनेत नव्हते. कारण त्यावेळी ब्रिटिशांचे राज्य होते व प्रांतांचे गव्हर्नर हे सर्वेसर्वा असत. १९३५ च्या कायद्यान्वये एक भाग प्रांतिक स्वायत्तता व एक भाग संघराज्य अशी घटनात्मक आखणी झाली. संघराज्याचा घटनेतील भाग संस्थानिकांच्या असहकारामुळे अस्तित्वात येऊ शकला नाही. परंतु प्रांतिक स्वायत्ततेचा भाग अमलात आणण्यात आला. बरीच बंधने असल्यामुळे राष्ट्रीय सभेने (कॉंग्रेस) प्रथम ह्या घटनेतील तरतुदीप्रमाणे अधिकार स्वीकार थोड्या वाटाघाटीनंतरच केला. त्यावेळी (१९३७) श्री. बाळासाहेब खेर हे पहिले मुख्यमंत्री. त्यांना मुख्यमंत्री ह्या ऐवजी प्रधानमंत्री अशी उपाधी होती. अर्थात त्यावेळी मंत्रिमंडळाचे अधिकार मर्यादित होते.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्याआधी १९४६ साली प्रांतात मंत्रिमंडळे स्थापन झाली. श्री. बाळासाहेब खेर हेच मुख्यमंत्री झाले. घटनासमितीने १९५० साली भारताची घटना तयार केली व ख-या अर्थाने स्वतंत्र भारतात मुख्यमंत्री हे घटनात्मक स्थान निर्माण झाले. १९५० नंतर त्रिभाषिक (महाराष्ट्र – गुजरात – कर्नाटक ) मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री काही दिवस श्री. बाळासाहेब खेर होते व त्यानंतर श्री. मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री झाले. १९५६ साली कर्नाटक महाराष्ट्रापासून विलग झाला व १९५६ साली कर्नाटक महाराष्ट्रापासून विलग झाला व १९५६ साली द्विभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण होते. १९६० साली गुजरात महाराष्ट्रापासून अलग झाला व ख-या अर्थाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री श्री. यशवंतरावजी चव्हाणच होते.
खरे पाहिले असता संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाणच व महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्र्यांविषयी लिहिताना श्री. यशवंतराव चव्हाणांपासूनच सुरुवात करतात. परंतु श्री. बाळासाहेब खेर १९३७ व १९४६ साली मुख्यमंत्री होते आणि मोरारजी देसाई १९५२ ते १९५६ सालात द्विभाषिक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. म्हणून ह्या लेखमालेत त्या दोघांचा समावेश केला आहे. त्याआधी श्री. धनजीशहा कूपर काही काळ मुख्यमंत्री होते.

१९५०ची घटना व मुख्यमंत्री

१९५० च्या कायद्याप्रमाणे राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख असतो. परंतु सर्व अधिकार हे मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असतात. पक्षाच्या नेत्याची निवड व पर्यायाने मुख्यमंत्र्याची निवड पक्षश्रेष्ठींवर अवलंबून असते. घटनेच्या कलम १६३ व १६४ प्रमाणे राज्यपाल मुख्यमंत्री नेमतात व इतर मंत्र्यांची निवड राज्यपाल मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने करतात. घटनेच्या १५४(२) कलमान्वये मंत्रिमंडळ सामुदायिक रीतीने विधिमंडळाला जबाबदार असते. साधारणपणे ज्या पक्षाला बहुमत असेल किंवा जो पक्ष स्थिर सरकार स्थापू शकेल अशा पक्षाच्या नेत्याला राज्यपाल मंत्रिमंडळ स्थापण्यास पाचारण करतो.