आमचे मुख्यमंत्री

जनता सरकार केंद्रात फार काळ टिकले नाही. एप्रिल १९८० ह्या महिन्यात ते पडले. महाराष्ट्रात पुरोगामी आघाडीचे सरकारही पडले. अंतुले मुख्यमंत्री झाले व शरद पवार विरोधी नेते. परंतु सुशीलकुमारजी हे पुरोगामी सरकारात सामील झालेले असल्यामुळे त्यांना काही काळ सत्तेबाहेर राहावे लागले.

प्रतिभा प्रतिष्ठानच्या भानगडीत अडकल्यामुळे अंतुल्यांना राजीनामा द्यावा लागला (२०-१-१९८२) आणि २१-१-१९८२ रोजी बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री झाले. बाबासाहेबांना १-२-८३ रोजी राजीनामा द्यावा लागला व वसंतदादा पाटील हे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. दादांची मुख्यमंत्री होण्याची ही तिसरी खेप. दादांना सुशीलकुमारांचा कॅबिनेट मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात समावेश केला. इतकेच नव्हे तर अर्थ व नियोजन ह्यांसारखी महत्वाची खाती त्यांच्याकडे सोपविली.

अर्थमंत्री असताना त्यांच्यापुढे वाढती महागाई, अंदाजपत्रकात वाढणारी तूट आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळ ह्या तीन समस्या होत्या. ह्याच काळात त्यांनी १०० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मान्य करून घेतली व सोलापूर शहराची उजनीच्या पाणीपुरवठ्याने सोय केली.

यानंतरची अतिशय दुर्दैवी घटना म्हणजे ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिराजींची झालेली हत्या. निवडणुका झाल्या व सुशीलकुमार उत्तर सोलापूर मतदारसंघातून निवडून आले ते कॅबिनेट मंत्री झाले (१०-३-१९८५). वसंतदादा त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. सुशीलकुमारांकडे अर्थ, नियोजन, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा, युवककल्याण, कायदा-न्याय अशी अत्यंत महत्वाची खाती होती. दुर्दैवाने २-६-१९८५ रोजी वसंतदादांना राजीनामा द्यावा लागला. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर मुख्यमंत्री झाले. नेहमीप्रमाणे सुशीलकुमारांकडे अर्थ व नियोजन, पर्यावरण ही खाती आली. परंतु शिवाजीरावांनाही मुख्यमंत्रिपद फार काळ लाभले नाही. मुलीच्या एम.डी परिक्षेतीत मार्कांची फेरफार करण्याच्या प्रकरणात त्यांना व राज्यपाल कोना प्रभाकर राव ह्यांना राजीनामे द्यावे लागले. निलंगेकराच्या जागी शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले (१४-३-१९८६). सुशीलकुमारांकडे अर्थखाते आले. त्यांनी महाराष्ट्रात पहिला शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडला. परंतु विरोधामुळे हा प्रयत्न पुढे सोडावा लागला. १९८० ते १९८७ ह्या काळात सुशीलकुमारांनी सात वेळा अर्थसंकल्प मांडला.

शंकरराव चव्हाणांना २४ जून १९८८ रोजी राजीनामा द्यावा लागला व पवारांची पक्षनेते व मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. सुशीलकुमारांकडे पुन्हा अर्थखाते आले आणि १९-३-१९८९ रोजी त्यांना नववा अर्थसंकल्प मांडला. याचवेळी त्यांना दामाणी पुरस्कार मिळाला. १९९० च्या जानेवारीत सार्वत्रिक निवडणूक होऊन पवारांचे मंत्रिमंडळ स्थापन झाले (४-३-१९९०). ह्यावेळी सुशीलकुमारांकडे नगरविकास, विधी व न्याय खाते ह्यांची जबाबदारी सोपविली.

पक्षकार्य

त्यांच्या पक्षकार्याची खरी सुरुवात १९९० साली झाली. महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून १६-६-१९९० रोजी त्यांची निवड झाली. पुढे ते नरसिंह रावांच्या मुळे अखिल भारतीय कॉंग्रेसचे सरचिटणीस झाले. त्यावेळी त्यांचे संघटनाकौशल्य दिसून आले. कॉंग्रेस कमिटीचे महासचिव म्हणून पुन्हा त्यांची निवड २७-२-१९९८ रोजी झाली. त्यानंतर १९९८ साली ते लोकसभेवर निवडून आले.