आमचे मुख्यमंत्री

विलासरावांनी पाटबंधा-यांच्या (इरिगेशन) वाढीकरता अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली. म्हाडाकडून घराकरता योजना तयार करविल्या.

    वरील कार्यक्रमांशिवाय त्यांनी इतर क्षेत्रांतही भरीव पावले टाकलेली आहेत. माहिती हक्काच्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी त्यांनी स्टेट कमिशन फॉर इन्फर्मेशन ची स्थापना केली. शास्त्रीय व तांत्रिक कार्यक्रमांना गती देण्याकरता त्यांनी राजीव गांधी सायन्स ॲड टेक्नॉलॉजी कमिशनची स्थापना केली. तसेच वेस्टर्न फ्री वे लिंक या प्रकल्पाला गती दिली व टेलिमेडिसनकडे  लक्ष दिले.

विलासरावांच्या विरुध्द टीकेचे मुख्य मुद्दे असे होते की पावसाळ्यात (२००५) त्यांचे धोरण फार गलथानपणाचे होते. त्यांच्या कारकिर्दीत विजेची भयंकर टंचाई झाली आणि ती कमी करण्याकरता त्यांनी कोणतीही भरीव पावले उचलली नाहीत. शेतक-यांच्या आत्महत्या होत असताना त्यांनी कंगाल शेतक-यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी बागाईत शेतक-यांची धन केली आहे. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, सेना भाजप ह्यांनी राज्याच्या डोक्यावर कर्जाचा भार असताना उधळपट्टी केली व राज्याला जास्तच कर्जबाजारी केले. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त असताना सुध्दा त्यांनी कोरडवाहू जमिनीचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने कोणतीही भरीव पावले उचलली नाहीत व महाराष्ट्रातील उद्योग तामिलनाडू, कर्नाटक वगैरे प्रदेशांत जात असताना सुध्दा (त्यामुळे महाराष्ट्रातील रोजगारीवर होणारे गंभीर परिणाम दिसत असून देखील) त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यांच्यावर एवढीच टीका झाली नाही तर नियोजन मंडळानेही देशमुखांच्या कारभारवर प्रखर टीका केली आहे आणि एक अयशस्वी शासक म्हणून त्यांची निर्भत्सना केली आहे.

नियोजन मंडळाचे मुख्य आक्षेप असे की विकासाबाबत महाराष्ट्र मागासलेला आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा दर ८५-८६ ते २०००-२००१ पर्यंत ७.३ टक्के होता. नंतर तो ४.७ टक्क्यांवर आला. मानवी विकास निर्देशांकाच्या यादीत महाराष्ट्र देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार फार आहे. लोक मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. शेती उत्पन्नाला वेग नाही. पाण्याचे नियोजन नाही, गुंडगिरी, ग्रामीण व शहरी बकाल वस्ती, लैंगिक शोषणाचे प्रकार हे आजचे स्थायीभाव आहेत. त्याचप्रमाणे कर्जाची फेड व अनुत्पादक शासकीय खर्च हे प्रश्न भेडसावत आहेत. परकीय गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्राचा नंबर खाली गेला आहे. विकासाचा दर भरीव नाही, तसेच असमतोलही आहे. बॅकलॉग कमिटीच्या अंदाजाप्रमाणे हा बॅकलॉग जवळजवळ १४०० कोटींचा आहे! जरी महाराष्ट्राचे सरासरी उत्पन्न रु. २५०००।– आहे, तरी कालवे व वीज ह्याबाबत महाराष्ट्रात लक्षणीय तूट आहे.*

वरील सर्व आवाहनांना विलासराव सर्वस्वी जबाबदार आहे असे म्हणता येणार नाही. न बोलून कार्य करण्याची त्यांची पध्दत आहे. त्यांचे योग्य प्रकारे मूल्यमापन होत नाही असाही एक विचार आहे.