आमचे मुख्यमंत्री

शंकरराव मुख्यमंत्री
(२१-२१९७५ ते १८-५-१९७७ आणि १२-३-१९८६ ते २०-६-१९८८)

त्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा काळ दोन्हीही वेळा धरून चार वर्षांचा होता. ते मराठवाड्याचे पहिले मुख्यमंत्री. आपण मुख्यमंत्री होऊ अशी त्यांची अपेक्षा नव्हती. कारण त्यावेळी ते परदेश दौ-यावर होते. परंतु महाराष्ट्रातील गटबाजी व राजकारण आणि नाईकांवर श्रेष्ठींची खप्पा मर्जी झाल्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाले. या पदावर असताना पाटबंधारे खाते त्यांना आपल्याकडेच ठेवले.
मुख्यमंत्री असताना जायकवाडी व विष्णुपुरी हे उपसा जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करविले. पूर्णा, पेनगंगा, अप्पर माजरा ह्या कालव्यांच्या कामांना ते मुख्यमंत्री असतानाच गती आली. गोदावरी नदीच्या पाणीवाटपाविषयी महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक व मध्यप्रदेश ह्यांच्यामधील वाद शंकरराव मुख्यमंत्री असतानाच मिटला(१९-१२-७५). महाराष्ट्राला शेतीकरता पाणीपुरवठा वाढला. ता ज्यावेळी दुस-यांदा मुख्यमंत्री होते त्यावेळी विष्णुपुरी प्रकल्प पूर्ण होऊन नांदेड शहराचा पाण्याचा प्रश्न सुटला.

त्यांनी विधिमंडळाच्या आमदारांच्या प्रशिक्षणाची सोय केली. मराठवाड्यातील शेतक-यांना पत पुरवठा करण्याकरता त्यांनी ग्रामीण बॅंक सुरू केली. महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेतील दोष काढून टाकण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी केलेली कामगिरी पाहून त्यांच्या क्षमतेबद्दल आदर वाढतो –
१)    त्यांच्या कारकिर्दीत कापूस एकाधिकार योजना सुरू झाली.
२)    ग्रामीण भागातील बेघरांकरता घरबांधणी कार्यक्रम हाती घेतला.
३)    शिक्षणात एकसूत्रता आणण्याकरता विदर्भ, मराठवाडा, कोकण ह्या भागांत ११ वी व
       बारावीची कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू केली.
४)    शिक्षणसंस्थांचे नियंत्रण करण्याकरता १९७६ साली त्यांनी वटहुकूम काढला.
५)    उर्दू अकॅडमी सुरू केली.
६)    झोपडपट्टी निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेतला.
७)    इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित केली.
८)    कुटुंब-नियोजनाचे विधेयक पारित केले.
९)    तीन गृहनिर्माण मंडळे निर्माण केली.
१०)    अनावश्यक महामंडळाची संख्या कमी केली.
११)    आदिवासी भागात आश्रमशाळा सुरू केल्या.
१२)    सरकारी कर्मचा-यांचा महागाई भत्याकरता झालेला संप सामोपचाराने मिटवला.
१३)    भिकारी हटाव मोहीम हाती घेऊन त्यांना धरणाच्या कामाला लावले व बालकामगारांच्या
        शिक्षणाची सोय स्टेट फार्मिंगच्या मळ्यावर करविली.
१४)    भिकारी नियंत्रण कायदा पारित केला.
१५)    जातीय सलोख्याची जबाबदारी त्यांनी अधिका-यांवर टाकली.
१६)    कायद्याने आदिवासी लोकांच्या जमिनी परत केल्या.
१७)    मराठवाडा रेल्वेचे रुंदीकरण केले.
१८)    दुष्काळ व टंचाईग्रस्त लोकांना काम व अकुशल कामगारांना रोजगार ह्याबाबत महाराष्ट्र
        हे पहिले राज्य.
१९)    २३-२-१९७६ रोजी कळम्मावाडी धऱणाच्या निर्मितीचा शुभारंभ शंकररावांच्या
        कारकिर्दीतच झाला.

रोजगार हमी योजनेला गती, दुष्काळ निवारणार्थ उपाययोजना, वीज निर्मितीमध्ये वाढ करण्याकरता प्रकल्प ही त्यांच्या कार्याच्या जमेची बाजू होय.