भाषावार प्रांतरचना तत्त्व म्हणून स्वीकारल्यानंतर हैदराबादच्या विभाजनाचा प्रश्न उरत नाही, असं मत मोरारजींसमोर साहेबांनी व्यक्त केलं. नेहरूजींच्या या वक्तव्यावर विचार करीत साहेब मोरारजींच्या खोलीतून बाहेर पडले. आपल्या कार्यालयात येऊन बसल्यानंतर परत साहेब नेहरूंच्या वक्तव्याबद्दल मनातल्या मनात पुटपुटले, 'पंडितजी काश्मिरी ब्राह्मणाच्या कुळात जन्माला येण्याऐवजी जर दक्षिणेतील एखाद्या राज्यात कोणाच्याही पोटी जन्माला आले असते तर त्यांना गेली अनेक शतके अन्यायावर उभे राहिलेले हे राज्य दक्षिणेतील हिंदी मानवतेच्या हृदयात सलणारे एक शल्य आहे याची अनुभूती आली असती.' पण हे कुणाजवळ बोलावं असा साहेब विचार करू लागले. 'जनतेच्या अंतर्मनातील स्पंदने जेव्हा नेत्यांना समजेनाशी होतात तेव्हा जनताच नेतृत्व हाती घेते. भाषिक प्रांतरचनेच्या बाबतीत आमच्या देशात हे घडणार असे स्पष्ट दिसू लागले आहे' ही भावना मनाशी व्यक्त करून साहेबांनी कार्यालय सोडलं.
'अन्न परिषदेला जाण्यापूर्वी मला भेटून जा' असा किडवाईंचा साहेबांना निरोप होता. साहेब प्रथम किडवाईंना भेटले. बैठकीला वेळेत पोहोचले. बैठकीत नेहरूजींनी नेहमीप्रमाणे अन्नधान्याच्या परिस्थितीबद्दल आपलं मत व्यक्त केलं. अन्नधान्य आयातीच्या धोरणावर आपल्याला निर्णय घ्यावा लागणार आहे हे सर्व राज्यांच्या अन्नधान्य मंत्र्यांना मान्य होतं.
साहेब त्यावर मत व्यक्त करत म्हणाले, ''आयातीचा कार्यक्रम हळूहळू आखडता घेतला पाहिजे. एकदम बंद करून आपण तूट भरून काढू शकू का, हा खरा प्रश्न आहे. कशा प्रकारे अन्नधान्य वितरणाची रचना केली तर हा निर्णय सोयीस्कर ठरेल, हाच खरा प्रश्न आहे. भारत सरकार सर्व राज्यांत समान धोरण राबविण्यास असमर्थ ठरले आहे. त्यामुळे नियंत्रण हे प्रांतांना दिलेला शाप आहे. मुंबई राज्यातील ज्वारी-बाजरीच्या नियंत्रणाचा विचार या पार्श्वभूमीवर केला पाहिजे.''
साहेबांनंतर अर्थमंत्री बोलले. त्यांनी साहेबांची उलटतपासणी घेतली. दुसर्‍या दिवशी बैठकीत किडवाई यांनी साहेबांचे सर्व मुद्दे मान्य केले. सायंकाळी अन्नमंत्र्यांकडे जेवणास सर्व राज्यांचे अन्नमंत्री हजर होते. देशमुखांना साहेबांनी सुनावल्याबद्दल मंत्र्यांनी साहेबांचे अभिनंदन केले. साहेब मुंबईला परत आले.
हैदराबाद येथील अ. भा. काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत प्रांताच्या पुनर्रचनेच्या संदर्भात एक ठराव काकासाहेब गाडगीळ यांनी मांडला. आंध्र प्रदेश निर्मितीच्या प्रयोगाच्या स्टॅबिलायझेशननंतर इतर प्रांतांचा विचार करावा, असे ठरावात नमूद करण्यात आले होते. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या प्रश्नाला बस्त्यात गुंडाळून ठेवण्याचा हा प्रकार होता. या ठरावावर साहेबांना बोलायचं आहे का ? असे काकासाहेब गाडगिळांनी साहेबांना विचारले.
''मी बोलणार नाही; पण एक अमेंडमेंट पाठविणार आहे. 'स्टॅबिलायझेशन' ऐवजी 'फॉर्मेशन' असा शब्द ठरावात असायला पाहिजे.'' साहेब.
''चालेल, मला मान्य आहे; पण पंडितजी ही उपसूचना मान्य करतील का ?'' गाडगीळ.
उपसूचना उशिरा आली म्हणून पंडितजी ती मांडण्यास परवानगी देणार नाहीत असं साहेबांना कळलं. साहेबांनी हिरेंमार्फत पंडितजींना विनंती केली. पंडितजींनी ही उपसूचना मांडण्यासाठी साहेबांना तीन मिनिटांचा अवधी दिला. साहेबांनी प्रभावीपणे ही उपसूचना मांडली. ही उपसूचना मतास टाकण्यात आली. ४१ मते उपसूचनेच्या बाजूनं पडली. उपसूचनेच्या विरोधात १०० मते पडली. उपसूचना फेटाळण्यात आली. महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींमध्ये या उपसूचनेला प्रतिपाद मिळाला. हैदराबादचे देविसिंग चौहार (पूनर्वसनमंत्री ) साहेबांना येऊन भेटले. त्यांनी साहेबांजवळ संयुक्त महाराष्ट्राची तयारी दर्शवली. साहेबांची संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीमागची भूमिका ही उपसूचना मांडण्यावरून सुस्पष्ट होते. एवढेच नाही तर ही उपसूचना मांडून त्यांनी केंद्रीय नेत्यांना उघडं पाडलं. आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीचं सूत्र इतर राज्यांच्या निर्मितीसाठी लागू करावं असा आग्रह साहेबांनी शेवटपर्यंत लावून धरला; पण साहेबांचा मार्ग वेगळा होता. हे विरोधकांच्या लक्षात आलं नाही, हेच साहेबांचं दुर्दैव म्हणावं लागेल.
