पी. एल. ४८० मधून निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीला चालना देण्याचा प्रयत्‍न साहेबांनी केला. राष्ट्रीय संपत्तीचा विनियोग जास्तीत जास्त सामान्यांपर्यंत कसा पोहोचेल व संपत्तीचा संचय सहजासहजी श्रीमंतांना कसा करता येणार नाही याकडे लक्ष देणं साहेबांना आवश्यक वाटलं. १९७१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये या बाबीचा साहेबांनी विचार केला. नव्या आर्थिक वाटचालीला चालना दिली. सर्व जनता गरिबीविरुद्धच्या संघर्षात कशी सहभागी होईल याकडं साहेबांनी लक्ष केंद्रित केलं. हीच देशाची अर्थविषयक धोरणं असावी असं साहेबांचं मत होतं. उद्योगधंद्यांना चालना देऊन रोजगार निर्मिती व्हावी म्हणून व्याजाचा दर ८ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणला. उद्योगधंद्यातील मक्तेदारीला आळा घालण्यासाठी छोट्या व मध्यम उद्योगांना परवाने देण्याचा मार्ग अवलंबिला.
साहेब नेहमी महणत, ''लोकशाहीत लोकांच्या गरजा अंतर्भूत असतातच. समाजातील दुर्लक्षित वर्गाच्या आशा-आकांक्षा भागविण्याकडं लक्ष देणं हे सरकारचं कर्तव्यच आहे. त्याकरिता राष्ट्रीय संपत्तीचा हिस्सा त्याच्यापर्यंत गेलाच पाहिजे.''
आंतरराष्ट्रीय अर्थविषयक प्रश्नांच्या बाबतीत भारताचे अर्थमंत्री म्हणून साहेबांनी मोलाची कामगिरी पार पाडली. आंतरराष्ट्रीय चलनाच्या व्यवहारासंबंधीचा विचार करून त्यात बदल सुचविण्याकरिता स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय अर्थविषयक समितीच्या २० राष्ट्रांच्या समितीचे साहेब प्रतिनिधी झाले. भारत, बांगलादेश आणि श्रीलंका या तिघांच्या वतीनं साहेबांची निवड या समितीवर झाली. या कमिटीचं कार्य सुरू असतानाच विकसनशील २४ राष्ट्रांनी एक गट स्थापन करून देशाची एकजूट निर्माण केली.
तरुण तुर्काप्रमाणे साहेबांची काँग्रेस फोरम फॉर सोशॅलिटी ऍक्शनशीही जवळीक निर्माण झाली.
१९७० ला फोरमच्या चौथ्या अधिवेशनाचे उद्‍घाटन करताना साहेब म्हणाले, ''आर्थिक सत्तेची केंद्रे बळकट झाली आहेत. पैशाचा विनियोग योग्य रीतीनं होताना दिसत नाही. पैशाची उधळपट्टी मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. याकडे आपल्याला कानाडोळा करून चालणार नाही. हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढी मंडळी ऐश्वर्यानं जीवन जगत आहे. पंचवार्षिक योजनेचा लाभ मागासवर्गीय व परंपरागत दारिद्र्याच्या खाईत जगणार्‍यापर्यंत पोहोचला नाही. आपल्या देशाची आर्थिक व्यूहरचना आखताना समाजपरिवर्तनाच्या प्रक्रियेला हातभार लागला पाहिजे.''
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळं सामान्य माणूस बँकेत प्रवेश करता झाला. त्याच्या आर्थिक गरजांची काहीअंशी पूर्तता होऊ लागली. संस्थानिकांचे तनखे बंद केल्यानं सामान्य माणसाची अशी भावना झाली की, हे सरकार पैसेवाल्यांचं नसून गरिबांचं आहे. 'गरिबी हटाव'चा नारा गरिबीत पिढ्यानपिढ्या खितपत पडलेल्यांना प्रेरणास्त्रोत ठरला. इंदिराजींच्या या धाडसी निर्णयात भर घातली ती बांगलादेशाच्या निर्मितीनं. युद्धात पाकिस्तानचा केविलवाणा पराभव झाला.
देशात व परदेशात इंदिराजींच्या मुत्सद्देगिरीचं कौतुक होऊ लागलं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक प्रकारचा दबदबा निर्माण झाला. या सर्व परिस्थितीचा फायदा उचलण्याचं ठरवून इंदिराजींनी मार्च १९७१ मध्ये लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. या निवडणुकीत काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळालं. महाराष्ट्रात ४४ पैकी ४३ जागा काँग्रेसनं जिंकल्या. साहेब विरोधी उमेदवारापेक्षा १ लाख ७१ हजार मतं अधिक मिळवून निवडून आले.
