भारतभरातील विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत जमा होऊन मोर्चानं संसदेवर चालून जाण्याची १८ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात होरपळत आहे. पोलिसांच्या बळाच्या अतिरेकी बातम्या वर्तमानपत्रांतून झळकू लागल्या. दिल्लीत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारनं १४४ कलम लागू केलं. सभा-मोर्चे यावर बंदी घातली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागू नये याकरिता सावधगिरी बाळगून १७ नोव्हेंबरला डॉ. लोहियांना स्थानबद्ध करण्यात आलं. दिल्लीला येणार्‍या सर्व रस्त्यांची पोलिसांनी कोंडी केली. दिल्लीच्या बाहेर विद्यार्थ्यांची नाकेबंदी केली. रेल्वेस्टेशन, बसस्थानकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. दिल्लीतील शाळा, महाविद्यालयांना सुटी जाहीर केली. दिल्लीतील विद्यापीठांना पोलिसांच्या छावणीचं रूप आलं. विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून दिल्लीत अराजक निर्माण करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे साहेबांनी पोलिसांच्या साहाय्यानं उधळून लावले.
कुठलंही वैचारिक आंदोलन बळाच्या जोरावर तात्पुरतं दाबता येतं; पण त्याचा कायमचा बंदोबस्त करण्याकरिता त्याच्या मुळाशी गेलं पाहिजे असं साहेबांचं मत होतं. त्याकरिता साहेबांनी एक समिती नेमली. या समितीचा अहवाल प्राप्‍त होताच साहेबांनी ''देशाच्या विकासाच्या कार्यात विद्यार्थ्यांच्या विधायक शक्तीला सामावून घेणं, विद्यार्थीशक्तीला सत्तेत भाग घेण्यासाठी एखादी संघटना बांधून त्यांना मार्गदर्शन करणं, विद्यार्थी आणि राज्यकर्ते यांच्यात सतत संवाद राहील असं एखादं व्यासपीठ निर्माण करणं, तरुण पिढीमधील असंतोषाचं मुख्य कारण सामाजिक व आर्थिक धोरणात दडलेलं आहे. राष्ट्रीय संपत्तीचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचायला पाहिजेत. हा विद्यार्थ्यांचा असंतोषतेचा प्रश्न भारताचाच आहे असे नाही, तर तो जागतिक पातळीवर आहे. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणं कुठल्याही देशाला परवडणारं नाही. तरुणवर्ग मध्यबिंदू ठरवून आम्ही सामाजिक व आर्थिक धोरण आखावयास पाहिजे'' असं मतं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त केलं.
विद्यार्थ्यांचा प्रश्न हातावेगळा जरी झाला असला तरी त्याची आग धुमसत होती. हा निखारा केव्हा पेट घेईल याचा भरवसा नव्हता. इकडे गोवधबंदी कायद्याचं आंदोलन शंकराचार्यांच्या उपोषणामुळं उग्ररूप धारण करण्याच्या मार्गानं वाटचाल करीत आहे. साहेबांनी गृहखात्याच्या गुप्‍त विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीत साहेबांनी शंकराचार्यांच्या उपोषणामागील शक्तीचा शोध घेण्याचे आदेश अधिकार्‍यांना दिले. त्यातून जी माहिती साहेबांसमोर आली ती धक्कादायक होती. देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या धोरणालाच शह देण्यास काही धार्मिक व जातीय शक्ती कार्यरत असल्याची माहिती मिळाली. देशात जाती-जातीमध्ये वैमनस्य निर्माण करून राजकीय पोळी भाजण्याचा डाव धर्मवादी शक्तींनी आखला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये या जातीवादी व धार्मिक शक्ती एका पक्षाच्या आश्रयाखाली संघटित झाल्या होत्या. शंकराचार्यांच्या उपोषणाच्या बाबतीत निर्णय घेताना देशात जातीय व धार्मिक असंतोष निर्माण होणार नाही याची काळजी साहेबांनी घेण्याचं ठरविलं. या आंदोलनाला देशातील काही मोठे भांडवलदार आर्थिक मदत करीत आहेत अशी माहितीही साहेबांना मिळाली.
अत्यंत गुप्‍त रीतीनं यमुनेच्या तीरावरील मंदिरातून शंकराचार्यांना हलविण्याचा निर्णय साहेबांनी घेतला. खुद्द शंकराचार्यांनादेखील या निर्णयाची कल्पना आली नाही. शंकराचार्यांना गुप्‍त रीतीनं विमानमार्गे पाँडिचेरीला पोहोचवण्यात आलं. तिथे काही दिवस ठेवल्यानंतर त्यांना पुरीला हलविण्यात आलं. तिथे गेल्यावर आपण आश्रमात राहून उपोषण चालूच ठेवणार असल्याचं शंकराचार्यांनी जाहीर केलं. आता हे उपोषण त्यांच्या आश्रमात चालू असल्यानं सरकारवरील जबाबदारी टळली. या प्रश्नाची कायदेशीररीत्या सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीनं इंदिराजी आणि साहेबांनी बैठक घेऊन एक कमिशन नेमण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला मंत्रिमंडळासमोर ठेवून मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली व कमिशन नेमण्याचं जाहीर केलं.
