मराठवाड्याच्या जीवनात क्रांती घडवून आणणारा पूर्णा प्रकल्प साहेबांच्या दूरदृष्टीचं प्रतीक आहे. सिध्देश्वर, येलदरी हे त्याचं फलित आहे. नीरा नदीवरील वीर येथील वीर धरण बांधण्याची धाडसी योजना साहेबांच्या धाडसाची साक्षी आहे. या धरणामुळं नीरा खोर्‍याचा कायापालट झाला.
विदर्भातील पारस वीजनिर्मिती योजना साहेबांनी १९५६ मध्ये आखली. १९५७ मध्ये विद्युत केंद्राच्या इमारतीचा कोनशिला समारंभ पार पडला. १९५९ मध्ये यंत्राची पायाभरणी झाली. प्रत्यक्षात १९६१ ला विदर्भाला वीज मिळू लागली. या आणि अशा योजना महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात राबवून निसर्गाला मानवाच्या उत्कर्षासाठी वापरून त्यांचं जीवनमान उंचविण्याची धोरणं साहेबांनी राबविली. मोठमोठे उद्योग उभे राहू लागले. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे हजारो सुशिक्षित तरुण या कारखान्यात रोजीरोटी मिळवू लागले. शिक्षण, शेती, उद्योग यांची सांगत घालून द्वैभाषिक राज्याला साहेबांनी देशपातळीवर पहिल्या क्रमांकावर नेऊन उभं केलं.
म्हैसूर आणि मुंबई राज्याच्या सीमाप्रश्न प्रकरणी १९५९ साली राज्य पुनर्रचना मंडळाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी उचल खाल्ली. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसोबत सीमावादही तापू लागला. याबाबतीत साहेबांनी म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांच्याशी संपर्क साधून चर्चेचा मार्ग मोकळा केला. या दोन्ही राज्यांनी विभागीय मंडळे तयार केली होती. या मंडळांनी आपापसांत चर्चा करून हा सीमावादाचा प्रश्न मार्गी लावावा असे ठरले. मुंबई राज्याच्या वतीनं एक मसुदा तयार करून या मसुद्याला विधानसभेची मंजुरी घेतली. हा मसुदा विभागीय मंडळासमोर सादर केला. म्हैसूर राज्याचे मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू झाला. निजलिंगप्पा यांनी सीमावादाच्या संदर्भातील पत्रव्यवहाराला जे उत्तर दिलं ते महाराष्ट्राच्या भावनेला ठेच पोहोचविणारं होतं. त्यांनी अशी सूचना केली की, कारवार, बेळगाव, निपाणी यांना वगळून आपण राहिलेल्या प्रश्नांसंबंधी लोकवस्तीचे ६० टक्के प्रमाण गृहीत धरून चर्चा करू.
निजलिंगप्पांच्या सूचनेचा स्वीकार करणं साहेबांना शक्य नव्हतं. चर्चा बंद करूनही चालणार नाही. चर्चा चालूच ठेवली पाहिजे. कारण हा प्रश्न मराठी भाषिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. म्हैसूर सरकारला या प्रश्नात स्वारस्य नव्हतं. कारण राज्य पुनर्रचनेला समितीनं त्यांच्या झोळीत त्यांच्या अपेक्षेपक्षा जास्त दान टाकलं होतं. त्यांची मागणी होती १०० टक्के तर राज्य पुनर्रचना समितीनं त्यांना दिले ११० टक्के. म्हैसूर सरकार या प्रश्नाकडे फारशा गांभीर्यानं पाहत नव्हतं. हा प्रश्न समझोत्याच्या मार्गानं व विधायक प्रयत्‍नानं सुटावा अशी साहेबांची इच्छा होती. साहेब व निजलिंगप्पा यांची मुंबईत या प्रश्नासंबंधी बैठक झाली. निजलिंगप्पा आपला हेका सोडावयास तयार नव्हते. साहेबांनी त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्‍न सुरू ठेवला. कारण प्रश्न तर सुटला पाहिजे. साहेब आणि निजलिंगप्पा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी एकत्र येऊन प्रश्न सोडविण्यासाठी चर्चा करावी व यातून मार्ग काढून दोन्ही शासनास चर्चेचा अहवाल सादर करावा असं ठरविलं.
१९५८ ला म्हैसूर सरकारमध्ये फेरबदल होऊन निजलिंगप्पांच्या जागी जत्ती मुख्यमंत्री झाले. नव्यानं साहेबांनी जत्तींसोबत चर्चा सुरू केली. जत्ती या सीमाप्रश्नाकडे अत्यंत क्षुल्लक बाब म्हणून पाहत होते. सीमावाद हा जत्ती यांच्या मते अत्यंत किरकोळ व गौण प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत साहेबांनी ८ जुलै १९५८ रोजी म्हैसूरचे मुख्यमंत्री जत्ती यांच्यासोबतच चर्चा केली.
चर्चेच्या सुरुवातीलाच जत्ती म्हणाले, ''तुम्ही निपाणी घेऊन टाका आणि हा वाद मिटवून टाका.'' साहेबांना जत्तींच म्हणणं काही पटलं नाही.
