साहेब विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने ग्रामीण भागात जात असत. त्यांच्या दयनीय अवस्थेची चौकशी करीत असत. यातून साहेबांच्या हे लक्षात आलं की, शाळेचे शुल्क भरण्याची ऐपत या वर्गाची नाही. शेतकरी, शेतमजूर व बाराबलुतेदारांची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. देशाच्या राज्यघटनेनं १४ वर्षांखालील सर्वांना शिक्षण मोफत व सक्तीचं देण्याची हमी दिलेली आहे. याचा आधार घेऊन साहेबांनी ई.बी.सी. (इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास) ची सवलत दिली. ज्याचं वार्षिक उत्पन्न रु. ९०० च्या आत आहे अशांच्या सर्व पाल्यांना शुल्कमाफीचा आदेश काढला. या सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन भरू लागलं. या निर्णयानं शिक्षणक्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. यावर बुद्धीचा ठेका बाळगणार्‍यांनी कडवट प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. त्यात प्रामुख्याने रँ. परांजपे यांचा उल्लेख करावा लागेल.
त्याचं म्हणणं होतं, ''उच्चशिक्षणाचा चांगला उपयोग करण्याची लायकी नसतानाही त्यांना असल्या अभ्यासक्रमाचे दरवाजे खुले ठेवणे म्हणजे राज्याच्या संपत्तीचा दुरूपयोग करणे व शिक्षणाचा दर्जा उतरविणे होय, असे माझे स्पष्ट मत आहे.''
साहेबांनी या आणि अशा अनेकांच्या प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्ष करून सामान्य माणसाला सुशिक्षित करून सोडायचं हा ध्यास घेतला. साहेबांच्या शिक्षणाच्या धोरणाबद्दल शहरी उच्चवर्णीयांच्या प्रतिक्रियेच्या उलट ग्रामीण भागातील एका सामान्य शेतकर्‍याची प्रतिक्रिया होती. जनरल थोरातांचे वडील पी. सी. पाटील यांनी शिक्षणाच्या बाबतीत बोलकी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे.
ते म्हणतात, ''पाटलांना जेव्हा तलवारीचा मान होता तेव्हा पाटील तलवार घेऊन पुढे यायचा आणि कुलकर्णी, तलाठी त्याच्या मागे जायचे. पुढे कुलकर्णी शिकला. त्या पाठीमागे पाटील दप्‍तर घेऊन जाऊ लागला.''
या शिक्षणाने सुशिक्षितांचे लोंढेच्या लोंढे बाहेर पडतील. त्यांच्या पोटापाण्याचा आणि नोकरीचा विचार करणे आवश्यक होते. कृषी व औद्योगिक क्षेत्राची आणि शिक्षणाची सांगड घातल्यास या सुशिक्षित बेकारांचा प्रश्न मार्गी लागेल असा साहेबांना आत्मविश्वास होता. अनेक शिक्षणतज्ज्ञ भविष्यात हे सुशिक्षित तरुण बंड करून उठतील अशी भीती व्यक्त करीत असत.
त्यावर साहेबांनी ''अडाण्याच्या बेकारीऐवजी उद्या सुशिक्षित बेकार बंड करून उठणार असतील तर त्याचे मी स्वागत करील. हे सुशिक्षित बेकारच महाराष्ट्राचे औद्योगिक विश्व भावी काळात फुलवतील हा माझा विश्वास आहे'' असं मत व्यक्त केलं.
महाराष्ट्रात नवीन औद्योगिक धोरण येऊ घातले आहे. त्याला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे याचं भान साहेबांना होतं.
साहेब नेहमी म्हणत, ''उच्च शिक्षण घेतल्यावर मराठी तरुणांनी उद्योगधंद्यात पडावे. दुसर्‍यांचे उद्योग व कारखाने न चालविता स्वतःचे कारखाने चालवावेत. अशा प्रकारे शिक्षणाचा उद्देश व शिक्षण घेतलेल्यांची दृष्टी बदलली की, महाराष्ट्रात सामाजिक व आर्थिक विषमता नाहीशी होईल.''
