१९४७ साली भारत स्वतंत्र होऊन भारताची संविधान समिती स्थापन झाली. भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि संविधान समितीचे सभापती राजेंद्र प्रसाद हे होते. संविधान समिती म्हणजेच घटना समिती. स्वतंत्र भारताची घटना समिती ही स्वतंत्र व एकात्म भारताची लोकशाहीप्रधान घटना निर्माण करण्यात यशस्वी झाली. आशिया खंडात अशी विशाल संसदीय लोकशाही म्हणजे भारताचीच लोकशाही ठरली. पाकिस्तान आणि भारत असे हिंदुस्थान उपखंडाचे दोन राजकीय विभाग निर्माण झाले. राजकीय दृष्ट्या अखंड उभा राहू शकला नाही. भारत व पाकिस्तान अशी विभागणी होत असताना काही देपघेवीचे प्रश्न उत्पन्न झाले. म. गांधींनी पाकिस्तानला सोईची सोईल अशा रीतीने एक देवघेव सोडविण्यात भारत सरकारला मदत केली. हिंदुत्ववाद्यांना नेहमीच वाटत होते की, म. गांधींचा कल हा मुसलमान-धार्जिणा आहे. या गैरसमजामध्ये थोडीशी भर पडून एका हिंदुत्ववादी अतिरेक्याने महात्मा गांधींचा वध केला. सगळे जग हादरले. त्याची भयंकर प्रतिक्रिया महाराष्ट्रात उफाळून आली. १०० वर्षाच्या जुन्या ब्राह्मणब्राह्मणेतर वादाने हिंसक व विध्वंसक रूप घेतले. अनेक शहरांमध्ये आणि शेकडो खेड्यांमध्ये, तालुक्याच्या ठिकाणी असलेली ब्राह्मणांची घरे जाळण्यात आली. जवळजवळ ६ महिने या संहारक घटनांची मालिका लागोपाठ सुरू होती. सांगली, कोल्हापूर, सातारा या भागात याला अधिकच उग्र रूप आले होते. यशवंतरावांनी या वेळी योग्य अशी कामगिरी बजावली. त्यांच्या राष्ट्रवादी नेतृत्वाची कसोटी लागली. त्यांनी कराड व कराडच्या भोवतालच्या भागात जातीने गाठीभेटी घेऊन ग्रामीण, प्रक्षुब्ध, गटागटाने हिंडणार्या जमावांना शांत केले.
महाराष्ट्रातील प्रादेशिक काँग्रेस संघटनेमध्ये डावे आणि उजवे असे गट निर्माण झाले. त्यांच्यात रस्सीखेच सुरू झाली. ज्या डाव्या गटांना वाटले की जुने ब्राह्मणी नेतृत्वच अधिक प्रभावी राहिले आहे, तो डावा गट काँग्रेसमधून फुटून बाहेर निघाला. शेतकरी कामकरी पक्षाची १९४९ साली स्थापना झाली. बहुजन समाजातले काही मुरब्बी नेते काँग्रेस सोडून या नव्या पक्षाचे नेतृत्व करू लागले. शंकरराव मोरे, केशवराव जेधे, दत्ता देखमुख, तुळशीदास जाधव, र. के. खाडिलकर, यशवंतराव मोहिते इ. नी या पक्षाच्या प्रचारास वेग आणला. या पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी अनेक खलबते झाली. त्यांतील काही बैठकींत यशवंतराव स्वतः उपस्थित होते. तेव्हा त्यांचे मन दोलायमान झाले. एक पाय काँग्रेसच्या आत होता. परंतु आयत्या वेळी पक्षस्थापनेच्या वेळी काँग्रेसच्या बाहेर आलेला पाय त्यांनी पुन्हा आत घेतला. काँग्रेसलाच चिकटून राहिले. सुमारे २० वर्षे खांद्यावर बाळगलेला काँग्रेसचा तिरंगी झेंडा बदलून लाल झेंडा खांद्यावर घेणे जीवावर आले. आयत्या वेळी विवेकाने त्यांना साथ दिली. हा विवेकही नियतीचा हात होता.
स्वतंत्र भारताचे संविधान म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या संसदीय लोकशाहीची राज्यघटना १९५२ साली अमलात आणण्याकरता प्रदेश राज्यांच्या आणि लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. १९५२ सालची भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली तेव्हाच मुंबई प्रदेश राज्याची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. महाराष्ट्रात काँग्रेसविरुद्ध शे. का. पक्ष असा निकराचा सामना होऊन जेधे, मोरे यांचा नवा पक्ष त्या वेळी मार खाऊन खाली बसला. त्यानंतर ४-५ वर्षांच्या अवधीत शे. का. पक्षाला गळती लागली. जेधे, शंकरराव मोरे, तुळशीदास जाधव, खाडिलकर इ. मंडळी काँग्रेसमध्ये म्हणजे स्वगृही परतली. हे बहुभाषिक मुंबई राज्य होते. त्यात गुजराथ, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हे तिन्ही भाषिक प्रदेश लहान-मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट होते. १९५२ च्या निवडणुकीत खेरांची राजवट संपली, मोरारजींची राजवट सुरू झाली. मोरारजींनी आपल्या मंत्रिमंडळात यशवंतराव चव्हाण व भाऊसाहेब हिरे या दोघा ग्रामीण जनतेच्या नेत्यांना-सामावून घेतले. परंतु महाराष्ट्राचे वास्तविक नेतृत्व भाऊसाहेब हिरे यांच्याकडे आले.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर भाषिक राज्ये निर्माण व्हावी, भाषावार प्रादेशिक राज्यांची निर्मिती व्हावी हा सिद्धान्त भारत स्वतंत्र होण्याच्या अगोदर ३०-३५ वर्षे मान्य झाला होता. १९२० च्या काँग्रेस अधिवेशनात भाषावार प्रादेशिक राज्यरचनांचा सिद्धान्त मान्य करण्यात आला. परंतु भाषावार प्रादेशिक राज्यांची रचना भारताच्या संविधानात प्रत्यक्ष अंतर्भूत केलेली नाही. भारताचे केंद्रीय सत्ताधारी भाषिक राज्य निर्मितीच्या बाबतीत साशंक मनःस्थितीत होते. भाषिक प्रादेशिक राज्ये निर्माण झाली तरी एकात्मतेला न जुमानता फुटून निघण्याच्या मागणीला प्रारंभ करतील अशी भीती त्या साशंक मनःस्थितीच्या मुळाशी होती. आंध्रामध्ये हा प्रश्न धसास लागला. रामुलूंचा प्राणान्तिक उपवास झाला आणि निषेध-मोर्चे सुरू झाले. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या लक्षात आले की, भाषिक आंध्र राज्याची मागणी याच वेळी अमान्य केल्यास स्वतंत्र आंध्र राज्याची मागणी सुरू होईल. म्हणून नाखुषीने लोकसभेमध्ये प्रादेशिक आंध्र राज्याची योजना मान्य करून घेतली. महाराष्ट्रात अगोदरच म्हणजे १९४६ सालापासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचे आंदोलन आकारात येऊ लागले. या आंदोलनाचा प्रथम पुढाकार महाराष्ट्राच्या साहित्यकारांनी केला. त्यानंतर लगेच महाराष्ट्राच्या राजकीय पक्षांनी त्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला व ते आंदोलन सबंध महाराष्ट्रभर पसरले. महाराष्ट्राचा काँग्रेसपक्ष त्यापासून अलिप्त राहू शकला नाही. महाराष्ट्र काँग्रेस समितीने या मागणीचा ठराव एकमताने सम्मत केला. नंतर महाराष्ट्राच्या काँग्रेसमध्येच नेमस्त गट आणि लढाऊ गट असे भेद पडले. भाऊसाहेब हिरे आणि शंकरराव देव हे लढाऊ गटाचे नेते बनले. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावाचूनच संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचे आंदोलन आक्रमक बनले. शहरे आणि खेडी तापू लागली. यशवंतराव चव्हाण या आंदोलनात हिरीरीने पडले नसले तरी त्याला त्यांचा मनापासून पाठिंबा होता. यशवंतरावांच्या लक्षात आले होते की, काँग्रेसला संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे नेतृत्व करता येणार नाही. त्याकरता आपणास काँग्रेसमधून फुटून निघावे लागेल, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या काँग्रेसमध्ये फूट पडली व ती वाढत गेली. १९५६ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ही पडलेली फूट अधिक रुंदावली. पक्षाचा एकमताने पाठिंबा मिळणार नाही, हे लक्षात घेऊन मोरारजी देसाई यांनी पक्षनेता म्हणून उभे न राहता यशवंतराव चव्हाण यांनाच पक्षाचे नेते म्हणून उभे केले. यशवंतराव चव्हाण पक्षनेते म्हणून बहुमताने निवडून आले, तरी एक गट त्यांच्या विरोधीच राहिला.
