यशवंतरावांना नेहरूंनी भारताचे संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला बोलाविले. त्या वेळेस यशवंतरावांनी आपल्या दूरदृष्टीची व राजकीय नेतृत्वाला शोभेल अशा व्यक्तित्वाची प्रचिती आणून दिली. पंडित नेहरू आणि पंतप्रधान झाल्यानंतर शास्त्रीजी यांचा यशवंतरावांनी संपादन केलेला विश्वास म्हणजे यशवंतरावांच्या जीवनातील सुवर्ण मोलाचे प्रसंगच होत.
यशवंतरावांची महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षावर केवढी वैचारिक आणि नैतिक पकड त्या काळात होती हे कदाचित आजच्या तरुण पिढीला समजणे अवघड आहे. यशवंतराव संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला जाणार होते. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून कोणाचे नाव सुचवावे असा महत्त्वाचा प्रश्न होता. यशवंतरावांनी कुणाचेही नाव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सुचविले असते तर ते एकमताने मान्य झाले असते. परंतु थोड्याच काळापूर्वी संयुक्त महाराष्ट्राची जडणघडण झालेली होती. विदर्भ मराठवाड्यातील भाग नवीन महाराष्ट्रात सामील झालेला होता. महाराष्ट्रातील ह्या निरनिराळ्या प्रदेशात भ्रातृभावाचे संबंध-निर्माण होण्यास मदत होईल असे निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्याची आवश्यकता होती. तसेच महाराष्ट्राचा मराठा समाज हा ब-याच मोठ्या संख्येने असल्यामुळे आणि यशवंतराव स्वतः मराठा असल्यामुळे केवळ आपल्याच जातीच्या माणसाला पुढे करून मुख्यमंत्री बनविले असते तर ती चूक झाली असती. कारण महाराष्ट्रात जातिजमातींच्या ऐक्याचा पाया घालण्याची नितांत आवश्यकता होती, आणि ते प्रत्यक्ष आपल्या वागण्याने दाखवून देणे जरूर होते. विदर्भ आणि मराठवाड्याप्रमाणे सर्व जातिधर्माचे आणि प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे मुंबईसारखे शहर महाराष्ट्रातच आहे याचीही जाणीव ठेवून राजकीय निर्णय घेण्याची आवश्यकता होती. अशा पार्श्वभूमीत मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घेणे ही मोठी जबाबदारी आहे याची यशवंतराव चव्हाणांना जाणीव होती. म्हणून त्यांनी प्रथम कै. कन्नमवार आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर कै. वसंतराव नाईक यांना आपली व्यक्तिगत प्रतिष्ठा उपयोगात आणून मुख्यमंत्री होण्यास मदत केली. वस्तुतः कै. वसंतराव नाईक अगर कन्नमवारांच्या जमातीचे फारच थोडे लोक महाराष्ट्रात होते. परंतु अशा प्रकारचे निर्णय घेऊन यशवंतरावांनी आपल्या सामाजिक समतोल दृष्टिकोणाची आणि सुज्ञपणाची प्रचिती आणून दिली. महाराष्ट्रात सामाजिक सामंजस्याचे वातावरण निर्माण होण्यास त्यामुळे बहुमोल मदत झाली, आणि यशवंतराव ज्या महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते होते त्या राजकीय पक्षाची जनमानसात देशात कुठेही नाही इतकी प्रतिष्ठा त्या वेळी वाढली.
सामाजिक समस्यांप्रमाणेच आर्थिक समस्या याही या देशात अतिशय गुंतागुंतीच्या आहेत. भारत हा अप्रगत देश आहे. भारताचे आधुनिकीकरण करण्याचा पाया प्रामुख्याने ग्रामीण भागात घालण्याची गरज आहे याची कल्पना यशवंतरावांना जितकी स्पष्टपणे होती तितकी भारतातील दुस-या कोणाही राजकीय नेत्याला होती असे वाटत नाही.
महाराष्ट्रात ज्या त-हेचा लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा प्रयोग झाला असा देशात कोठेही प्रत्यक्ष झाला नाही. विकेंद्रित लोकशाहीची चर्चा व औपचारिक निर्णय फक्त राष्ट्रीय पातळीवर झाले. पण गुजरातचा अपवाद सोडला तर देशात इतरत्र कोठेही विकेंद्रित लोकशाहीचा प्रयोग ख-या अर्थाने राबवला गेला नाही परंतु ग्रामीण भागात प्राचीन काळातील गावपातळीवरच्या आणि इतर संस्था मोडून पडल्या होत्या आणि आता आधुनिक काळास अनुरूप समाजाला व राष्ट्राला शक्ती देणा-या लोकशाहीवर आधारित अशा संस्था उभ्या करण्याची नितांत गरज होती. यशवंतरावांचा लोकशाही मूल्यांवर विश्वास असल्यामुळे त्यांच्या प्रेरणेने जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, विविध प्रकारचे सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, शिक्षण संस्था, इत्यादींचे जाळे महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात उभे राहिले.
कृषि-औद्योगिक समाजाची कल्पना या देशात राजकीय पातळीवर प्रथम यशवंतराव चव्हाण यांनीच मांडली. सांगली येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रथम गळीत हंगामाच्या प्रसंगी १९५८ साली हे विचार प्रथमच स्पष्ट स्वरूपात मांडले गेले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांच्या अनेकविध वक्तव्यांतून त्यांनी हा विचार महाराष्ट्रीयन जनतेसमोर मांडला होता. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले त्या वेळेस हा विचार महाराष्ट्र शासनाने अंगीकृत धोरण म्हणून यशवंतरावांनी राष्ट्रासमोर मांडला. या विचाराचा ते पाठपुरावाही सातत्याने करीत राहिले.
