यशवंतरावांचे वागणे हे डावपेचाचे आहे, अशा प्रकारचा गैरसमज अनेक लोकांचा होता. यशवंतरावांचा स्वभाव हा अतिशय कमी बोलण्याचा. अनेक प्रश्नांवर स्वतःचे मत स्पष्ट असतानाही उगीचच गैरसमज नको म्हणून ते बोलण्याचे टाळीत. पण त्यामुळेच त्यांचेसंबंधी गैरसमज प्रसृत होत असत. राजकारणात हुशारीने आणि मुत्सद्देगिरीने कधी कधी वागावे लागते, हे जरी खरे असले तरी डावपेचाने वागणे हा यशवंतरावांचा स्वभावधर्म मुळीच नव्हता. कै. शास्त्रींच्या निधनानंतरचा प्रसंग आहे. इंदिरा गांधी, मोरारजी आणि यशवंतराव चव्हाण या तीन नावांची शास्त्रीजींचे वारस म्हणून चर्चा चालू होती. तथापि श्री. गुलझारीलाल नंदा यांचीही उमेदवार होण्याची इच्छा होती, परंतु त्यांना कुणाचाच पाठिंबा नव्हता. मी. मोरारजी देसाई यांनी तर आपली उमेदवारी जाहीरच केली होती. इंदिरा गांधी व यशवंतराव चव्हाण यांच्या आपसात गाठी-भेटी व चर्चा चालू होत्या. इंदिरा गांधींना पाठिंबा देण्याचे यशवंतराव चव्हाणांनी ठरविले होते. आम्ही जवळचे स्नेही म्हणून त्यांनी मला आणि कै. किसन वीर यांना त्यांच्या मनातील विचार सांगितले होते. इंदिरा गांधींना पाठिंबा देण्यास आमच्या मनाशी दोघांचीही हरकत असण्याचे कारण नव्हते. परंतु यशवंतरावांनी इंदिरा गांधींना पाठिंबा देण्याचे निवेदन आजच्याऐवजी उद्याला काढावे असे आम्ही त्यांना उभयतांनी मिळून सुचविले होते. तुम्ही माझ्या जीवाभावाचे मित्र आहात, परंतु हा तुमचा सल्ला मला मान्य करता येणार नाही, असे यशवंतरावांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितले. १९६६ साली भारताच्या राजकारणात यशवंतरावांना फार माठी प्रतिष्ठा होती. कामराज व यशवंतराव चव्हाण या दोघांच्या तोडीचे, मोठी प्रतिष्ठा असलेले व संघटनेचे पाठबळ असलेले दुसरे कोणीही नव्हते. महाराष्ट्रातही यशवंतरावांच्या विचाराला एकमुखी पाठिंबा होता. यशवंतरावांनी इंदिरा गांधींना पाठिंबा देण्याचे निवेदन वृत्तसंस्थांना दिले आणि यशवंतरावांच्या पाठिंब्यामुळेच त्या वेळच्या परिस्थितीत देशाच्या पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधींची निवड आणि मोरारजी देसाईंचा पराभव हे अटळ ठरले.
अगदी अलीकडे यशवंतराव चव्हाणांनी इंदिरा काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात खूपच उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. त्यांच्या स्वगृही परतण्याच्या निर्णयावर कटू टीका केली. त्यांच्या मृत्यूपर्यंत ही चर्चा कमी अधिक प्रमाणात चालू होती. १९५६ साली द्वैभाषिकाला पाठिंबा दिल्यामुळे यशवंतरावांचे व्यक्तिमत्त्व असेच वादग्रस्त बनले होते. काळे झेंडे, प्रतिकूल निदर्शने आणि यशवंतराव ''मुर्दाबाद'' अशा घोषणांनी यशवंतरावांचे स्वागत होई. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असूनही त्या वेळी त्या परिस्थितीत असे प्रसंग म्हणजे जवळ जवळ नित्याची गोष्ट होऊन बसली होती. परंतु पुढे यशवंतरावांनी केलेले परिस्थितीचे मूल्यमापन आणि प्रयत्न, केंद्रीय नेतृत्वाच्या दृष्टिकोणात घडून आलेला बदल यामुळे द्वैभाषिकाचा निर्णय केंद्रीय नेत्यांना बदलावा लागला. केंद्रीय नेतृत्वाचे सहकार्य घेऊन हा निर्णय बदलण्याचे जे चातुर्य आणि राजकीय मुत्सद्देगिरी यशवंतरावांनी दाखविली यातूनच संयुक्त महाराष्ट्राचा जन्म झाला.
महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात यशवंतरावांचे स्वागत होऊ लागले. 'यशवंतराव झिंदाबाद' अशा घोषणा महाराष्ट्रात सर्वत्र निनादू लागल्या. द्वैभाषिकाच्या काळातील यशवंतरावांवरील राग महाराष्ट्रातील जनता विसरून गेली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत ज्यांनी यशवंतरावांना कडवेपणाने विरोध केला अशा सर्वांशी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशीही संयमाने आणि आदराने वागून लोकशाही मूल्यांचा नवीन आदर्श यशवंतरावांनी निर्माण केला.
भारत हा जातिजमातींचा देश आहे. महाराष्ट्रही कमी अधिक प्रमाणात तसाच आहे. परंतु महात्मा गांधींच्या खुनानंतर महाराष्ट्रातील जाळपोळीची झळ लागलेल्या ब्राह्मण कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी दिलेल्या कर्जाचे माफीचे धोरण यशवंतरावांनी जाहीर केले आणि जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक अशी पार्श्वभूमी तयार तर केलीच, परंतु त्यांनी जातिजमातींचा संकुचित दृष्टिकोण आपला नाही हेही जनतेला दाखवून दिले. कै. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बरोबर जी मंडळी बुद्ध झाली त्यांना मागासलेल्या वर्गाच्या सवलती देण्याबाबतच्या धोरणाचा घोळ राष्ट्रीय पातळीवर अद्यापही चालू आहे. यशवंतरावांनी मात्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना बुद्धजनांना मागासलेल्या वर्गाच्या सर्व सवलती देऊन महाराष्ट्रापुरता हा प्रश्न निकाली काढला. महाराष्ट्रातील काही ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील बहुसंख्य ब्राह्मण समाज हा महात्मा गांधींच्या चळवळीपासून अलिप्त राहिला होता. बुद्धिजीवी समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेतले पाहिजे याची तीव्र जाणीव यशवंतराव चव्हाणांना झाली. राष्ट्रीय चळवळीपासूनचा ब्राह्मण समाजाचा दुरावा काय केले असता कमी करता येईल याचाच यशवंतराव सातत्याने विचार करीत होते. या प्रयत्नांपैकीच एक भाग म्हणून कै. बर्वे यांना त्यांनी सरकारी सेवेतून निवृत्त व्हावयास लावले आणि त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला. ब्राह्मण असो, हरिजन असो अगर कोणी कोणत्याही जातीचा असो, महाराष्ट्रात सर्व जातिजमातींना न्याय मिळेल असे वातावरण निर्माण होण्यास यशवंतरावांच्या या आणि इतर अनेक निर्णयांमुळे मदत झाली.
