धरणामुळे गावे विस्थापित होतात व त्यांचे आयुष्य उध्वस्त होते म्हणून मोठी धरणे करू नयेत असे म्हणणेही बरोबर नाही. जेवढी गावे विस्थापित होतात त्याच्या ३ ते ४ पट गावांना फायदा होतो. विस्थापित होणार्‍या गावांसाठी हल्ली पुनर्वसन कायद्यात बर्‍याच सुधारणा केल्या आहेत. ह्या कायद्याची अधिक परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्‍न झाल्यास हाही प्रश्न सुटू शकेल.
मोठ्या धरणाचे बांधकाम अनेक वर्षे रेंगाळते व त्यामुळे त्यांच्या मूळ किंमतीत अनेक पटींनी वाढ होते. गुंतवलेल्या पैशांची वेळेवर परतफेड होत नाही, म्हणून अशा धरणावर गुंतवणूक करण्याचे थांबवावे असा एक युक्तिवाद मांडला जातो. या आपत्तीस वास्तविक आपणच जबाबदार आहोत. सिंचन प्रकल्पांना म्हणावे तितके प्राधान्य मिळत नाही. आपण देशाच्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के ते १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुदान या महत्त्वाच्या कामाला देत नाहीत. या उलट नवनवीन प्रकल्प चालू करण्याकडे सर्वांचा कल असतो. त्यामुळे एकूण सर्वच प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करणे कठीण जाते. परिणामी त्यामुळे दरवर्षाच्या चलनवाढीमुळे प्रकल्पाचीही किंमत सारखी वाढत जाते. ही बाब देखील दुरुस्त करणे कठीण नाही.
दक्षिणेकडील भागात जिथे पिण्याचे पाणी देखील उपलब्ध होणे कठीण आहे त्याचा ह्या मंडळींनी विचार केलेला दिसत नाही. वास्तविक अशा दुष्काळी प्रदेशातून वाहणार्‍या नदी नाल्यातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब थोपवून धरून पाण्याची उपलब्धता वाढविल्याखेरीज या भागातील लोकांना न्याय देता येऊ शकणार नाही.
छोटी धरणे, मोठ्या धरणांना पर्याय होऊ शकत नाहीत. वास्तविक छोटे, मध्यम व मोठे धरण हा सर्वप्रकार ज्या त्या भौगोलिक परिस्थितीवर अवलंबून आहे. नदीच्या खोर्‍यात वरच्या भागात छोटी धरणे करावी लागतात. या छोट्या धरणाच्या पुन्हा वरच्या भागात पाझर तलावासारखे साठवण तलाव बांधून जमिनीत पाणी मुरवून ठेवण्याचे तंत्र महाराष्ट्र राज्याने अनेक वर्षापासून अवलंबिले आहे. आपण जसजसे खालच्या बाजूस जाऊ तसतसे नदी, नाले मोठे होत जातात आणि या नदी नाल्यावर छोट्या प्रकल्पाच्या खालच्या भागास मध्यम प्रकल्पासारखी प्रकल्पे घ्यावी लागतात. या मध्यम प्रकल्पाच्या पुन्हा खालच्या भागात तिथे नदीचा आकार फार मोठा होतो, त्या ठिकाणी मोठी धरण केल्याशिवाय संपूर्ण पाणी साठवण शक्य होत नाही. अशा प्रकारे हे छोटे मोठे प्रकल्प घ्यावेत म्हणजे चुकीचे होईल, मोठी धरणे राष्ट्राची संपत्ती असून त्यापासून दीर्घकाल फायदा होतो. प्रवरा, नीरा, गोदावरी, गंगा, यमुना इत्यादी कालवे याचे पुरावे आहेत.
अशा प्रकारे दुष्काळी भागात जी काही जलसंपत्ती उपलब्ध आहे तिचा सर्व मार्गाने पूर्णपणे पाणी वापर केल्याशिवाय प्रश्न सुटू शकणार नाही व त्या भागातील जनतेला न्याय मिळू शकणार नाही.
भूगर्भीय पाणी :
भूगर्भात उपलब्ध होणार्‍या पाण्यात सर्वसाधरण पावसाच्या पाण्यामुळे खडकाळ व मुरमाड भागात जास्तीत जास्त १० ते १५ टक्केपर्यंत पाणी मुरते. परंतु ज्या भागात कालवे निघालेले असतात त्या भागात भूगर्भातील पाण्यात कालव्याच्या (सिंचनाच्या) पाण्याचा सिंहाचा वाटा असतो. संचालक, सिंचन संशोधन व विकास संस्था पुणे यांनी महाराष्ट्रातील काही सिंचित क्षेत्राच्या समावेशक्षेत्रामधील भूगर्भातल्या पाण्याचा एक खास अभ्यास केला होता. या अभ्यासात कालव्याद्वारे सोडलेले पाणी, पडलेला पाऊस व त्याद्वारे होणारे अंतस्मरण (Infiltration), बाष्पीभवन आणि विहिरीद्वारे उपसले जाणारे पाणी याचा एकत्रित अभ्यास केला होता. या अभ्यासावरून असे दिसून येते की, लाभक्षेत्रात असलेल्या विहिरींना कालव्याच्या झिरपण्यामुळे उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचे प्रमाण हे त्या भागात एकूण दिल्या गेलेल्या पाण्याच्या ९० टक्के ते ९५ टक्के दिसून येते. त्याबद्दलची माहिती परिशिष्ट (१) मध्ये दिलेली आहे. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात २३ प्रमुख कालव्याच्या समावेश क्षेत्रात जवळपास आज ९०,००० विहिरी खोदल्या गेल्याचे दिसून येते आणि या सर्व विहिरी यशस्वी म्हणून गणल्या गेल्या आहेत.
काही कालवे निहाय विहिरींची संख्या खालील प्रमाणे
तक्ता नं २६ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
