ह्याबाबत अशी सूचना करावीशी वाटते की, उपसा सिंचन योजनेवर क्षेत्राची किंवा पिकाची मर्यादा न घालता योजनेस हंगामवार किती घनफूट पाणी देणार याची मर्यादा घालावी व पंपगृहात मीटर बसविणे सक्तीचे करावे. हे पाणी सर्वक्षेत्रास भुसार पिकांस गृहीत धरून ठरवावे. उपलब्ध पाण्यास (कोट्यामध्ये) पीक व क्षेत्र ठरविण्याची मुभा सहकारी संस्थेस द्यावी. मीटर बसवण्याची तरतूद नवीन नियमात नुकतीच घातली आहे. सध्याच्या नियमाप्रमाणे कालव्यावरील उपसा सिंचनावर बारमाही पिकास परवानगी नाही. परंतु केवळ भुसार पिके घेतल्यास उपसा सिंचन लाभधारकांच्या दृष्ट्या परवडणारे नाही. ह्याबाबतचे आर्थिक चित्र वेगळ्या परिशिष्टात दिले आहे.
आज विहिरीला कमीत कमी ३० ते ४० हजार भांडवल गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे विहिरीवर काम सुरू करण्यापूर्वी त्या जागी बोअरींग करून पाणी मिळवण्याची शक्यता आजमावून पाहावी असे केल्यास अयशस्वी विहिरीवरचा खर्च वाचेल; बोअर व सर्वेक्षणाच्या खर्चाचा बोजा जरूर पडल्यास शासनाने उचलावा. प्रवाही सिंचनांची सुविधा निर्माण करण्यासाठी जवळपास हेक्टरी २५ ते ३० हजाराची गुंतवणूक शासन करीत असते. त्या तुलनेत हा खर्च खूपच कमी आहे.
उपसा सिंचनाकरिता शेतकरी ५ ते १० हॉर्सपॉवरचा पंप बसवितो. त्याने एकरी १००० ते १५०० रुपये जास्तीची गुंतवणूक केली तर तो तुषार सिंचन पद्धती वापरू शकतो व विहिरीतील उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून जास्त उत्पादन मिळवू शकतो. उपसा सिंचनासाठी शेतकर्‍यांना पारंपारिक पद्धती ऐवजी तुषारठिबक सिंचनाचा वापर करावयास उद्युक्त केले पाहिजे. किंबहुना ह्या अटीवरच परवानगी दिली जावी. त्याप्रमाणे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अंतर्गत काम करणार्‍या वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांनी भूजल वापराचा हिशेब त्यावर भिजलेली क्षेत्रेपिके यांची माहिती दरवर्षी संकलित करावी. ह्या माहितीचा भूजल वापर नियोजनात उपयोग होईल.
