पाणलोटाचा एकात्मिक पद्धतीने विकास करावयाचा झाला तर त्यासाठी वरीलप्रमाणे घटक कामे ही करावीच लागतात व ती वाटेल त्या ठिकाणी न करता, ती सर्व निवडलेल्या पानलोटातच करावी लागतात. त्या दृष्टीने कार्यवाही झाल्यानंतर सुरुवातीपासून मार्च १९८७ पर्यंत खालील प्रमाणे कामे पूर्ण झाली आहेत.
तक्ता नं २२ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
आज मितीस एकंदर २२,००० पेक्षा अधिक पाणलोट क्षेत्रे निवडण्यात आली आहेत आणि त्यापैकी जवळ जवळ ९००० पाणलोट क्षेत्रात विकासाची कामे चालू आहेत. या कामासाठी वार्षिक खर्च अंदाजे ६० कोटी रुपये इतका येतो व त्यापैकी सुमारे ६५ टक्के खर्चाची तरतूद ही रोजगार हमी योजनेच्या अनुदानातून होते. उरलेले अनुदान अनुशेष भरून काढण्यासाठी राखलेला निधी यातून मिळविले जाते. भारत शासनाच्या प्रमुख्य योजना म्हणजे ग्रामीण भूमीहीन रोजगार हमी प्रकल्प, अल्प आणि अत्यल्प शेतकर्‍यांसाठी भरभक्कम मदतीची योजना वगैरे होत.
एकात्मिक स्वरुपात संपूर्ण पाणलोटाचा विकास झाल्यामुळे कृषी उत्पन्नात, पर्यावरणात, भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्यात वगैरे नेमक्या किती प्रमाणात सुधारणा होतात हा विषय अजून संशोधनाच्या आधीन आहे. परंतु एकात्मिक पानलोट विकासाचे जे वेगवेगळे घटक आहेत त्या मधून कृषि उत्पन्नात होणारी वाढ खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात आली आहे.
१) पानसळीतील अथवा स्तरीकृत बांधबंदिस्ती-खरीप आणि रब्बी ज्वारीच्या उत्पन्नात २५ टक्के (५० कि. हून कमी नाही) हेक्टर वाढ.
२) नाला बांधबंदिस्ती-सामान्यपणे नाला बांधाखालील विहिरीच्या पाण्यात १.०१ मीटरपर्यंत वाढ होते. ही वाढ २ ते ३ मीटरपर्यंतही होऊ शकते. यामुळे विहिरीखालील ओलीत वाढते व विहिरीच्या पाण्यावर केवळ भुसार पिके न घेता नगदी पिकेही घेता येतात.
३) जमिनीचा आकार व उतार बदलणे-रब्बी ज्वारीच्या उत्पन्नात हेक्टरी १८४ कि. वाढ ही पहिल्या वर्षातच दिसली. दुसर्‍या वर्षात ही वाढ २०७ कि. प्रति हेक्टरपर्यंत दिसली.
भू-विकासाची वेगवेगळी कामे ही संपूर्ण महाराष्ट्रात पूर्ण करण्यास एक शतकापेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे. हा कालावधी फार मोठा असून तो कमी करण्यासाठी योग्य मार्ग अनुसरणे क्रम प्राप्‍त झाले हे योग्य मार्ग खालीलप्रमाणे असू शकतात.
१) या कामासाठी शासनाची जी यंत्रणा आहे तीत वाढ करणे.
२) ठिकठिकाणी उपलब्ध असलेल्या स्वयंसेवी संघटनांचा वापर करून त्यांच्यामार्फत ही कामे करवून घेणे व कामाची गती वाढविणे.
३) पाणलोटातील कामे संबंधित शेतकर्‍यांवर सोपविणे व त्यांना अनुदान उपलब्ध करून देणे.
यापैकी पहिला उपाय (शासकीय यंत्रणेची वाढ करणे) आहे तो आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. कारण त्यामुळे शासनाच्या आस्थापनेच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात कायम स्वरुपी वाढ होईल. ते टाळण्यासाठी उपाय दुसरा व तिसरा ह्या प्रकारचे मार्ग चोखाळणे आवश्यक आहे. १९८३ च्या शासन निर्णयात दुसर्‍या क्रमांकाच्या उपायासाठी तरतूद केली आहे. ह्या निर्णयानुसार ग्रामीण विकास असे उद्दिष्ट असलेल्या कोणत्याही विश्वस्त निधी अथवा लाभधारकांची सहकारी संस्था अथवा १८६० च्या कायद्यानुसार नोंदलेली संस्था यांना पानलोट विकास कार्यक्रमाची कार्यवाही करण्यास परवानगी आहे. शतकर्‍यावर त्याच्या स्वतःच्या भागातील वरील कामे सोपवून देण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन असावा. असे मार्ग अनुसरण्याशिवाय या कामाची गती वाढणार नाही.
