पाण्याबाबत शिलकी आणि तुटवड्याची खोरी
ज्या खोर्‍यांत पाण्याची उपलब्धता दर १२.५ एकरास एक दशलक्ष घनफुटापेखा कमी असेल अशी खोरी पाणी तुटवड्याची समजणे संयुक्तिक होईल. ह्या निकषावर पश्चिमवाहिनी नद्यांची खोरी, नर्मदा खोरे, प्राणहिता उपखोरे आणि कोयना, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा ही उपखोरी शिलकी पाण्याची, तर इतर सर्व खोरी, उपखोरी पाणी तुटवड्याची खोरी समजली जातात.
शिलकी खोर्‍यामधून तुटवड्याच्या खोर्‍यात परिवहन-पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पूर्वेकडे परिवहन :
पाणी उपलब्धतेच्या अंदाजावरून असे दिसून येते की, पश्चिमवाहिनी नद्यांची खोरी शिलकी खोर्‍यात मोडतात. या संदर्भात बर्वे आयोगाने (१९६२) खालील विचार व्यक्त केला होता.
'पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी व भीमा खोर्‍यात वळविण्याची शिफारस जर हे शक्य असते, तर आम्ही अवश्य केली असती, परंतु पूर्व व पश्चिम भागात विभागणी करणार्‍या पर्वतराजीच्या भूप्रदेशाच्या मांडणीमुळे असे परिवहन अव्यवहार्य होईल असे दिसते. (बर्वे आयोग - अहवाल कृ. पृष्ट ४६ पहा)'.
अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जल अन्वेषण मंडळ, पुणे यांनी १९८१ साली, ४१ स्थळांची टोपीशीट नकाशाचे साह्याने पश्चिमवाहिनी नाल्याचे पाणी घाटमाथ्याचे आसपास पूर्वेकडे वळविण्याबाबत अभ्यास केला होता. एकूण ३४०० दशलक्ष घनफूट पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचा विचार होता. ह्यांपैकी काही स्थळांचे निरीक्षण केल्यावर असे आढळून आले की, ह्या ठिकाणी बंधारे बांधण्यात बर्‍याच अडचणी असून प्रवाहाच्या वरच्या बाजूस जर बंधार्‍याचे स्थान हलविले तर पाणलोट क्षेत्र खूपच कमी होते.
याबाबत कृष्णा पाणी तंटा निवाड्याचा परिच्छेद १४ खाली उध्दृत केला आहे.
'इतर कोणत्याही नद्यांचे पाणी वळवून कृष्णेच्या खोर्‍यातील पाण्याची उपलब्धता वाढविल्यास कोणत्याही राज्यास ह्या अतिरिक्त पाण्यामधील वाटा मागण्याचा हक्क ३१ मे २००० पूर्वी सुद्धा असेल व असा हक्क मिळविण्यासाठी कोणत्याही प्राधीकरण वा न्यायाधिकरणाकडे जाण्यापासून त्यांना प्रतिबंध करता येणार नाही.'
वरील परिच्छेदावरून हे स्पष्ट होते की, कृष्णेच्या खोर्‍यात पाणी वळवून महाराष्ट्रास त्याचा १०० टक्के फायदा होणार नाही.
जल साधन संपत्तीचे विचारपूर्वक नियोजनाची गरज :
वरील विवेचनावरून असे प्रकर्षाने दिसते की, जल वापराचे नियोजन अतिशय काळजीपूर्वक करावयास हवे. जरी पिण्याच्या पाण्याची गरज माहीत नसली, तरी ग्रामीण आणि शहरी वस्तीची माणसी गरज ही अनुक्रमे ७० आणि २०० लिटर प्रतिदिन अशी प्राथमिक अंदाजाकरिता गृहीत धरण्यास हरकत नाही.
कोणत्याही प्रकल्पाच्या जल नियोजनाचा आराखडा करताना पाण्याच्या आवश्यकतेचा अंदाज घेऊन आराखड्यात त्याचा समावेश करणे अत्यावश्यक झाले आहे. मात्र नेहमीचा अनुभव असा आहे की, प्रकल्पातील धरणांची व इतर कामे पूर्ण झाल्यावर पिण्याच्या पाण्याची मागणी पुढे येते. त्यामुळे वायफळ खर्च तर होतो, पण प्रकल्पाचे जलनियोजन पण निरूपयोगी ठरते. याबाबत पेल्हार लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे उदाहरण नोंद घेण्यासारखे आहे. पेल्हार लघु पाटबंधारे धरण्यात एकूण उपयुक्त साठा ११२ दशलक्ष घनफूट होता. त्यापैकी २५ दशलक्ष घनफूट पाणी पिण्यासाठी राखीव होते. त्याप्रमाणे १४४ हेक्टर सिंचनासाठी योजना पूर्ण झाली. प्रत्यक्षात सिंचनास १९७५-७६ साली सुरुवात होऊन ७० हेक्टर पाणी पुरवठा होऊ लागला. सध्या धरणातील सर्व उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक झाले आहे.
अशा प्रकारे मूळ प्रकल्पाचे उद्दिष्टांवर घाव बसला. पाणी पुरवठा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून मुळात नियोजनाचा आराखडा केला असता तर योजनेवरील खर्चात बचत झाली असती.
