३. महाराष्ट्रातील जल संपत्तीचाविकास : काही प्रश्न
कि. गं. संख्ये
मुख्य अभियंता, जलसंपत्ती व
सहसचिव, पाटबंधारे विभाग, मुंबई
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक खोर्‍यातील पाण्याचा हक्काचा वाटा व त्याचा निरनिराळ्या प्रकल्पांद्वारे झालेला विकास यांची अद्यावत् माहिती; पिण्याच्या पाण्याचा मात्र अंतर्भाव सर्वत्र व्हावा.
पाणी ही प्रमुख व मौल्यवान नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे. मानवजातीची ती मूलभूत गरज असून विकास कार्यातील अत्यावश्यक बाब आहे. त्यामुळे कोणत्याही विकसनशील नियोजनात जलसंपत्तीच्या नियोजनाचा समावेश आवश्यक आहे. देशाच आर्थिक विकासाबरोबर पाण्याची विविध कामांसाठी (उदा. घरगुती, औद्योगिक, शेतीकरिता, जलविद्युतनिर्मिती, नौकानयन व मनोरंजन इत्यादी) गरज वाढणे अपरिहार्य असते. आजपर्यंत पाण्याचा वापर प्रामुख्याने सिंचनासाठी केला जात होता. राष्ट्रीय पातळीवर, स्वातंत्र्योत्तर काळात, सिंचनक्षम १९.५० दशलक्ष हेक्टरपासून सहाव्या योजनेअखेर ६८ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत इतकी वाढ झाली आहे. इ.स. २००० सालपर्यंत होणार्‍या संभाव्य १०० कोटी लोकसंख्येच्या उदरभरणासाठी अन्नधान्याचे वार्षिक उत्पादन सध्याच्या ११० मे. टनावरून २४० मे. टनापर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय पाणी पुरवठा व स्वच्छता दशक (१९८१-९१) या कार्यक्रमांतर्गत शहरी तसेच गा्रमीण भागातील सर्व जणांना ह्या दशकाअखेर पुरेसे पिण्याचे पाणी पुरविणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ८० टक्के शहरी व २५ टक्के ग्रामीण रहिवाशांना स्वच्छतेच्या सुविधांची पण व्यवस्था करावी लागेल. जलविद्युत व औष्णिक विद्युतकेन्द्रांतर्फे वीज उत्पादनासाठी पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच दुर्मिळ असलेल्या पाण्याचे दुर्भिक्ष भविष्यांत अधिकच जाणवेल असे दिसते. प्रकल्पांचे नियोजन भूपृष्ठावरील भूजलाचा एकात्मिक व समन्वित विकास आणि त्यांचा संयुक्त वापर हे नजरेसमोर ठेवूनच केले पाहिजे.
पाण्याच्या व्यवस्थापनांत पाण्याच्या वाटपाचे अनुक्रम स्थूलमानाने खालीलप्रमाणे असावेत :-
१) पिण्याचे पाणी
२) सिंचन
३) जल विद्युत
४) उद्योगधंदे व इतर
सिंचन तसेच बहुउद्देशीय प्रकल्पांत ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याचे अन्य साधन उपलब्ध नाही त्या भागासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेचा अंतर्भाव केला पाहिजे. कोणत्याही जल नियोजन प्रकल्पांत मनुष्यमात्र व जनावरासाठी लागणार्‍या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला उपलब्ध पाण्याच्या वाटपात प्राधान्य देणे क्रमप्राप्‍त आहे.
भारतीय द्वीपप्रकल्पांच्या पश्चिम किनार्‍यावर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याने संघराज्याचा ११० भूप्रदेश व्यापला असून त्यात देशातील १११ लोकसंख्या सामावली आहे. विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्याची गुजरात व महाराष्ट्र अशी विभागणी होऊन १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. राज्याच्या पश्चिम बाजूला अरबी समुद्र असून ईशान्य, आग्नेय, नैॠत्य, वायव्य सीमांवर अनुक्रमे मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व गुजरात ही राज्ये आहेत.
