१३. शुद्ध पाणी व फळबागांविषयक समाज प्रबोधन
अण्णासाहेब शिंदे
भूतपूर्व शेती-मंत्री, केंद्र सरकार
उपाध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पाणीसाठ्यापासून किती अंतरावर मानवी वस्ती असावी व त्याबाबत खबरदारी न घेणे ही सार्वजनिक शोकांतिका आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१ : शुद्ध पाणी
लोकसंख्येची वाढ, जनतेचे आणि प्रशासकीय यंत्रणांचे अज्ञान व अकार्यक्षमता, औद्योगिक प्रदूषण, पीकसंरक्षण व पिण्याचे पाणी शुद्ध करण्याच्या नावाखाली वापरली जाणारी जंतुनाशके, पाण्याच्या प्रवाहांची व साठ्यांची शुद्धता राखण्यासाठी जनतेच्या सहकार्याचा आणि जाणिवांचा अभाव इत्यादी कारणांमुळे भारतातील जनतेला दिवसेंदिवस शुद्ध पाणी आणि शुद्ध अन्नपदार्थ मिळणे अवघड होत चाललेले आहे. परंतु याची जाणीव फारच थोड्या लोकांना आहे. सर्व मानवजातीला गंभीरपणे विचार करावा लागेल आणि सर्व देशांतील जनतेला व प्रशासनाला मार्गदर्शक ठरतील, असे वाद आणि चर्चा हल्ली युरोपातील सामाईक बाजारपेठेतील देश आणि विशेषतः इंग्लंडमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून चालू आहेत. इंग्लंडमधील पिण्याचे पाणी आणि कोंबडीची अंडी, चिली या देशातून अमेरिकेत आयात होणारी द्राक्षे व इतर फळे यांच्या संबंधीचे हे वाद आहेत. पृथ्वीतलावरील मानवाच्या जीवनाशी, भवितव्याशी आणि आरोग्याशी हे वाद संबंधित असल्यामुळे आणि त्यांचे भारताच्या दृष्टीनेही अनन्यसाधारण महत्त्व असल्यामुळे त्यांची येथे चर्चा केलेली आहे.
इंग्लंडमधील पिण्याच्या पाण्याच्या वादाला दुसर्‍याही एका दृष्टीने महत्त्व आहे. ह्यापूर्वी इंग्लंडमधील बहुतेक पाण्याच्या योजना स्थानिक नगरपालिका अथवा सरकारी यंत्रणा चालवीत असत. त्याही वेळी शुद्धा पिण्याच्या पाण्यासंबंधीचे प्रश्न आज आहेत त्या स्वरुपात होतेच, परंतु त्यांकडे इतके प्रकर्षाने समाजाचे लक्ष गेलेले नव्हते. आता इंग्लंडमधील बर्‍याच महत्त्वाच्य पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, सरकारला अनुदान देण्याची अथवा पैसा गुंतविण्याची गरज पडू नये आणि व्यवहार आणि आर्थिक निकष लावून ह्या योजना काटकसरीने आणि कार्यक्षमतेने चालाव्यात म्हणून खाजगी कंपन्यांना चालविण्यासाठी देण्याचे निर्णय घेतलेले आहेत. या खाजगी कंपन्यांच्या फायद्या-तोट्यावर व शेअरच्या किंमतीवर ह्या वादांचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आपल्याकडे जंतुनाशके किंवा रासायनिक पदार्थ वापरून पाणी निर्जंतुक करण्याच्या पद्धती सर्रास प्रचारात आहेत. आता पाणी शुद्ध करण्यासाठी अशा जंतुनाशकांचा वापर करावा काय असाच मूलभूत प्रश्न निर्माण झालेला आहे. इंग्लंडमधील 'पृथ्वीचे मित्र' (फ्रेंडस ऑफ द अर्थ) या पर्यावरणवादी गटाने हा प्रश्न प्रामुख्याने सार्वजनिक चर्चेसाठी उपस्थित केलेला आहे. पश्चिम युरोपातील सामूहिक बाजारपेठेतील राष्ट्रसमूहांत आता इंग्लंडही सामील झालेले आहे. पश्चिम युरोपातील सामूहिक बाजारपेठेतील या राष्ट्रांची एक निवडलेली संसदही आता अस्तित्वात आहे याची जाणकारांना कल्पना आहे. आणि या संसदेचे निर्णय राबविण्यासाठी महत्त्वाच्या प्रशासकीय व पर्यावरणाचा विचार करणार्‍या यंत्रणा आणि आयोग ब्रुसेल्स येथे स्थापन करण्यात आलेले आहेत. ब्रुसेल्स येथील सामुदायिक राष्ट्रांच्या आयोगाने पाणी शुद्ध करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या रसायनांचे व जंतुनाशकांचे प्रमाण पिण्याच्या पाण्यात किती असवे ह्यासंबंधी नियम बनविले आहेत. पाण्याच्या एक अब्ज घटकांत फक्त एकच घटक एवढेच त्यांचे प्रमाण असले पाहिजे असा ह्या आयोगाचा आग्रह आहे. एवढेच नव्हे तर शुद्ध पाणी जनतेला पुरविण्याची जबाबदारी संबंधित सरकारांच्यावर तर आहेच परंतु पाणी शुद्ध करण्यासाठी कोणत्याही जंतुनाशकांचा वापर करण्यासही ब्रुसेल्सच्या आयोग अधिकार्‍यांचा विरोध आहे.
