काही सिंचन प्रकल्पाच्या पाटस्थळ क्षेत्रातील विहिरींची संख्या आणि या पाटस्थळांचे विहिरींशी प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे.
तक्ता नं २७ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे देशाच्या एकूण ११३ द.ल. हेक्टर सिंचित होणार्‍या क्षेत्रापैकी ६७ टक्के क्षेत्र भूजलाद्वारे सिंचनाखाली येऊ शकते. या ३७ टक्के क्षेत्रापैकी पावसाच्या पाण्याचा वाटा २५ टक्के पेक्षा अधिक होऊ शकत नाही. बाकीचे ७५ टक्के वाटा सिंचनासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्याचा आहे. अशाप्रकारे सर्व भूजल पाण्याची भिस्त प्रमुखतः सिंचित क्षेत्रावर आहे.
या भूगर्भातील पाण्याच्या वापरासाठी वीज आणि कर्ज उपलब्ध करून देण्याखेरीज शासनाची इतर कोणतीही जबाबदारी नसते. आणि या गोष्टी उपलब्ध झाल्यास भूगर्भातील पाण्याचा वापर धरण झाल्यावर आपोआप होतो.
महाराष्ट्र राज्य नकाशा (मृदा, समपर्जन्य, प्रमुख नद्या व नद्यांचे खोरे नकाशा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
निष्कर्ष :
वरील सर्व विश्लेषणावरून जलसंपत्तीच्या वापराचे खालीलप्रमाणे राष्ट्रीय धोरण ठरवावे.
१) देशात उपलब्ध असलेल्या सर्व जलसंपत्तीचा जास्तीत जास्त आणि लवकरात लवकर सर्व मार्गांनी वापर करण्याच्या दृष्टीने योग्य ती पाऊले उचलावीत व त्याचे संपूर्ण नियोजन करावे.
२) प्रवाही मार्गाने होणारे सिंचन प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावेत म्हणजे त्या क्षेत्रात भूगर्भीय पाण्यापासून आपोआप सिंचन क्षेत्र वाढेल.
३) देशात उपलब्ध असलेल्या सर्व जलसंपत्तीचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी पारंपारिक आणि अपारंपारिक दोन्ही मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. अपारंपारिक मार्गाने नियोजन आतापासूनच करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी जादाजलसंपत्ती उपलब्ध आहे ती जल संपत्ती कमी असलेल्या जलसंपत्तीच्या भागाकडे वळविणे आवश्यक आहे आणि या संबंधात आतापासूनच विचार आवश्यक आहे. म्हणजे इ.स. २००० नंतर हे काम हाती घेऊ शकेल.
४) मोठी धरणे, मध्यम धरणे, अथवा छोटी धरणे एकमेकांना पर्याय नसून या सर्वांची आवश्यकता आहे. मात्र या सर्वांचा एकत्रित विचार होणे आवश्यक आहे. याचे नियोजन ज्या त्या भागाच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार करावे.
५) मोठ्या धरणास फार वेळ लागतो व त्यांच्यापासून अनेक तोटे आहेत असे म्हणून हे बंद करणे अतिशय घातक होईल. वास्तविक मोठी धरणे राष्ट्राच्या खनिज-संपत्ती प्रमाणे आहेत व ती राष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजिक बांधणीत दीर्घकाळ उपयुक्त ठरतात व त्यामुळे त्या भागाचे संपूर्ण चित्र पालटते.
६) सर्व धरणाच्या कालव्यापासून उपलब्ध होणार्‍या भूगर्भातील जलसंपत्तीचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे आवश्यक असून त्यासाठी आवश्यक तेवढी वीज व कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
७) पाण्याची काटकसर करण्यासाठी शास्त्रोक्त सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून त्यास प्रोत्साहन देणे उदा. स्प्रिंकलर ड्रीप सारख्या पद्धतीद्वारे पाणी घेणे, सिंचन झालेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे इत्यादी उपायांस प्रोत्साहन देणे.
८) पिकाला लागेल तेवढेच पाणी देणे ज्यामुळे पाण्याची बचत होऊन जमिनीचे नुकसान होणार नाही. यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने पाणी घेण्याचे ज्ञान शेतकर्‍यांना आणि सिंचन व्यवस्थापनेतील मंडळींना देण्याची व्यवस्था करणे.
९) धरणाच्या पाण्याचे बाष्पीभवनापासून संरक्षण करण्यासाठी संशोधन करणे.
१०) धरणाच्या क्षेत्रात जंगलाची वाढ करणे ज्यामुळे वाहून जाणारी माती थोपवून धरण्यास मदत होईल व भूजल साठ्यात वाढ होऊ शकेल.
भूपृष्ठीय व भूगर्भीय पाण्याचा संयुक्त वापर
तक्ता नं २७ (तक्ता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
