८. उपसा सिंचन नियोजनाची गरज उपेक्षू नका
प्रा. म. मो. पटवर्धन
विभाग प्रमुख जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था,
औरंगाबाद.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रवाही-सिंचनावर जेवढे लक्ष दिले जाते, त्या प्रकारेच उपसा-सिंचनावर लक्ष केंद्रित करावयास हवे. ह्यामध्ये शासनावर आर्थिक बोझा नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
भारतात ७० टक्के लोकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे व १५ टक्के लोक शेतीवर आधारित अशा उद्योगधंद्यांवर अवलंबून आहेत. म्हणजे भारताचा विकास मुख्यतः शेती विकासावरच अवलंबून आहे. कोरडवाहू शेतीत उत्पादनाचा खात्री नसल्याने शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देणे हा देशाच्या विकासाचा पाया आहे. यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर पाटबंधारे योजना हाती घेतल्या आहेत. प्रवाही सिंचनाद्वारे महाराष्ट्रात जवळपास २४ लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
शेतीकरिता विहिरीद्वारे भूजलाचा वापर फार पुरातन काळापासून चालू आहे. महाराष्ट्रात १० लाख विहिरींच्याद्वारे १५ लाख हेक्टर क्षेत्र भिजविले जाते असा अंदाज आहे. म्हणजेच एकूण सिंचनक्षेत्राच्या ४० टक्के क्षेत्र विहिरीवर भिजविले जाते. सिंचनातील भूजलाचा एवढा वाटा असून देखील नियोजनाच्या बाबतीत मात्र प्रवाही सिंचनाच्या तुलनेत भूजल नियोजनाकडे आपण आवश्यक तेवढे लक्ष देत नाही. त्यात लक्ष घालणे ही काळाची गरज आहे.
उपसा सिंचनाचे तुलनात्मक फायदे
प्रवाही सिंचनाच्या तुलनेत उपसा सिंचनाचे खालील ठळक फायदे सांगता येतील,
- सिंचनक्षेत्राचे विकेंद्रीकरण
- सिंचन पूर्णपणे लाभधारकाचे हाती
- त्यामुळे शासनावर आर्थिक बोजा नाही
- पाण्याचा कार्यक्षम वापर
- गरजेनुसार पाण्याचा वापर शक्य
- गुंतवणुकीवर कमी कालावधीत फायदा (return)
उपसा सिंचनावरील मर्यादा
- भूजल उपलब्धतेतील असमतोल व विश्वासार्हता
- भूजल वापरासाठी लागणारी ऊर्जा
महाराष्ट्रातील वादग्रस्त भूजल संपत्ती
महाराष्ट्रातील भूजल संपत्तीची उपलब्धता वादग्रस्त असून याबाबत भिन्न मतप्रवाह आहेत. दोन मतप्रवाह दोन टोकाचे आहेत. एकाच्या मते भूजल साठा आशादायक नाही तर दुसर्‍याच्या मते भूजलसंपत्ती भरपूर आहे. सामान्य माणसाला मात्र व्यवहारात यशस्वी अशा दोन्ही प्रकारच्या विहिरी पाहावयास मिळतात. त्यावरून भूजलसंपत्ती उपलब्धता स्थलसापेक्ष (Location Specific) आहे. असे म्हणता येईल. म्हणून तज्ज्ञांना भूजलसंपत्ती आशादायक आहे अशा ठिकाणी तिच्या विकासाचा प्रयत्‍न करावा व ज्या ठिकाणी परिस्थिती निराशाजनक आहे अशा ठिकाणी ती भूजल साठ्यात अनुकूल कशी होईल हे पाहावे. त्यासाठी संशोधन व विकास कामे हाती घ्यावीत. भूजलाविषयी संशोधनावर जास्त लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात सध्यातरी उर्जेची समस्या नाही असे दिसते. १९८६-८७ ह्या वर्षात जवळपास १.०४ लाख कृषी पंपांना वीज पुरवठा करून राज्य वीज मंडळाने देशात विक्रम केला आहे.
