५. पाण्याचे न्याय्य वाटप करण्याची सूत्रे कोणती ?
विलासराव साळुंखे
'पाणी पंचायत' चे संस्थापक व प्रवर्तक
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दुष्काळाच्या भेडसावणार्‍या परिस्थितीवर मूलभूत विचार विज्ञानाच्या सहाय्याने व योग्य वापराच्या दृष्टीने (पाण्याचे रेशनिंग करून) केला तर चांगली प्रगती करता येईल.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
गेल्या तीन वर्षापासून महाराष्ट्रात दुष्काळी टापूत सतत टंचाईची स्थिती जाणवत आहे. आणि या वर्षी तर १५ ऑगष्टपर्यंत सर्व भारतात आणि विशेशतः महाराष्ट्रात सर्वत्र दुष्काळी स्थिती गंभीर स्वरूप धारण करणार असे वाटत होते. परंतु निसर्गाच्या कृपेने सर्वत्र चांगला पाऊस होऊन परिस्थिती सुधारली आहे. पण अजूनही आपण ह्या वारंवार भेडसावणार्‍या परिस्थितीवर मूलभूत विचार करत नाही. जमिनी आणि पाणी यांचा सांकल्याने योग्य वापर विज्ञानाच्या साहाय्याने केला तरच आपण चांगली प्रगती करू आणि त्या दृष्टीने खालील पाच गोष्टींचा विचार होणे आवश्यक आहे.
१) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची गरज म्हणजे सर्व शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीला कमीत कमी पाणी मिळवून देण्याची आहे. आजची प्रचलित पद्धत तांत्रिक दृष्टीने जरी योग्य असली तरी त्याचा लाभ फारच थोड्या शेतकर्‍यांना होणार आहे. २००१ सालापर्यंत आजच्या किंमतीला १०,००० कोटी रुपये एवढ्या भांडवली गुंतवणुकीतून महाराष्ट्रातल्या फक्त २० टक्के शेतकर्‍यांना पाणी मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
२) धरणाच्या वरच्या लोकांचा आणि कालव्याच्या उंचावरच्या ७० टक्के क्षेत्राचा तसेच ८० टक्के लोकसंख्येच्या शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा निश्चित कार्यक्रम सरकारने चालू असलेल्या नियोजनाचाच एक भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळग्रस्त पुरंदर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन सहभागाने पन्नास योजनांद्वारे 'पाणी पंचायत' ह्या प्रयोगाने पाण्याचे गाव पातळीवर, तालुका पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर पाण्याची साठवण, नियोजन आणि वापर याबाबत मार्गदर्शक यशस्वी प्रयोग दाखविला आहे. त्याचा स्वीकार महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या नियोजनात व्हावा. माणसी अर्धा एकर किंवा माणसी १००० घ.मी. अशा प्रकारे पाण्याचे रेशनिंग केल्यास हे शक्य आहे.
४) प्रवाही संचनाखाली जे शेतकरी पाणी मोजून, प्रवाहाचे आणि विहिरीचे पाणी संयुक्तपणे वापरणार असतील अशा सामूहिक योजनांना वेळेवर व मोजून मुख्य चारीवर पाणी देण्यापुरतेच सरकारने व्यवस्थापन करावे. पीक पद्धत पाणी वाटप आणि इतर सर्व नियम हे शेतकर्‍यांनी समूहाने आखण्यासाठी त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे.
५) जलसंपत्तीचे नियोजन तालुका हे घटक धरून करण्यात यावे. आणि लोकांच्या सहयोगाने योजना कार्यान्वित व्हाव्यात या दृष्टीने सरकारने वेळोवेळी जिल्हा पातळीवर त्या जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या संबंधित असलेल्या शेतकर्‍यांची 'पाणी समिती स्थापून त्यांचा सहभाग, सूचना यांचा आढावा घेऊनच योजनांची कार्यवाही करावी, जमीन, पाणी आणि मनुष्यबळ यांच्या योग्य वापरानेच महाराष्ट्र समृद्ध होईल. जलसंपत्तीचे समान वाटप हीच ग्राम स्वराज्याची, विकेंद्रित लोकशाहीची आणि सबळ आर्थिक स्ववलंबनाची नोंदी ठरेल.
वरील पांच गोष्टींचा विचार स्पष्ट करण्याकरिता पुणे जिल्ह्याच्या जलसंपत्तीचे उदाहरण घेऊन 'पाण्याचे न्याय्य वाटप' ह्या विषयाची मांडणी केली आहे.
