२. महाराष्ट्रातील दुष्काळ : समस्या कशा सुटतील ?
प्रा. एच. एम. देसरडा
सदस्य, नियोजन मंडळ, (महाराष्ट्र राज्य)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दुष्काळ आणि दारिद्रय निर्मूलनासाठी अधिक आर्थिक सहाय्य मिळायला हवे. आर्थिक उत्पन्न अनुत्पादक खर्चात जाते. अर्थव्यवस्थेचे हे दुखणे आहे.
औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या शेतीत भयानक स्वरुपाची कुंठित अवस्था निर्माण झाली आहे. खुद्द नियोजन मंडळाच्या संशोधन अभ्यासातून प्रकट झाले आहे की, १९६० ते १९७५ या पंधरा वर्षात २६ पैकी २३ जिल्ह्यांचा विकास वेग 'उणे' (-) होता. त्यानंतरही परिस्थितीत लक्षणीय फरक झालेला नाही.
गेल्या १५ वर्षांत किमान ३००० कोटी रुपयांचे शेती उत्पादन बुडाले. १९७१-७३ या तीन वर्षातच ७०० कोटींची घट झाली, तर १९८७-८८ वर्षी ४०० कोटींचे नुकसान झाले असा अंदाज आहे. याच काळात महाराष्ट्र शासनाने टंचाई निवारणावर १००० कोटी खर्ची घातले. दुष्काळाच्या रेट्यामुळे रोजगार हमीसारखी योजना पुढे आली. मात्र परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे.
साहजिकच यातून एक रोखठोक सवाल उभा राहतो तो असा : महाराष्ट्रावर निसर्गाची मोठी अवकृपा तरी असावी अथवा जलसंपत्तीचे मोठे दुर्भिक्ष्य असावे. वास्तव काय ते पाहू या.
शंभर वर्षांची पावसाची आकडेवारी तपासली असता सर्वसाधारणपणे समजले जाते तसा पर्जन्यमानात बदल झालेला नाही. अनेक वर्षे काही भागात पाऊस सरासरीच्या २५ ते ४० टक्के कमी व अनियमित होऊन पिकांना फटका बसतो. त्याचप्रमाणे हेही खरे आहे की, काही वेळा सरासरीच्या दीडपट-दुप्पटही पाऊस होतो. १९८३ व १९८८ मध्ये मराठवाड्याच निम्म्या तालुक्यात हे घडले. बसमतला ८०, अंबेजोगाई ९० तर बिलोलीला १२० इंच पाऊस पडला. आकाशात ढग असूनही पाहिजे तेव्हा, पाहिजे तेवढा पाऊस पडत नाही, हे विदारक चित्र आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाने ढगांना आकृष्ट करून पाऊस पाडण्याचे प्रयत्‍न यशस्वी होऊ शकतात हेही खरे.
कोरडवाहू शेतीचे प्रगत-तंत्र व ज्ञान यांच्या उपयोगाने १५ इंच पावसावर चांगले पीक घेता येते हे हैद्राबादला इक्रिस्याट अखिल भारतीय निमदुष्काळी प्रदेशातील संशोधन संस्थेतर्फे कोरडवाहू शेती सुधारित प्रकल्पात व सोलापूर केंद्रावर आम्ही पाहिले व त्याप्रमाणे औरंगाबादला स्वतः प्रयोग केले आहेत. पेरणीचे वेळापत्रक, पीक रचना व मशागत पद्धती बदलून हे सहज करता येईल. १९८५ वर्षीचेच उदाहरण घेतले तर, जेथे मृगात पेरणी झाली व थोड्याफार खतमात्रा दिल्या तेथे नंतर पावसाचा थोडा ताण पडूनही कापसाचे भरघोस पीक आले. कधी नव्हे एवढे २७ लाख गाठींचे उत्पादन झाले. यावरून हे स्पष्ट होते की, दुष्काळ व शेती उत्पादन केवळ पर्जन्यमानावरून ठरत नाही तर शेती उत्पादनपद्धती आणि उपलब्ध जलसंपत्तीच्या विनियोगावर हे मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. डिसेंबर ८६ अखेर जो अनपेक्षित १-२ इंच पाऊस झाला तेवढ्यानेसुद्धा ज्वारीचे पीक अनेक भागात चांगले आले नाही तरी केवळ नीट साठविलेल्या ओलीवरच रब्बी ज्वारीचे पीक आले होते.
सुधारित पाणी पुरवठा पद्धतीचा अवलंब करून (ठिबक आणि तुषारसारख्या) उपलब्ध पाण्यातही चौपट क्षेत्र भिजवता येईल. आज अमाप पाणी लागणारे उसासारखे पीकही या पद्धतीने घेता येते. एवढेच नव्हे तर आहे त्या पाण्यात अधिक क्षेत्र ओलित होईलच, खेरीज उसाची उत्पादकताही वाढेल. पाणी हे संपूर्ण जमिनीला द्यायचे नसून केवळ रोपाला व तेही त्याच्या मुळांना दिले पाहिजे. ही महत्त्वाची बाब लक्षात घेऊन पाणी पुरवठ्याबाबतचे धोरण व शेतकर्‍याचा दृष्टिकोन बदलणे अत्यावश्यक आहे. किंबहुना शास्त्रशुद्ध व न्याय्य पाणीवाटप धोरणाचे ते मर्म होय.
